झन्डै चार दर्जन स्थानीय सरकारमा 'बजेट शून्यता', कारण र असर के होलान्

स्थानीय तहका बजेट असार मसान्तभित्र पारित हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहे पनि साउन महिना लागिसक्दा झन्डै चार दर्जन स्थानीय सरकारले कतै बजेट नै पेस गर्न नसक्दा त कतै पारित हुन नसक्दा त्यहाँ खर्च रोक्का हुने परिस्थिति बनेको बताइएको छ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार बजेट नै पेस गर्न नसकेका २९ र पारित गर्न नसकेका सात गरी कुल ३६ गाउँपालिका 'बजेट होलिडे'मा गएका छन्।

त्यसै गरी नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार १३ नगरपालिकामध्ये कतै बजेट नै पेस गर्न नसकेको त कतै पारित हुन नसकेको अवस्था छ। तीमध्येमा एक धरान उपमहानगरपालिका समेत छ।

नेपालमा रहेका ७५३ स्थानीय तहहरूमध्ये २८० नगरपालिका (६ महानगर र ११ उपमहानगर सहित) र ४६० गाउँपालिकाहरू छन्।

नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आआफ्नो तहको बजेट बनाउने अधिकार दिए तापनि प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रमुख संवैधानिक र कानुनी बाध्यता भएको विषयमा यसबीचमा पेस्की विधेयक पनि नआउँदा पालिकाहरूको आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुने बताउँछन्।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्, "यो अनिवार्य बन्दोबस्त हो। वहाँहरूले ल्याउनुपर्छ भन्ने थाहा नपाएर नल्याएको पनि होइन। तर यसो हुँदा स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास र स्वीकार्यतामा कमी ल्याउँछ।"

केमा समस्या पर्छ, केमा पर्दैन?

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डे खर्च गर्न नपाउँदाको असर स्थानीय तहमा छिट्टै देखा पर्ने भएकाले आफूहरू चिन्तित बनेको बताउँछिन्।

"संवैधानिक दायित्व पूरा नगर्ने छुट हामी कसैसँग छैन। यो हप्ताभित्र हामीले बजेट पास हुन नसकेका ठाउँमा महासङ्घबाट पदाधिकारी खटाएर समस्या सुल्झाउन मध्यस्थता गर्दै छौँ," पाण्डे भन्छिन्।

"साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्छ। सोमवारबाटै हाम्रो वार्षिक कार्यक्रमको समीक्षा सुरु भइसकेको छ। यस अवस्थामा नागरिकको सेवा प्रवाहमा असर पर्ने कुनै पनि काम गर्ने छुट हामीसँग छैन।"

उनले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको राष्ट्रिय स्तरको क्यालेन्डर बनाएको र त्यसअनुसार 'अब दिनदिनै काममा लाग्नुपर्ने समय' भएको बताउँदै त्यसमा यस अवस्थाले असर पार्ने बताउँछिन्।

बजेट पारित हुने काम थप लम्बिएमा बिस्तारै सयौँ शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब खुवाउने समस्या देखिने उनी बताउँछिन्।

"तर त्योभन्दा चिन्ताको विषय स्वास्थ्य संस्था एवं अस्पतालमा हिजोबाटै समस्या देखा पर्न थालेको छ, त्यसको असरलाई बिरामीहरूमा परिहाल्ने छ," पाण्डे भन्छिन्।

"स्थानीय सरकारका हकमा तत्कालै जनताले यसको असर थाहा पाउँछन् र त्यसले उनीहरूमा जनप्रतिनिधिप्रतिको निराशा बढाउने छ।"

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले बाढीपहिरोको विपद्का बेला द्रुत गतिमा राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए तापनि 'बजेट शून्यता'ले त्यसमा असर पार्ने बताउँछन्।

"असर नपर्ने भनेको दैनिक रूपमा हुने सिफारिसहरूमा मात्र हो," ढुङ्गाना भन्छन्।

कारण

बजेट पास नहुने अवस्थाका लागि मुख्य रूपमा कतै जनप्रतिनिधिबीचको विवाद त कतै कर्मचारी अभाव कारण देखिएको बताइएको छ।

कतैकतै प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जनाको मृत्यु र अर्को एक जना बिरामी परेपछि समेत बजेटको प्रक्रिया रोकिएको उल्लेख छ।

धरान उपमहानगरपालिकाको हकमा बजेटका सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर त्यसलाई नगर कार्यपालिकाबाट नगर सभामा लैजाने निर्णय भइसक्दा समेत अन्तिममा करार कर्मचारीलाई पुनः करार गर्ने-नगर्ने विषयमा एकमत हुन नसक्दा बजेट पारित हुन नसकेको उपमेयर अईन्द्रविक्रम बेघा बताउँछन्।

त्यसैगरी धनकुटाको साँघुरीगढी नगरपालिकामा यो वर्षका एक जेसिबी किन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरू एक हुन नसकेपछि बजेट पारित हुन नसकेको बताइएको छ।

त्यस्तै महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै निलम्बनमा परेसँगै त्यहाँ बजेटको विषय अन्योल बनेको बताइन्छ। सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाकामा समेत त्यस्तै अवस्था छ।

"प्रमुख नभए उपप्रमुखले बजेटको प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्नेमा विद्यमान कानुनमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेनछ," नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष ढुङ्गानाको भनाइ छ।

ढुङ्गानाले त्यस्तो अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा कार्यपालिकाको बैठक बसेर नगर सभाको आह्वान गर्दै त्यहाँबाट कार्यवाहक नगरप्रमुख-उपप्रमुख तोकेर प्रक्रिया सहज पार्न सुझाव दिइएको बताए।

"कतै कतै सुरुमा बहुमत नपुगे पनि दोहोर्‍याउँदै जाँदा कम प्रतिशतले पनि बजेट पास हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। तर पछि बजेट कार्यान्वयनमा सहज होस् भनेर कतिपय स्थानीय सरकारले अहिले नै मिलनबिन्दु खोजिरहनु भएको छ।"

स्थानीय तहमा बजेट पेस हुनुपर्ने समयसीमा असार १० भित्र २५ वटा नगरपालिकाहरूले आफ्नो काम नगरेकामा आफूहरूले समन्वयको पहल गरेपछि यति खेरसम्म झन्डै आधाको समस्या समाधान भएको ढुङ्गानाको दाबी छ।

समाधानको उपाय के?

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल जनप्रतिनिधिहरूबीचको विवाद ठूलो समस्याका रूपमा देखिएकाले उनीहरू मिल्ने अवस्था बनाउनु नै सर्वोत्तम समाधान हुने बताउँछन्।

विवाद गर्नका लागि जनप्रतिनिधिहरू स्वतन्त्र रहे तापनि संवैधानिक प्रावधान मिचिने गरी विवाद गर्दा त्यस जनप्रतिनिधिमाथि नै नैतिक प्रश्न उठ्ने उनी बताउँछन्।

"कर्मचारी अभाव वा रिक्त पदपूर्तिको कानुनी उपाय खोज्न सकिन्छ। तर जनप्रतिनिधिहरूबीचको विवादको उपाय हुँदैन। एकआपसमा समन्वय गरेर निर्णय प्रक्रियामा जानुपर्छ। त्यसको अरू कुनै बाटो छैन," पौडेल भन्छन्।

"समयमा बजेट ल्याउने र समयमा पास गर्ने तालिकाका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित समानीकरण अनुदान दिँदा यस कुरालाई पनि निश्चित भारको व्यवस्था गरे तापनि त्यसले वहाँहरूलाई आकर्षित गर्न सकेन।"

पौडेलले बजेटको गुणस्तरका विषयमा छुट्टै समीक्षा गर्न सकिने भए पनि जनशक्ति र सुविधासम्पन्न एवं सुगम ठाउँका स्थानीय सरकारले समेत बजेट समयमै ल्याउन नसक्नुलाई जनप्रतिनिधिबीचको 'समन्वय अभाव' मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको उनी बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।