ब्याङ्कबाट कर्जा लिने बढे, तर घरजग्गा व्यवसायी अझै निराश

विगत दुई वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा माग कम भएको गुनासो गर्दै आएका व्यवसायीहरू कर्जा परिचालनमा सुधार देखिए पनि उत्साहप्रद नभएको बताउँछन्।

खास गरी घरजग्गा व्यापार चौपट भएको र त्यसले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि असर पारेको बताइँदै गर्दा अहिलेको कर्जा विस्तारका माझ पनि घरजग्गाको हकमा "अपेक्षितभन्दा आधाजति कम मात्र कारोबार भइरहेको" व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

ताजा तथ्याङ्कले के देखाउँछ

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आइतवार जारी गरेको तथ्याङ्कमा विद्यमान आर्थिक वर्ष २०८१/८२को पहिलो नौ महिनामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएको उल्लेख छ। यो रकम गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७.१% ले बढी हो।

यही अवधिमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप सङ्कलन ३ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। यो ५.७% वृद्धि हो।

हालसम्म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कुल कर्जा ५५ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)कै हाराहारीमा छ। कुल निक्षेप सङ्कलन ६८ खर्ब नाघेको छ।

"पछिल्लो अवस्थामा अलिकति कर्जा लिने [क्रम] बढेकै हो। मूलत: जलविद्युत्, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा कर्जा लिने बढेका छन्। तर साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले कर्जा लिने प्रवृत्ति बढ्न सकेको छैन," नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले बताए।

"अर्थतन्त्र अझै शिथिल नै छ," उनले भने।

"जति कर्जा बढेको देखिएको छ त्यसमा पनि धेरै त एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा सारिएको छ," वैद्यले भने।

घरजग्गाबारे चिन्ता किन

अघिल्लो वर्षको चैतमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले दिने कर्जामा औसत ब्याजदर १०.५५ प्रतिशत थियो भने २०८१ को चैतमा त्यो ८.२२ प्रतिशतमा झरेको छ।

"एकातिर ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको छ भने अर्कोतिर ब्याङ्कहरूसँग तरलता पनि प्रशस्त छ। यस्तो बेला पनि जम्मा ७ प्रतिशतले मात्र कर्जा विस्तार हुनु भनेको कम नै हो," नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका भूतपूर्व अध्यक्ष तथा घरजग्गाका अग्रणी व्यवसायी भेषराज लोहनी भन्छन्।

सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्य १३ प्रतिशत तोकेकोमा ७ प्रतिशतमात्र हुनु भनेको अपेक्षाभन्दा एकदमै कम भएको उनले बताए। "अब यो आर्थिक वर्षमा जम्मा केही महिना बाँकी छ। असार लागेपछि कर्जा कमै बढ्छ। त्यसैले सरकारको लक्ष्य प्राप्त हुने देखिँदैन," उनले भने।

समग्र कर्जा ७ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको भए पनि घरजग्गा क्षेत्रमा जाने कर्जा चाहिँ केवल ४.९ प्रतिशतले मात्र बढेको केन्द्रीय ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

कुल कर्जामध्ये घरजग्गा क्षेत्रमा झन्डै तीन खर्ब अनि व्यक्तिगत आवासीय कर्जाका रूपमा चार खर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको देखिन्छ।

लोहनीका अनुसार अहिले पनि घरजग्गा कारोबार "अपेक्षितभन्दा ५०-६० प्रतिशत मात्र" भइरहेको छ।

त्यसका लागि उनले मुख्य रूपमा दुई खालका समस्या औँल्याएका छन् – सामाजिक मनोविज्ञान अनि नीतिगत।

"सामाजिक मनोविज्ञान नै अहिले आत्मविश्वासपूर्ण छैन। घरजग्गा खरिदबिक्रीमा रुचि देखिँदैन यसले एकदमै धेरै असर पारेको छ।"

कस्ता नीतिगत व्यवधान

लोहनीले घरजग्गा कारोबार शिथिल भइरहनुमा विद्यमान केही नीतिगत कारणहरू पनि रहेको बताए।

"पहिलो त कर्जा लिँदा 'लोन टु भ्यालू रेशिओ' निकै कम राखिएको छ। तपाईँले एक करोडको धितोमा ३०-३५ प्रतिशतमात्र कर्जा पाउनुहुन्छ। दोस्रो, आवासीय कर्जामा पनि व्यक्तिगत कर्जा लिन चाहँदा अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्र पाउने अवस्था छ।"

"तेस्रो चाहिँ कर्जा लिन चाहँदा करयोग्य आम्दानीको हिसाब गर्ने गरिन्छ। निकै धेरै अनौपचारिक कारोबार हुने अहिलेको हाम्रो सन्दर्भमा यसले पनि चुनौती थपेको छ," उनले भने।

उनले यस्ता नीतिगत सुधार क्रमैसँग गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिए।

"अनि मन्दीका समयमा कर्जा र ब्याज चुक्ता गर्न कठिनाइ बेहोरिरहेका घरजग्गा व्यवसायीलाई तिनको ऋण पुनर्संरचना गर्न पनि मद्दत चाहिन्छ।"

अर्थतन्त्रको हालचाल यस्तो

राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदनले देशको समग्र अर्थतन्त्रको हालत सुध्रँदै गएको देखाएको बताइन्छ।

विशेष गरी बाह्य क्षेत्र भनिने विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, भुक्तानी सन्तुलनजस्ता विषयमा अर्थतन्त्र सबल देखिएको छ।

नौ महिनामा ११ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषणका रूपमा भित्रिएको छ - अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा करिब १० प्रतिशत बढी।

देश भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तरभुक्तानी सन्तुलन ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति गत असारको तुलनामा झन्डै २० प्रतिशतले बढेर २४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँजति पुगेको छ। यसले १४ महिनाभन्दा धेरैको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ।

महँगी नाप्ने मुद्रास्फीति दर पनि कैयौँ महिनायताकै न्यूनबिन्दु ३.३९% मा ओर्लिएको छ।

तर व्यापार घाटा अझै पनि विकराल स्थितिमा छ। यो नौ महिनामा निर्यात दुईतिहाइले बढेको त छ तर आयात अझै उच्च परिमाणमा रहेको छ।

निर्यात १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको हुँदा आयात १३ खर्ब नाघेको छ। व्यापार घाटामात्रै ११ खर्बभन्दा बढी हुन पुगेको छ।

सरकारको खर्च ९ खर्ब ९८ अर्ब पुग्दा राजस्व उठ्ती केवल ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।