सरकारले बजेट कसरी बनाउँछ, बजेट भाषण गरेबापत के अर्थमन्त्रीले भत्ता पाउँछन्

नेपालको संविधानले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्‌को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आयव्ययको विवरण व्यवस्था गरेअनुसार मङ्गलवार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ बजेट पेस गर्न लागेका छन्।

नयाँ संविधान बन्नुअघि असारको अन्तिममा मात्रै बजेट सार्वजनिक हुन्थ्यो। तर बजेटको मिति तय नहुँदा संसद्‌बाट पारित गर्न हुने ढिलाइसँगै विकास निर्माणका कामको भुक्तानी र सरकारको दैनिक खर्च प्रभावित भएको भन्दै संविधानमै बजेट पेस गर्ने मिति तय गरिएको बताइन्छ।

“पहिलेपहिले बजेट ४ बजे सार्वजनिक गरिनुको अर्थ मानिसहरू खेतीपातीबाट पनि घर आइपुग्नका लागि भनिन्थ्यो,” अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना भन्छन्।

“त्यसले पनि बजेटले सर्वसाधारण मानिसलाई कति छुन्छ भन्ने देखाउँछ।”

बजेटको स्रोत के हो

बजेटको स्रोत पहिचानका लागि सरकारको स्रोत समितिले हरेक वर्ष बजेटको स्रोतबारे सरकारलाई बजेटको सीमाबारे सुझाव दिने गरेको छ। यस्तो समितिमा अर्थ सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर हुन्छन्।

राजस्व र अन्य स्रोतहरूको आकलनका आधारमा मङ्सिर-पुस महिनातिर यस्तो सुझाव दिइने प्रचलन रहेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन्।

यो वर्ष यस्तो समितिले १८ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउन सकिने सुझाव दिएको छ। तर बजेटमा कहिलेकाहीँ राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पनि अङ्क बढी वा कम हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

नेपालमा बजेटको प्रमुख स्रोत विभिन्न प्रकारका करहरू रहेको बताइन्छ।

“कर पनि सबैभन्दा ठूलो भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर हो। त्यसपछि तलबबाट काटिने वा कम्पनीहरूले आयबाट तिर्ने आयकर हो। अनि घरजग्गा वा शेअर बिक्रीमा हुने लाभबाट लिइने पुँजीगत लाभकर हो,” अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्।

त्यसबाहेक सरकारले लिने आन्तरिक र बाह्य ऋण पनि बजेटको स्रोत हुन्। सरकारले यो आर्थिक वर्षमा करिब २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ।

दातृ निकायहरूबाट लिइने ऋण तथा अनुदान पनि बजेटका स्रोत हुन्। सावाँब्याज तिर्ने गरी लिइएका ऋणबाहेक सरकारले तिर्नुनपर्ने गरी पाएका अनुदान पनि बजेटका स्रोत हुन्। कतिपय अनुदान नगदमा र कतिपय जिन्सी पनि हुने गर्छन्।

बजेटले हाम्रो दैनिक जीवनमा कसरी असर गर्न सक्छ?

बजेटबाट एक वर्षसम्मका लागि करका दर परिवर्तन हुन्छन्।

“करका दर परिवर्तन भएपछि कुनै सामान महँगो कुनै सस्तो हुने भयो। त्यसले चुलो पनि प्रभावित हुने भयो नि त,” ढुङ्गाना भन्छन्।

सरकारले ल्याउने नीति र गर्ने लगानी पनि हाम्रो जीविका र दैनिकीसँग जोडिने अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन्।

सरकारले घोषणा गर्ने विकास आयोजनाले रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि मानिसहरूको दैनिक जीवन सहज हुन सक्ने सम्भावना हुने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन्।

“उद्योग-व्यवसायलाई सरकारले बजेटबाट सहुलियत दियो भने आम मानिसहरूले रोजगारी पाउने सम्भावना बढ्छ,” आचार्य भन्छन्।

“हाम्रो दैनिक जीवनका लागि चाहिने वस्तुमा बजेटले प्रभाव पार्छ। हामीले बिहानबेलुका खाने कुरादेखि औषधिमूलोसम्म विदेशबाट आउँछ। त्यसमा अलिकति कर बढाइदियो भने त्यो महँगो हुने भयो। घटाइदियो भने सस्तो हुने भयो।”

पछिल्लो एक दशकयताका बजेटमा सरकारले रासायनिक मलको कारखाना नेपालमै खोल्न विभिन्न किसिमका घोषणा गर्दै आएका छन्। यस्तो मल नेपालमै उत्पादन भए कृषकहरूको दैनिक जीवन र आम्दामीमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने पूर्व सचिव ढुङ्गाना बताउँछन्।

“कृषकलाई रासायनिक मलबारे चासो होला, व्यापारीलाई बजार केन्द्रहरू बनाउने कुरामा होला, कर्मचारीलाई तलब बढ्ने नबढ्ने होला, विकास साझेदारलाई यसको ऋण र आम्दामी कति रहेछ भन्ने होला,” ढुङ्गाना भन्छन्।

“मलाई सरकारले कर पो बढी लगाउँछ कि भन्ने पनि चासो हुन सक्छ। अथवा मैले तिरेको कर केमा लगेर खर्च गर्छ भन्ने पनि चासो होला।”

आम मानिसहरूको पेसा, रोजगारी, दैनिक उपभोग र दैनिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित नीतिहरू बजेटबाट परिवर्तन हुने भएका कारण यसप्रति मानिसहरू उत्सुक हुने जानकारहरू बताउँछन्।

अर्थतन्त्रका जानकारहरू महँगी बढ्ने र नियन्त्रण हुने अवस्था पनि बजेटसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताउँछन्।

“सरकारले राजस्व उठाउने र खर्च जुटाउने प्रयोजनका लागि हुनेसँग कर लिन्छ र नहुनेलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता आदि दिन्छ,” अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्। यी दुवै कुरा वार्षिक बजेटसँग सम्बन्धित हुन्छन्।

बजेट कसरी थाहा पाउने?

बजेटमा सरकारले अपेक्षा गरेको आम्दामी र खर्चको फेहरिस्त समेटिने गरेको छ।

बजेट संसद्‌मा वाचन गरिन्छ र त्यसलाई नेपालका धेरैजसो डिजिटल सञ्चारमाध्यमसहित संसद्को यूट्यूब च्यानलमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न र सुन्न सकिन्छ।

बजेट भाषण सकिएको केही क्षणमै अर्थ मन्त्रालयले उक्त भाषण आफ्नो वेबसाइटमा डाउनलोड गर्न मिल्ने गरी राख्ने गर्छ।

बजेटमार्फत् केही महत्त्वपूर्ण कानुनहरू संसद्‌मा पेस गरिन्छन्। त्यसमध्येको एक आर्थिक विधेयक पनि हो। यो विधेयकले परिवर्तन गरेका कतिपय करका दायराहरू बजेटमार्फत् कार्यान्वयन हुन्छन्।

“त्यसकारण बजेटको अघिल्लो दिनबाटै सबै भन्सार कार्यालयहरू बन्द गरिन्छ र भन्सारको प्रणालीमा नयाँ करका दायराहरू अद्यावधिक गरिसकेर बजेट वक्तव्य सकिएपछि मात्रै भन्सार कार्यालयहरू खुल्छन्,” अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्।

बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ?

बजेटको खर्च तीन वटा शीर्षकमा हुने गरेको छ। बजेटमा हेरफेर हुने कतिपय कर बजेट भाषणलगत्तै कार्यान्वयन हुन्छन् भने कतिपय नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतबाट मात्रै कार्यान्वयन हुने किसिमका हुन्छन्। नेपालमा साउन १ गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष आरम्भ हुने गरेको छ।

बजेटमा उल्लेख हुने चालु खर्च अर्थात् कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन र प्रशासनिक कामका लागि खर्च हुन्छ। विकास आयोजनाहरूका लागि हुने खर्चलाई पुँजीगत खर्च भनिन्छ।

नेपालमा अधिकांश वर्ष अनुमान गरिएको पुँजीगत खर्चमध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

उदाहरणका लागि यो आर्थिक वर्ष सरकारले १० खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्ट्याएको थियो। तर पछिल्लो विवरणअनुसार सरकारले त्यसको ५० प्रतिशत पनि खर्च गरिसकेको छैन।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरका महिनाहरूमा मात्रै पुँजीगत खर्च तीव्र हुने प्रवृत्ति छ।

“असारमा जथाभाबी खर्च गर्ने, भइरहेको राम्रो बाटोमा अलकत्रा लगाउने प्रवृत्ति छ,” अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्।

त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् ऋण तथा दायित्वहरूको भुक्तानीमा बजेको खर्च हुने गरेको छ।

बजेट भाषण गर्दा अर्थमन्त्रीलाई भत्ता आउँछ?

नेपालमा बजेट भाषण गर्दा अर्थमन्त्रीलाई भत्ता आउने चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आएको भए पनि केही भूतपूर्व अर्थमन्त्रीहरूले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा यसको खण्डन गर्दै आएका छन्।

“एक पैसो पनि आउँदैन,” पूर्वसचिव ढुङ्गाना भन्छन्।

“बजेटका लागि एउटा ब्रिफकेस किनिएको हुन्छ। त्यो पनि बजेट सकिएपछि मन्त्रीहरूले मन्त्रालयमै ल्याएर छोड्नुहुन्छ। कुनै अन्य काममा प्रयोग पनि हुन्छ।”

ब्रीफकेसमा बजेट लैजाने परम्परा कहिले सुरु भयो?

नेपालमा ब्रीफकेसमा बजेट लिएर जाने परम्परा तोड्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाली ढाकाबाट निर्मित झोलामा बजेट बोक्ने प्रचलन सुरु गरेका छन्।

यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले छालाको झोलामा बजेट लिएर गएका थिए। तर त्यसले निरन्तरता पाएको थिएन।

खतिवडाले त्यसो गर्नुको पनि कारण रहेको पूर्वसचिव ढुङ्गाना बताउँछन्।

नेपालसहितका देशहरूमा ब्रीफकेसमा बजेट पेस गर्ने प्रचलन ब्रिटेनको प्रभावस्वरूप सुरु भएको बताइन्छ।

ब्रिटेनका तत्कालीन अर्थमन्त्री विलिअम ग्लाडस्टोनले सन् १९६० ताका बजेट पेस गर्न छालाको रातो रङ्गको विशेष झोला बनाउन लगाएका थिए। त्यसमा लामो बजेट वक्तव्य सबै नअटेपछि सन् १९९७ मा गोर्डन ब्राउनले ब्रिफकेसको प्रचलन सुरू गरेका थिए।

नेपालमा पनि त्यस्तै ब्रीफकेसको प्रयोग हुँदै आएकोमा खतिवडाले भने ग्लाडस्टोनकै जस्तो रातो झोलामा बजेट लिएर गएका थिए।

नेपालमा अर्थमन्त्रीले ब्रीफकेसमा बजेट लैजाने गरेका कारण विगतमा यस्तो ब्रीफकेस खोसिँदा पनि बजेटसम्बन्धी संवेदनशील सूचना नचुहिएको कतिपयको तर्क छ।

आर्थिक वर्ष २०६७-६८ को बजेट भाषण गर्न संसद्को रोष्ट्रममा जाने क्रममा तात्कालिक अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको ब्रीफकेस प्रतिपक्षमा रहेका माओवादी सांसदहरूले खोसेर तोडफोड गरेका थिए।

भारतमा भने सन् २०२१ यता विद्युतीय उपकरणबाट बजेट वाचन हुँदै आएको छ।

“निर्मला सीतारमणले भारतमा ट्याब्लेटबाटै पढ्न सुरु गर्नुभयो। तर उहाँहरूको बजेट एकदमै छोटो हुन्छ। बाँकी कुरा अनुसूचीमा राखिएको हुन्छ,” ढुङ्गानाले भने।

नेपालमा बजेट लामो हुने गरेका कारण विद्युतीय उपकरणबाट भाषण गर्ने प्रचलन सुरु हुन ढिलो भएको हुन सक्ने ढुङ्गाना ठान्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।