सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बन्न लागेपछि नेपाल ‘निगरानी सूची’मा पर्ने ‘खतरा’ टरेको हो?
तस्बिर स्रोत, Getty Images
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि “केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक” अघि बढाए पनि नेपालमाथि रहेका “पेचिला चुनौतीहरू कायमै रहनसक्ने” उक्त मामिलाका कतिपय जानकारहरूले बताएका छन्।
उनीहरूका भनाइमा मुख्य रूपमा “नियमहरूको पालन गराउने संरचना”ले “प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गरेको” अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वास दिलाउनुपर्ने चुनौती नेपालसामू रहेको छ।
त्यसका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलालाई हलुका रूपमा लिने “नेपाली प्रवृत्ति”मा पनि परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ।
प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकमै राखिएको एउटा प्रावधानले समेत “सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा नेपाल निगरानीमा पर्नसक्ने” आशङ्का पनि कतिपयको छ।
अधिकारीहरू भने “सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा नपर्ने अवस्था बनाउन” आवश्यक कामहरू गरिहरेको बताउँछन्।
तस्बिर स्रोत, RSS
प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत विधेयक
संसदको बुधवारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धुव्रबहादुर प्रधानले “सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक- २०७९” पेस गरेका हुन्।
उक्त विधेयकमा डेढ दर्जन जति ऐनहरूमा भएका सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिने विभिन्न व्यवस्थाहरूलाई समयानुकुल परिमार्जन गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
प्रावधान संशोधन हुनेमा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन, विदेशी लगानी, वित्तिय तथा बिमा एवम् साझेदारीसँग सम्बन्धित ऐनहरू रहेका छन्।
मुख्यत: सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ्ग) निवारण ऐन- २०६४ का प्रावधानहरूमा धेरै हेरफेर हुने देखिएको छ।
विवादित विषय
तस्बिर स्रोत, Reuters
उक्त विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ्ग) निवारण ऐन- २०६४ लाई संशोधन गर्न राखिएको एउटा प्रावधानलाई लिएर सञ्चारमाध्यम र कतिपय राजनीतिज्ञले समेत प्रश्न उठाएका छन्।
त्यो विषय सम्पत्तिको स्रोतसँग सम्बन्धित रहेको छ।
विधेयकको एउटा दफामा भनिएको छ, “सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिउपर सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखि स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखिपठाउनुपर्नेछ।”
यसले कतिपयले अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेका कैयौँलाई उन्मुक्ति दिनसक्ने आशङ्का गरेका छन्।
एकजना पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले ट्वीट गरेका छन्, “देश अहिले भ्रष्टाचारको महारोगबाट अक्रान्त छ। यसैबीच स्रोत नखुलेको सम्पति वैध बनाउन सरकारले ऐन संशोधन गर्न खोज्नु भ्रष्टाचार र ब्रम्हलुटलाई वैधता दिने षड्यन्त्र हो। केही कर तिरेको भरमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनु अपराध हो। यस्तो कार्य हुन नदिन सम्बद्ध सबैमा आग्रह गर्दछु।”
कतिपय सञ्चारमाध्यमले यस्तो व्यवस्था “सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसला तथा नजिर विपरीत भएको” उल्लेख गर्दै समाचार संप्रेषण समेत गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भने उक्त प्रावधान “निर्दोष मानिसहरू दोषी करार हुने अवस्था नआओस् भनेर राखिएको हुनसक्ने” ठान्छन्।
उनले भने, “हामीले कानुन बनाउँदा नेपालको आर्थिक प्रशासन कस्तो छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। हाम्रोमा सम्पत्तिको स्रोत खुल्ने कागजात राख्ने चलन नै छैन। यस्तोमा तीन करोड नेपाली सबैलाई दोषी बनाउने खालको प्रावधान पनि राख्नु हुँदैन।”
उनी नेपालले “सबैलाई सास्ती पनि नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निगरानीमा नपर्ने” खालको बाटो अपनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक सदस्य समेत रहेका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी चाहिँ “त्यस्ताखाले प्रावधानले नेपाललाई निगरानी सूचीमा राख्ने” सम्भावना बढाउने बताउँछन्।
“पत्रपत्रिकामा आएजस्तो फेरि मानिसहरूलाई स्रोत नखुलाइ सम्पत्ति घोषणा गर्न दिने हो भने त्यसले हामीलाई निगरानीमा पार्ने जोखिम बढ्छ,” उनले भने।
कानुनले मात्र ‘जोखिम’ टर्दैन
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाएर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा “निगरानी”मा पर्ने सम्भावना नटर्ने शिवाकोटीको भनाइ छ।
“कानुन बनाउनेसँगै हामीले गर्नुपर्ने अन्य कामहरू पनि छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हाम्रो संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्छ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्ने पनि हुन्छ,” उनले भने।
कानुन बनाएपछि गर्नुपर्ने कामहरू पूरा गरेपछि मात्र नेपाल “निगरानी सूची”मा नपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरू पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा नपर्ने अवस्था बनाउन गर्नुपर्ने कामहरू धेरै रहेको बतउँछन्।
उनीहरूका भनाइमा “कानुन प्राविधिक” विषय भए पनि कार्यान्वयन तहमा गर्नुपर्ने अन्य कामहरू हुन नसके नेपालमाथि सधैँ निगरानीको खतरा रहिरहन्छ।
थापा पनि नेपालले गर्नुपर्ने अन्य कामहरू धेरै हुँदाहुँदै कानुन बनाउने कुरा अघि बढाउनु सकारात्मक भएको बताउँछन्।
“कानुन भनेको मुख्य आधार हो। यो बनेपछि विस्तारै अरु कुरा गर्न सहज हुन्छ। त्यसैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ,” उनले भने।
तस्बिर स्रोत, EPA
नेपालमाथि कस्ता जोखिम?
खासगरी बितेका दुई दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले सम्पत्ति शुद्धीकरण - अवैध रूपमा तथा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया - तथा आतङ्ककारी कार्यका लागि वित्तीय लगानीका विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिन थालेको छ।
त्यसका निम्ति विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय स्थापना भएका छन्।
तिनले देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलका नियम कानुन बनाउन अनि तिनको पालना गराउन प्रोत्साहन दिनुका साथै त्यसो नभएको पाइए दण्ड सजाय पनि दिन्छन्।
यस क्षेत्रमा उक्त जिम्मा पाएको निकाय हो- सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एशिया प्यासिफिक समूह (एपीजी)।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन वित्तीय कारबाही कार्यदल वा फाइनान्शल एक्शन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) का सिफारिसहरू कार्यान्वयन गराउन एपीजीले सदस्य देशहरूलाई सहयोग गर्छ।
तस्बिर स्रोत, Getty Images
नेपाल एपीजीको सदस्य हो भने विगतमा कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाउन नसक्दा सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा एक पटक परिसकेको छ।
पछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियम कानुन अनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी गर्ने वित्तीय जानकारी एकाइ, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता संरचना स्थापना गरेपछि नेपाल उक्त सूचीबाट उम्कियो। तर अहिले चुनौती फेरि देखा परेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनि आतङ्कवादमा वित्तीय प्रयोग रोक्नेसम्बन्धी कामकारबाहीबारे एपीजीका टोलीले नेपाल आएर अध्ययन गरी विभिन्न कुराहरूमा सुधार गर्न सिफारिसहरू गरिसकेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
ती सिफारिसहरू अनुसार सुधार नभए नेपाल फेरि पनि निगरानी सूचीमा पर्नसक्छ।
जानकार अधिकारीहरूका अनुसार दुई चरणको भ्रमणपश्चात् टोलीले बनाउने पारस्परिक समीक्षा प्रतिवेदन एपीजीको प्लेनरीमा आगामी जुन/जुलाईमा छलफल हुन्छ र सेप्टेम्बरमा प्रकाशित हुन्छ।
त्यही रिपोर्टमा नेपाल कुन अवस्थामा छ भनेर उल्लेख गरिन्छ।
ग्रे लिस्ट पनि भनिने निगरानी सूचीमा पर्यो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा गम्भीर क्षति बेहोर्न सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
तर त्यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि सुधारका सबै प्रयासहरू जारी रहेको विभागका सूचना अधिकारी ऋषिराम पोखरेलले बताए।
उनले भने, “हामीले उनीहरूसँग (एपीजी) निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ। दिइएका सुझावहरू अनुसार सुधार गरेर सकेसम्म ग्रे लिस्टमा नपर्ने अवस्था बनाउन हामी लागेका छौँ।”
