कार्की आयोगको प्रतिवेदनको 'निचोड' सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ, 'गल्ती गर्नेलाई कारबाही'

गत भदौमा भएको जेन जी आन्दोलनमा भएका घटनाक्रम र सरकारी पक्षबाट भएको भनिएको दमनबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले आइतवार प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।

आयोगका पदाधिकारीहरूले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्दै उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

९०० भन्दा बढी पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको बताउँदै पत्रकारहरूसँग बोल्ने क्रममा आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले "जसले गल्ती गरेको छ, त्यसलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको" भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनले सुरुबाटै "केही सुरक्षा कमजोरी" भएको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको समेत बताए।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोगको प्रतिवेदन बुझेपछि त्यसको "निचोड आफ्नै सरकारले सार्वजनिक गर्ने" बताएको उनका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले बीबीसीलाई बताए।

प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले "आफूहरूले इमानदारीसाथ काम गरेको र बिनाकुनै पूर्वाग्रह जे देख्यो त्यही कुरा प्रतिवेदनमा राखेको" जनाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

"भविष्यमा यस्तो घटना नहोऊन् भनेर सुझाव पनि प्रतिवेदनमा राखेको" अध्यक्ष कार्कीले जनाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ।

निचोड सार्वजनिक गर्छौँ: प्रधानमन्त्री

आइतवार मध्याह्न आफ्नै कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगलाई धन्यवाद दिँदै "निष्पक्ष छानबिन गरेकोमा आफू विश्वस्त रहेको" उल्लेख गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले बीबीसीलाई बताए।

"न्याय र कानुनका दिग्गज व्यक्तिहरू भएको आयोगले दूधको दूध, पानीको पानी हुने हुनेगरी छानबिन गरेकोमा म विश्वस्त छु," प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै रावलले भने।

"सुरक्षाका हिसाबले सबै विवरण सार्वजनिक गर्न नसके पनि त्यसको निचोड हाम्रै सरकारले सार्वजनिक गर्ने छ।"

प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगको भूमिकाका कारण "देशले महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज पाएको" बताउँदै "सीमित स्रोतसाधनबीच" आयोगले गरेको कामको प्रशंसा गरेको रावलले बताए।

प्रतिवेदन बुझेलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले यसलाई अब आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

तीन पटक म्याद थपेर प्रतिवेदन

त्यहाँ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले उक्त प्रतिवेदन "जाँचबुझ मात्र भएकाले अब कारबाही गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र यसमा अनुसन्धानका लागि आधार तयार गरिदिएको" बताएको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ।

गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि बनाइएको सो आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि सुरुमा तीन महिना समय दिए तापनि त्यसपछि पहिलो पटक एक महिना, दोस्रो पटक २० दिन गर्दै तेस्रो पटक २५ दिन म्याद थपेको थियो।

अन्तिमपटक थपिएको म्याद सकिने एक दिनअघि आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

अन्तरिम सरकार बनेसँगै असोज ५ मा जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तीनसदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगका सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद्‌ विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य छन्।

भदौ २३ र २४ को छानबीन

भदौ अन्तिम साताका ती दुई दिनका ती घटनामा ७६ जनाको मृत्यु एवं सयौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू घाइते भएको नेपाल प्रहरीको विवरण छ।

एक सरकारी प्रतिवेदनकै अनुमान अनुसार ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको भौतिक क्षति पुगेको यसअघि बताइएको थियो।

अघिल्लो दिन सुरक्षाकर्मीहरूको कारबाहीमा परी युवा प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु भएपछि भदौ २४ गते आन्दोलनले उग्र रूप लिएको थियो।

त्यस क्रममा कैयौँ सरकारी कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी घर र सम्पत्तिमा आक्रमण, लुटपाट र आगजनीका घटनाहरू भएका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।