सहकारीलाई स्थानीय तह मातहत ल्याउन अलमल
संघीय संरचना अनुसार सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहबाट हुने भनिए पनि त्यसो हुन नसक्दा देशभर खुलेका हजारौं सहकारी संस्था प्रभावित भएको ती संस्थाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
केन्द्रबाट अधिकार हस्तान्तरण गर्न तथा स्थानीय तहमा कार्यालय व्यस्थापन गर्न कम्तीमा दुई महिना लाग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
केन्द्रबाट नयाँ काम रोकिनु तर स्थानीय तहमा शुरु नै नहुँदा नयाँ दर्ता र आर्थिक हिसाब बुझाउने जस्ता कामहरू प्रभावित हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
संघीय व्यवस्थाले सहकारी सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकोले हाल सञ्चालित ३८ डिभिजन सहकारी कार्यालयले नयाँ काम नगरेको जनाएको छ।
अलमल
तर स्थानीय निकायले भने काम शुरू गरिसकेको देखिएको छैन।
खासगरी कार्यालय स्थापना, कर्मचारी व्यवस्थापन र नयाँ कानुन समेत बनाउनु पर्ने हुनाले केही अलमल भइरहेको स्थानीय अधिकारीहरू बताउँछन्।
सिन्धुपाल्चोकको भिमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख भरत केसी भन्छन्, "पाएको अधिकार यो भएन वा त्यो भएन भनेर नगर्ने भन्दा पनि हामी जसरी पनि बाधा अड्काउ फुकाउ गर्दै भएका कर्मचारीबाट व्यवस्थापन गरेर गर्देछौं।"
देशभर ३४ हजार भन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन्। र, हरेक वर्ष हजारदेखि १५ सयको हाराहारीमा दर्ता हुने गरेको सहकारी विभागको तथ्यांक छ।
ती सबै सहरकारीहरूलाई अब तहगत रूपमा छुट्याउने प्रक्रियाले समय लिनसक्ने बताइएको छ।
कानून
सहकारी विभागका उप रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद ज्ञवाली भन्छन्, "स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने हुनाले काम यता गरिएको छैन। हामीले केही कुराहरू बुझाउनुपर्ने छन्। ती बाँकी रहेकोले स्थानीय सरकारले पनि कामको गति बढाउन नसकेको हो।"
सम्भावित अन्योल हटाउन नमूना कानून बनाइ देशभर प्रशिक्षण दिने तयारीमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय देखिन्छ।
मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, "संविधानको प्रतिकुल नहुने गरी प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सहकारी सम्बन्धी कानून बनाउन सक्छ। यसको लागि अब हामीले नमुना कानून बनाएर क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं। देशभरको कानूनमा एकरूपता आवश्यक छ।"
अधिकार हस्तान्तरण प्रक्रियाले समय लिए त्यसले देशभरका सहकारी संस्थाको आर्थिक हिसाब बुझाउने प्रक्रियामा पनि असर पर्ने बताइएको छ।
