नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट'बाट बाहिर निकाल्न बन्दै छ यस्तो योजना

सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सूक्ष्म निगरानीको सूची अर्थात् 'ग्रे लिस्ट'मा परेको नेपाललाई मापदण्डहरू पूरा गर्न दिइएको दुई वर्षको समयसीमाभन्दा अगाडि नै त्यसबाट बाहिर निकाल्नका लागि पहल थालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार सरकारले 'ग्रे लिस्ट'बाट बाहिरिनका लागि एउटा "तत्काल कार्यान्वयन कार्ययोजना"को खाका तयार पारेको छ। उक्त खाका अनुरूप काम भए नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट'बाट बाहिरिन दुई वर्षसम्मको समय नलाग्ने अधिकारीहरूको दाबी छ।

कतिपय विज्ञहरू चाहिँ सरकारी दाबीप्रति विश्वस्त छैनन् र उनीहरूले नेपाली नीतिनिर्मातामा 'ग्रे लिस्ट'सम्बन्धी बुझाइ तथा गाम्भीर्य कमजोर देखिएको बताउँदै आएका छन्।

नेपाल किन पर्‍यो 'ग्रे लिस्ट'मा?

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी निगरानी गर्ने निकायले गत फागुन दोस्रो साता नेपाललाई सूक्ष्म निगरानीको सूचीमा राखेको थियो।

त्यस्ता गतिविधि रोक्ने कानुनको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा तथा ती गतिविधिबारे बुझाइ कमजोर भएकाले नेपाल 'ग्रे लिस्ट'मा परेको जनाइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमार्फत्‌ सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानीलाई निगरानी गर्न विभिन्न निकायहरू स्थापना भएका छन्।

ती निकायले हरेक देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल नियम/कानुन बनाउन र तिनको कार्यान्वयन गराउन प्रोत्साहन गर्छन् र त्यसो नगर्ने देशहरूलाई दण्ड/सजाय तोक्ने गर्छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन वित्तीय कारबाही कार्यदल वा फाइनान्शल एक्शन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) ले देशहरूलाई त्यसबारे सचेत गराउने गरेको छ।

एफएटीएफका अनुसार उसले उपयुक्त कानुन नबनाउने, कार्यान्वयन नगर्ने वा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणमा कदम नचाल्ने देशलाई उसले प्रतिबन्धित अर्थात् 'ब्ल्याक लिस्ट' वा सूक्ष्म निगरानी अर्थात् 'ग्रे लिस्ट'मा राख्न सक्छ।

एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा देशहरूको निगरानी गरेर एफएटीएफलाई सिफारिस गर्ने निकायका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एशिया प्रशान्त समूह अर्थात् एपीजीलाई तोकिएको छ।

एपीजीको सिफारिसका आधारमा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी नेपालको अवस्था हेरेर नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट'मा राखिएको एफएटीएफले जनाएको छ।

फ्रान्सको राजधानी प्यारिसमा मुख्यालय रहेको एफएटीएफको एउटा बैठकले गत फागुन दोस्रो साता नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदमहरू चाल्न नसकेको भन्दै त्यस्तो सूचीमा राखिदिएको थियो।

यसअघि सन् २००८/०९ देखि २०१४ सम्म पनि नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा परेको थियो।

अहिले नेपाल आगामी दुई वर्षका लागि यस्तो सूचीमा परेको हो। 'ग्रे लिस्ट'बाट उम्कन नेपालले एफएटीएफले दिएको कार्ययोजनाअनुसार काम गर्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

उसले सिफारिस गरेका विभिन्न मापदण्डहरू पूरा गर्नका लागि नेपालले सन् २०२७ को ज्यानुअरीसम्मको समय पाएको छ।

जानकारहरूका भनाइमा नेपालका सबै निकायहरू मिलेर काम नगरे उक्त सूचीबाट उम्कन गाह्रो पर्न सक्छ भने अवस्था बिग्रिएमा नेपाल 'ब्ल्याक लिस्ट'मा पर्ने खतरा पनि रहन्छ।

एफएटीएफले के भनेको छ?

नेपाललाई सूक्ष्म निगरानीको सूचीमा राख्नुपर्ने कारणबारे गत फागुन दोस्रो साताको बैठकपछि एफएटीएफकी अध्यक्ष एलिसा दे आन्दा माद्राजोले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएकी थिइन्।

त्यसबेला उनले नेपाल र लाओस जनवादी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रलाई अधिक निगरानी सूचीको क्षेत्रअन्तर्गत राखेको बताएकी थिइन्।

त्यस बेला उनले भनेकी थिइन्, "यो एफएटीएफजस्तै एशिया-प्रशान्त क्षेत्रीय निकाय एपीजीले गरेको मूल्याङ्कनपछिको निर्णय हो, पहिचान गरिएका रणनीतिक कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।"

एफएटीएफको वेबसाइटमा नेपाल उक्त सूचीमा पर्नुका कारणहरू पनि उल्लेख छन्।

उसको वेबसाइटमा राखिएको जानकारीअनुसार नेपालले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न मापदण्डहरूमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा हुने लगानी रोक्ने सन्दर्भमा एफएटीएफ र एपीजीसँग मिलेर काम गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको पनि उल्लेख छ।

नेपालले सन् २०२३ को अगस्टमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार केही सुधार पनि गरेको तर अझै प्रतिबद्धता पूरा नभएको जनाइएको छ।

एफएटीएफले नेपालले 'ग्रे लिस्ट'बाट बाहिर निस्कनका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न कामहरूबारे सुझाव दिएको छ। उसका अनुसार नेपालले मुख्य रूपमा गर्नुपर्ने काम यस्ता छन्:

नेपालले सामना गर्नुपर्ने चुनौती

'ग्रे लिस्ट'मा परेको देशले विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने र वित्तीय एवं आर्थिक क्षेत्रमा जोखिम उत्पन्न हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायहरूले पनि औँल्याएका छन्।

हालै सार्वजनिक विश्व ब्याङ्कको नेपाल नेपाल डेभलप्मन्ट अपडेट (एप्रिल २०२५) मा पनि त्यसबारे उल्लेख छ।

त्यसमा भनिएको छ, "नेपाल लगातार एफएटीएफको 'ग्रे लिस्ट'मा रहँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा व्यापक जोखिम निम्त्याउँछ।"

नेपाल यस्तो सूचीमा पर्ने केही असरहरूको सूची पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

विश्व ब्याङ्कका अनुसार यस्तो सूचीमा परेका कारण नेपालले सीमापार वित्तीय भुक्तानीमा व्यवधान उत्पन्न हुने जोखिम रहन्छ।

त्यसले औपचारिक माध्यमबाट देशमा भित्रिने रेमिट्यान्समा कमी आउनसक्ने विश्व ब्याङ्कले औँल्याएको छ।

त्यस्तै उच्च जोखिमको सम्भावनाले वैदेशिक लगानी न्यून हुने र वित्तीय संस्थाहरूले व्यापक नियमनको सामना गर्नुपर्दा भुक्तानी खर्च उच्च हुने सम्भावना बढ्ने पनि विश्व व्याङ्कको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "त्यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा आँच आउँछ र पर्यटन एवं व्यापार साझेदारीलाई असर पर्छ।"

"त्यसको प्रतिफलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँच पाउने नेपालको हालैको प्रयासलाई पनि बाधा पुग्नेछ।"

यद्यपि यो नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्न तथा आर्थिक विकासका लागि एउटा अवसर पनि हुन सक्ने विश्व ब्याङ्कले जनाएको छ।

'एक वर्षमै सूचीबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास'

सरकारी अधिकारीहरूले नेपाल 'ग्रे लिस्ट'मा परेपछि देशलाई त्यसबाट बाहिर निकाल्नका लागि गृहकार्य थालिएको बताएका छन्।

त्यसै सन्दर्भमा गत मङ्गलवार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशक समितिको बैठकमा नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट'बाट बाहिर ल्याउने कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको अधिकारीहरूले बताएका हुन्।

बैठकमा उक्त समितिका अध्यक्ष रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाल्ने कार्ययोजनाअनुसार काम गर्दा आगामी दिनमा नेपाल पुन: त्यस्तो सूचीमा नपर्ने हिसाबले काम गर्नुपर्ने बताएको राससले उल्लेख गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनअनुसार नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानीको निगरानी तथा नियन्त्रणका निम्ति विभिन्न निकायगत समितिहरू तथा अन्तर निकायगत समन्वय समितिहरू पनि रहेका छन्।

ती सबै निकायहरूले अहिले सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको र चाँडै नेपाललाई उक्त सूचीबाट बाहिर निकाल्नेगरी "तत्काल कार्यान्वयन कार्ययोजना" अघि बढाइएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

'ग्रे लिस्ट'सम्बन्धी मामिलामा कार्यरत सबै निकायहरूलाई समन्वय गर्नका लागि कानुनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालयका कानुन सचिवको संयोजकत्वमा एउटा राष्ट्रिय समन्वय समिति पनि गठन भएको छ।

हाल उक्त समितिका संयोजक प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम रहेका छन्।

'ग्रे लिस्ट'बाट बाहिरिनका लागि सरकारको तयारीबारे बीबीसीले उनीसँग सम्पर्क गरी जिज्ञासाहरू राखेको थियो।

त्यसक्रममा उनले भने, "अबका दिनमा कमजोरीहरू ढाकछोप गरेर बस्यौँ भने सुधार हुन सक्दैन भन्ने मान्यता राखेर हामीले काम गरिरहेका छौँ।"

"हामीलाई दिइएको दुई वर्षको समयलाई अधिकतम समय मानेर त्यो भन्दा धेरै अगाडि नै सक्ने गरी लगभग हामीले एक वर्षभित्रै सबै सक्नेगरी कार्ययोजनाको विस्तृतीकरण गरेर काम अघि बढाएका छौँ।"

उनले कुन निकायले कस्ता काम गर्नुपर्ने हो भन्ने यकिन गरेर त्यसै अनुरुप कार्ययोजना कार्यान्वयन सुरु भइसकेको जानकारी दिए।

"यस (कार्ययोजना) लाई हामीले जसरी बनायौँ त्यसै गरी काम भयो भने हामी दुई वर्षअघि नै 'ग्रे लिस्ट'बाट बाहिर निस्कन सक्छौँ। अहिले हामीले अधिकतम एक वर्ष लाग्छ भन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ," उनले भने।

सरकारी अधिकारीहरूले तोकिएको समयसीमाअघि नै उक्त सूचीबाट बाहिर निस्कने गृहकार्य गरेको र त्यसै अनुसार काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई जानकारी गराएको पनि अधिकारीहरू बताउँछन्।

विश्व ब्याङ्कले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपाली अधिकारीहरूले तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै उक्त सूचीबाट बाहिर निस्कने गरी काम गरिरहेको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको उल्लेख गरेको छ।

नेपाल उक्त सूचीमा परेलगत्तै बीबीसीले सोधेको प्रश्नमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले चाहिँ "अझै पनि नेपालमा त्यस्तो सूचीबारे राजनीतिक तहमा समेत बुझाइ कमजोर रहेको" बताएका थिए।

यद्यपि उनले नेपालका लागि यस्तो सूचीमा पर्नु पनि सबैलाई "कुरा बुझाउन" र सुधार गर्नका निम्ति अवसर पनि भएको बताएका थिए।

शिवाकोटीले त्यस बेला भनेका थिए, "यो जोखिमपूर्ण अवस्था हो र नेपालका लागि केही चुनौती अवश्य खडा भएका छन्, तर हामीलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने मौका पनि यसले दिएको छ। यो हाम्रा लागि मौका पनि हो। सुधार गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।