नेपाली अर्थतन्त्रका दुई खम्बा, निर्माण र उद्योग, निरन्तर ओरालो लाग्दै, अवस्था 'चिन्ताजनक'

गत साता राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक अवस्था निकै असन्तुलित बनिरहेको देखायो।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को आकार बढेर ५७ खर्ब रुपैयाँ पुगे पनि अर्थतन्त्रका मूल तन्तुहरूमा चिन्ताजनक गिरावट देखिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक वर्गीकरण गरेर १८ वटा क्षेत्रमा बाँडेर गरिएको अनुसन्धानमा दुई वटा क्षेत्र, निर्माण र उद्योगमा ऋणात्मक वृद्धि देखिएको छ।

सबैभन्दा चिन्ताको विषय चाहिँ निर्माण क्षेत्रमा आइरहेको गिरावट बनेको छ।

निर्माणमा ह्रासको असर

अर्थतन्त्रमा करिब तीन खर्ब रुपैयाँको योगदान दिने अनि १५ लाख मानिसलाई रोजगारीको अवसर दिने बताइएको निर्माण क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धिको वृद्धिदर दुई प्रतिशत भन्दा धेरैले खस्किएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक राष्ट्रिय लेखा अनुमानमा उल्लेख छ।

१८ वटा क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा खराब हालतमा निर्माण क्षेत्र नै रहेको देखिन्छ।

“निर्माण क्षेत्रमा ह्रास आउनु किन धेरै गम्भीर हो भने यो गिरावट अर्थतन्त्रमा झन्डै छ प्रतिशत योगदान दिने यो क्षेत्रसँग मात्र सम्बन्धित छैन। निर्माण क्षेत्रसँग सिमेन्ट, डन्डी, रोडा ढुङ्गा, झ्याल ढोका व्यवसायी देखि लिएर धेरै क्षेत्र र कैयौँको रोजगारी जोडिएको हुन्छ,” अर्थविद् केशव आचार्यले भने, “निर्माण क्षेत्र सुस्त हुँदा त्यसले अरू धेरैलाई कमजोर बनाएको छ।”

कोभिडको समयदेखि नै निर्माण क्षेत्र सङ्कटमा परिरहेको निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन्।

“हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भुक्तानी भइहाल्थ्यो। पोहोर हाम्रो ७० अर्ब रुपैयाँ जति सरकारसँग बक्यौता थियो। तर भुक्तानी हुन सकेन। यसपाली पनि ६०-७० अर्ब रुपैयाँको बक्यौता कायम छ,” उनले भने, “अहिले हामी यसअघि कहिल्यै भोग्नु नपरेको स्तरको सङ्कटमा छौँ।”

नेपालको निर्माण श्रम प्रधान भएको हुनाले यो क्षेत्र खस्कँदा धेरैको रोजगारी समस्याग्रस्त हुने गर्छ।

“एकातिर रोजगारी गयो भने अर्कोतिर सरकारलाई आउने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क राजस्व पनि गयो,” आचार्यले भने।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका निम्ति निर्माण क्षेत्रको विस्तार अत्यावश्यक मानिन्छ। यो क्षेत्र खस्कँदा देशको स्थिर पुँजी निर्माणको गति पनि अवरुद्ध हुन पुग्छ।

“तीन चार वर्ष अगाडि हाम्रो स्थिर पुँजी निर्माण जिडिपीको एक तिहाइसम्म पुगेको थियो। तर पछिल्लो आँकडामा त्यो घटेर २४ प्रतिशतमा झरेको छ। यो भनेको राष्ट्रको पुँजी निर्माण अवरुद्ध भएको हो, चाहे ती घर हुन् वा सडक, पुल, पुलेसा, विमानस्थल, विद्यालय भवन आदि हुन्।”

सरकारले पुँजीगत खर्च वा विकास खर्च गर्न नसक्नु नै निर्माण क्षेत्र सङ्कटमा पर्नुको मूल कारण भएको आचार्यले बताए।

नेपालमा देखिएको प्रवृत्ति अनुसार सरकारको खर्च घट्दा निजी क्षेत्रको पनि घट्ने गरेको उनको भनाइ छ।

'उद्योग कहिल्यै उकासिएन'

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनमा ऋणात्मक वृद्धि दर रहेको देखिएको अर्को क्षेत्र ‘म्यानुफ्याक्चरिङ्’ भनिने उद्योग क्षेत्र हो।

कलकारखाना तथा उत्पादन अनि वृहत् रोजगारीसँग गाँसिएको यो क्षेत्र यो वर्ष १.६० प्रतिशतले खुम्चिएको छ।

धेरै जसो देशले उद्योगमा सफलता हासिल गरेरै सुदृढ आर्थिक वृद्धि अनि सम्पन्नता हासिल गर्ने गर्छन्।

तर नेपालको हकमा यो क्षेत्र सधैँ पछाडि परिरहेको अर्थविद् केशव आचार्यले स्मरण गरे।

“सायद सन् १९९० को दशकको आखिरी अनि सन् २००० तिर अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत पुगेको थियो। हाम्रा कार्पेट, गार्मेन्ट निर्यात हुन्थे। तर अहिले त्यो योगदान आधा घटिसक्यो।”

अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण गर्न, कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्न, उत्पादन गर्न अनि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न उद्योगको विकास र विस्तार अत्यन्त जरुरी भएको अर्थविद्हरू औँल्याउँछन्।

पर्यटन, घरजग्गा र बिजुलीमा आशा

नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान दिने क्षेत्र चाहिँ कृषि, बन तथा मत्स्यपालन हो जसले झन्डै एक चौथाइ हिस्सा ‌ओगट्छ।

त्यसपछि थोक तथा खुद्रा व्यापार पर्छ जसले झन्डै १५ प्रतिशत योगदान दिन्छ।

यो अवधिमा ती क्षेत्रको विस्तार क्रमश: ३ र ०.१६ प्रतिशत भएको देखिन्छ।

सबैभन्दा धेरै विस्तार चाहिँ पर्यटनसँग जोडिएको आवास तथा भोजन सेवा क्षेत्रमा भएको देखिन्छ। यसमा झन्डै २२ प्रतिशत वृद्धि छ।

कोभिडको समयमा नराम्ररी खस्किएको पर्यटन यो वर्ष पुरानै स्थितिमा फर्कन सकेका विवरणहरू आएका छन्।

भारतसँग बिजुली निर्यातको क्रम बढेसँगै बिजुली र ग्यास क्षेत्रको वृद्धि पनि झन्डै १८ प्रतिशत भएको देखिन्छ। तर यी दुवै क्षेत्रको योगदान २ देखि ३ प्रतिशत हाराहारीमा हुने गर्छ।

सूचना तथा सञ्चार, घरजग्गा, अनि यातायातको क्षेत्रमा पनि विस्तार नै भएको आँकडाले देखाएको छ।

“हामीले यो वर्षको ९ महिनासम्मको आँकडाहरू केलाएर यो प्रतिवेदन निकालेका हौँ। वैशाखदेखि असारको निम्तिचाहिँ हामीले केही अनुमान पनि गरेका छौँ,” राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी हेमराज रेग्मीले बीबीसीलाई बताए।

“अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा पर्यटनसँग, सूचना प्रविधिसँग, घरजग्गासँग, विद्युतसँग अनि यातायातसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा आगामी महिनाहरूमा राम्रो सुधार हुने देखिन्छ।”

समग्रमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पनि सुधारकै बाटोमा गइरहेको उनले बताए।

“पोहोर दुई प्रतिशत वृद्धिदर थियो भने यसपाली करिब चार प्रतिशत हुने देखिन्छ।”

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।