कित्ताकाट र अंशबन्डाको जटिलता फुक्का, अब घरजग्गा कारोबारमा पर्ने असरबारे चासो

अर्थतन्त्रमा माग शिथिल भएका कारण चिन्तित सरकारले त्यसको सम्बोधन गर्न जग्गा कित्ताकाटमा लगाउँदै आएको रोक्का हटाएको छ।

जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्र कित्ताकाट खोल्ने भन्दै आएको सरकारले आफ्नो नीति फेर्दै वर्गीकरण गर्न नभ्याइएको ठाउँमा कित्ताकाटको जटिलता फुकाउने निर्णय गरेको बताएको छ।

मन्त्रिपरिषद्‌ले मङ्गलवार कित्ताकाट, नामसारीसहित जग्गासम्बन्धी रोकिएका सबै काम फुकाउनेगरी 'भू उपयोग नियमावली' पारित गरेको जनाइएको थियो।

झन्डै १५ महिनाअगाडि अघिल्लो वर्षको जेठमा सरकारले भू उपयोगसम्बन्धी नियमावली ल्याएर स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट खोल्न अनुमति दिएको थियो।

त्यतिबेला स्थानीय तहलाई २०७९ को मङ्सिरसम्म त्यस्तो वर्गीकरण सम्पन्न गर्न भनिएको थियो।

अब कस्तो परिवर्तन

अहिलेसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये जम्मा १७० जतिले मात्र उक्त काम सम्पन्न गरेका छन्।

त्यसका कारण किनबेचका निम्ति अनि घरव्यवहार मिलाउन गरिने अंशबन्डाका निम्ति समेत आवश्यक पर्ने कित्ताकाट लामो समय रोकिन पुग्यो।

त्यस्तो रोक अब फुक्का गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले बुधवार बिहान बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएकी छन्।

“वर्गीकरण गर्न नभ्याइएका ठाउँमा त्यसका लागि थप एक वर्ष दिने निर्णय भएको छ। साथै वर्गीकरण नभएकै कारण कित्ताकाट नरोक्ने निर्णय भएको छ,” मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भनिन्।

उक्त निर्णय गर्नुको उद्देश्य अर्थतन्त्र चलायमान पार्नुका साथसाथै एकाघरका दाजुभाइका अंशबन्डा गर्नमा आइपरेका जटिलता फुकाउनु पनि रहेको उनले बताइन्।

“कित्ताकाट रोकिँदा जसरी अर्थतन्त्रमा अनि ब्याङ्कहरूमा पनि कतिपय कुरा रोकिएका थिए, अब ती खुल्ने आशा गर्न सकिन्छ,” मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भनिन्।

परिवर्तित नियमावलीमा विगतमा आवासीय जग्गाको हकमा १३० वर्गमिटरसम्मको जग्गा मात्र कित्ताकाट हुन सक्ने भनिएकोमा अब त्यो सीमा घटाएर ८० वर्गमिटरमा झारिएको उनले बताइन्।

‘वर्गीकरण रोकिएको होइन’

भू उपयोगसम्बन्धी नियमावलीले स्थानीय तहहरूलाई तिनको क्षेत्रभित्रका जग्गालाई कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, नदी क्षेत्र, खानी क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र तथा सांस्कृतिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्रजस्ता विभिन्न शीर्षकमा जग्गाजमिनलाई वर्गीकरण गर्न र सोहीबमोजिम मात्र कित्ताकाट प्रयोजनका निम्ति स्थानीय तहहरूले सिफारिस गर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो।

करिब १७० स्थानीय तहले त्यो काम फत्ते गरिसकेको र अन्य कतिपयले आंशिक रूपमा टुङ्ग्याएका थिए।

मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो निर्णयले कित्ताकाटलाई सरल गरे पनि वर्गीकरण नै भने नरोकेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ।

“यो विषय भनेको कित्ताकाटलाई सरल गर्ने भनेको हो तर वर्गीकरण नै रोकेको होइन। कतिपय पालिकाहरूले समयले नभ्याएर अथवा जनशक्ति नभएर वर्गीकरण नगरिसकेकाले तिनलाई थप समय दिइएको हो,” विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोतीले बताएका छन्।

“खासगरी अंशबन्डा अनि मोही बाँडफाँट जस्ता कामहरूलाई वर्गीकरण गरिराख्नुपरेन। त्यसको क्षेत्रफललाई आवश्यकताअनुसार काट्न पाइने भनेर फुकाइएको छ,” उनले भने।

विभागले गरेको प्रस्तावलाई थप स्पष्ट पार्दै उनले भने, “वर्गीकरण नटुङ्गिँदासम्म सुरुको नापीबमोजिम खेततर्फको अबल, दोयम, सिम, चाहार वा पाखोतर्फको अबल र दोयमलाई कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण मानेर त्यहीअनुसारको मापदण्डभित्र कित्ताकाट गर्न सकिने अवस्था छ। त्योबाहेक पाखोतर्फको सिम वा चाहार आयो भने त्यसलाई आवासीय मानेर गर्न सकिने छ।”

घरजग्गा कारोबारमा कस्तो प्रभाव पर्ला?

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयबाट घरजग्गा व्यवसायीहरू उत्साहित बनेको बताउँछन्।

“यही बिन्दुबाट आर्थिक मन्दीको समस्या सम्बोधन हुन सुरु हुने हाम्रो विश्वास छ,” नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पनि रहेका घरजग्गा व्यवसायी मीनमान श्रेष्ठले भने।

“अब थपिएको समयमा सबै पालिकाले वर्गीकरण सम्पन्न गर्नेगरी सरकारले मद्दत गर्नुपर्छ नत्र फेरि उही ताल हुन्छ,” उनले भने।

“घरजग्गा कारोबारले नेपालमा अधिकांश मानिसलाई छुन्छ। यसको अर्थतन्त्रमा योगदान पनि बहुआयामिक छ। त्यसैले यो निर्णयले आशा जगाएको छ।”

कित्ताकाट रोएको अवधिमा ब्याङ्कबाट प्रवाह हुने कर्जामा पनि कडिकडाउ गरिएपछि गएको एक-डेढ वर्षमा घरजग्गा कारोबार निकै शिथिल भएको व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए।

घरजग्गा कारोबारबाट हुने राजस्व सङ्कलनमा पनि यसले प्रभाव पारेको थियो।

विभागका प्रवक्ताले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा जग्गा खरिदबिक्री आदिबाट उठ्ने राजस्व ४५ प्रतिशतले घटेको अनि कारोबार सङ्ख्या २६ प्रतिशतले घटेको बताएका थिए।

विसं २०८० को असारमा देशभरिका मालपोत कार्यालयहरूमा रजिस्ट्रेशन शुल्क र पुँजीगत लाभकरजस्ता विविध शीर्षकमा उठाइएको मासिक राजस्वको परिमाण सवा चार अर्ब रुपैयाँ रह्यो।

त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष २०७९ को असार मसान्तमा त्यस्तो मासिक उठ्ती पाँच अर्ब रुपैयाँ नाघेको थियो भने २०७८ सालको असार मसान्तमा त्यो परिमाण झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ थियो।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ प्रतिशतसम्म हिस्सा घरजग्गा क्षेत्रले ओगट्ने गरेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठ बताउँछन्। त्यो भनेको चार खर्ब रुपैयाँजति हुन आउँछ।

कति कर्जा प्रवाह भएको छ?

नेपालमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूमार्फत् ४२-४३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। विकास ब्याङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूमार्फत् थप साढे पाँच खर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ।

सहकारीहरूबाट प्रवाह भएको समेत जोड्दा कुल कर्जा ५० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्ने बताइन्छ।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जामध्ये घरजग्गामा कम्तीमा पनि १० प्रतिशत कर्जा गएको जानकारहरू बताउँछन्।

साउन पहिलो साता ल्याइएको मौद्रिक नीतिले आवास कर्जा लिने सीमा डेढ करोडबाट दुई करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो भने घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार घटाएको थियो।

अहिले ब्याङ्कहरूले १० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा घरजग्गा कर्जा दिन थालिसकेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

“एकातिर कित्ताकाट खुलेको छ र अर्कोतिर कर्जा सहज हुन थालेको छ। त्यसैले अब कारोबार पक्कै बढ्छ। विगतकै स्तरमा नपुगे पनि यो क्षेत्र अब उत्साहित हुने समय आएको जस्तो लाग्दै छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।