बर्सेनि बजेट संशोधन गर्दै आकार घटाउँदै सरकार, अर्थतन्त्रमा के असर

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिएपछि अर्थात् माघ महिनामा वार्षिक बजेट संशोधन गर्दै ९.०१ प्रतिशतले त्यसको आकार घटाएसँगै कैयौँ वर्षदेखिको त्यस्तो क्रमले यसपटक समेत निरन्तरता पाएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समेत तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा १२.६३ प्रतिशतले सरकारी आयव्ययको अनुमान घटाएका थिए।

अर्धवार्षिक समीक्षाकै बेला आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा समेत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले करिब १३.५९ प्रतिशतले बजेट संशोधन गरेका थिए।

किन संशोधन

असोजको विध्वंसकारी वर्षापछि तत्काल कार्यान्वयनमा जान नसक्ने वा हालसम्मको कार्यसम्पादनको आधारमा यसै वर्षभित्र सम्पन्न हुने अवस्थामा नरहेका अन्य केही आयोजनामा सुरुमा विनियोजित रकममध्ये केही परिमार्जन गरेर पैसा अन्यत्र लगिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई बताउँछन्।

"स्रोततर्फ राजस्व सङ्कलन गत वर्षभन्दा १२-१३ प्रतिशत वृद्धि हुनु कम होइन। तर हामीले राखेको लक्ष्य एकदमै महत्त्वाकाङ्क्षी रहेको सत्य हो। यो वर्ष हामीले ३४ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राख्यौँ, जुन भेट्न कठिन छ।"

एक जना अर्थविद् बर्सेनि त्यस्तो 'नियमित आकस्मिकता'को प्रवृत्तिले सरकारप्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याउने भन्दै त्यो अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक हुने टिप्पणी गर्छन्।

"बजेट बनाउने प्रक्रियामा जति सक्छौँ, त्यति नगरीकन स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजना राख्ने प्रवृत्तिले त्यस्तो अवस्था देखिन्छ। हाम्रो बजेट बनाउने प्रक्रिया नै अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक छ," अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकारका रूपमा काम गरिसकेका केशव आचार्य भन्छन्।

खर्च नै कम

यस वर्ष आधा आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म विनियोजित बजेटको एक तिहाइभन्दा केही बढ्ता मात्र खर्च हुन सकेको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा देखिन्छ।

पुस मसान्तसम्म करिब ३६ प्रतिशत बजेट खर्च हुनु समग्र खर्चको गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै १८ प्रतिशतले बढी भएको बताइन्छ।

तर पनि विकास खर्च आर्थिक वर्षको मध्यसम्मै सुस्त रहने विगतको प्रवृत्तिमा यस पटक पनि सुधार हुन नसकेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए।

यस आर्थिक वर्षको आधा अवधिमा त्यस्तो विकास खर्च करिब १६ प्रतिशत मात्र हुन सकेको देखिन्छ।

"अर्थमन्त्रीहरू आर्थिक व्यवस्थापकभन्दा पनि राजनीतिक कार्यकर्ता मात्र हुँदा सुरुमा बजेटको आकार बढाउने प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेको देखिन्छ। ठूलो बजेट बनाएर विपक्षीले कार्यान्वयन गर्न नदिएको भन्दै अर्थतन्त्र रूपान्तरण भन्दा पनि राजनीतिक नारा मात्र बनाउन खोजेको देखिन्छ," अर्थविद् आचार्यको टिप्पणी छ।

"तर बजेटसँग समग्र निजी क्षेत्रदेखि आम उपभोक्तासम्म गाँसिएका हुन्छन्। त्यसमा ब्याङ्कको कर्जा र राजस्व पनि जोडिएको हुन्छ भन्ने बोध उहाँहरूलाई नभएको पनि हुन सक्छ।"

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भने यथार्थपरक बजेट बनाउनमा आफूहरूको सधैँको प्रयास रहने भए पनि चलायमान अर्थतन्त्रमा जहिल्यै अपेक्षा गरेबमोजिम प्रतिफल नआउने भएकाले 'सुधारको अवसर' रहने बताउँछन्।

"हामीले जेठ १५ मै सदनमा बजेट पेस गरेपछि पनि देशभित्रै विपद्जस्ता धेरै अनपेक्षित घटना भए। सरकार फेरिएसँगै केही प्राथमिकता फेरबदल हुनुलाई पनि अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन," प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्।

"अर्थतन्त्रमा देखिएका सूचक र पछिल्ला परिस्थितिलाई हेरेर हामीले आफ्ना गतिविधि र नीतिमा सन्तुलन एवं रूपान्तरण गर्दै लैजानुपर्ने भएकाले यस प्रक्रियालाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ।"

सरकारको विश्वसनीयतामा असर

कैयौँ पटक आर्थिक सम्मेलन हुँदा पनि नेपालको विकास निर्माणमा पैसा जुट्न नसक्ने प्रवृत्तिका पछाडि सरकारले बारम्बार बजेटमार्फत् यसरी गुमाउने विश्वसनीयता एउटा कारण रहेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्।

"सरकारको विश्वसनीयता कम हुँदै जाँदा लगानी, रोजगारीदेखि आर्थिक वृद्धिसम्ममा हानि पुर्‍याउँछ। अर्कोतर्फ परियोजना थप्दै जाने तर ती अधुरो रहिरहँदा लागत र त्यसको समय बढ्छ। अनि हामी असाध्यै महँगो अर्थतन्त्रका रूपमा देखिँदै जान्छौँ," उनी भन्छन्।

"अहिले स्रोत आन्तरिक र बाह्य रूपमै जुट्न सकिरहेको छैन। आयोजना राम्रोसँग तयारै नभई अगाडि बढ्दा वैदेशिक सहायता पनि राम्रोसँग परिचालन गर्न सकिरहेका छैनौँ।"

देशभित्रै लगानी गर्ने वातावरण कमजोर बनिरहेको पछिल्ला केही वर्षदेखि व्यापारीहरूले ऋण लिने क्रमसमेत घटेको देखिनुलाई सरकारले विश्वसनीयता गुमाइरहेको सङ्केतका रूपमा लिन सकिने आचार्य औँल्याउँछन्।

तर अर्थ प्रवक्ता भने यस वर्ष वर्षाको विपद्पछिको पुनर्निर्माणले सरकारको प्राथमिकतामा केही फेरबदल ल्याएकोले सरकारले व्यावहारिक कदम चालेको बताउँछन्।

अर्थ प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, "बाँकी अवधिमा लक्ष्यबमोजिम नै कार्य सम्पादन गर्न सकियोस् र यथार्यपरक हुन सकियोस् भनेर यस्तो परिमार्जन आवश्यक हुने गरेको हो।"

तर विगत कैयौँ वर्षदेखि नै निरन्तर यस्तो प्रवृत्ति देखा परिरहेको भन्दै विज्ञहरू त्यसमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिने बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।