'परिस्थिति फेरिएकाले' कार्की आयोगले ल्याउने प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने 'आशा' : कृष्णजङ्ग रायमाझी

सरकारले तेस्रो पटक म्याद थप्दै चुनावपछि सकिने गरी जेन जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको समयावधि बढाएको परिस्थितिमा उसको प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयनबारे चासो तथा चिन्ता व्यक्त भइरहँदा त्यस्तै प्रकृतिको एक आयोगको नेतृत्व गरेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझीले "ढिलो हुँदैमा चिन्तित भइहाल्न नहुने" विचार व्यक्त गरेका छन्।

"सबै चुप लागेर त सहन्नन् नि! त्यत्रो आन्दोलन भयो। त्यति धेरै जेन जी युवाहरूको जिन्दगी गयो। यति हुँदा पनि जान्दैनन् भने त के लोकतन्त्र भन्नु," २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि गठन गरिएका जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष रायमाझीले बीबीसीसँग भने।

"सरकार जबाफदेही हुनपर्छ यस्ता कुरामा। यी लोकतन्त्रका निकै आधारभूत कुरा हुन्। हरेक सरकारले आफ्नो कार्यकालमै सबै कुरा पूरा गर्छन् भन्नुहुन्न। अघिल्ला सरकारले उठाएका काम पछिल्लाले पूरा गर्नुपर्ने, यो त नियम हो।"

आफ्नै नेतृत्वको उक्त आयोगसहितका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको विगतको अवस्थाको दाँजोमा हाल परिस्थिति फेरिएकाले शङ्काको सुविधा नयाँ सरकारलाई दिनुपर्ने रायमाझीको विचार छ।

"विगतको इतिहास हेर्दा हामीले शङ्का गर्ने ठाउँ त छ। तर हरेक सरकार त्यस्तै हुन्छन् भने त हामीले परिवर्तनका लागि के सङ्घर्ष गर्नु त!"

पूर्वन्यायाधीश रायमाझी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेर बुझाउने प्रतिवेदनको नियति पनि विगतकोझैँ भएमा "निकै नराम्रो सन्देश जाने" तर त्यस बेला युवा पुस्ताहरू पनि "चुप लागेर नबस्ने अवस्था देखिन सक्ने" टिप्पणी गर्छन्।

'अन्तिमपटक म्याद थप'

जेन जी आन्दोलनमा भएका घटनाक्रम र सरकारी पक्षबाट भएको भनिएको दमनबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगको म्याद आफ्नै आग्रहमा थप गरिएको त्यसका अधिकारीहरूले यसअघि बीबीसीलाई बताएका थिए।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि बनाइएको सो आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि पहिलो पटक एक महिना, दोस्रो पटक २० दिन गर्दै तेस्रो पटक २५ दिन म्याद थपेको हो।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले "यही नै अन्तिम पटकका लागि थपिएको म्याद" भएको बताएका छन्। उनले पूरा म्यादअगावै काम सके त्यति खेरै प्रतिवेदन बुझ्न प्रधानमन्त्री तयार रहेको समेत जानकारी दिए।

तर सो आयोगले प्रतिवेदन लेखनमा भइरहेको प्रगतिको पछिल्लो अवस्था र बुझाउने मितिबारे केही बोलेको छैन। आयोगका पदाधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिने बीबीसीको प्रयास सफल हुन सकेन।

"प्रतिवेदन बुझेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य हुन्छ। त्यो सरकारमा को छ ,के छ भन्ने कुरा होइन, त्यो विशुद्ध कानुनी कुरा हो," रावल भन्छन्।

शङ्काको सुविधा

कृष्णजङ्ग रायमाझी आवश्यकताका आधारमा जाँचबुझ आयोगहरूको समय थप गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि त्यो मनलाग्दी गर्ने विषय नभएको बताउँछन्।

"काम नसकीकन आयोगले हतारहतार त गर्दैन किनकि आयोगको प्रतिवेदन भोलिका दिनमा गएर न्याय र इन्साफसँगै जोडिन्छ," उनी भन्छन्।

"थपिएको म्याद चुनावपछि रहेकाले अब त्यो काम [आउने] सरकारको जबाफदेहितासँग जोडिन्छ। विगतका आयोगका प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन। सरकारहरू जिम्मेवार भएर हिँडेका छैनन्।"

त्यस हिसाबले आशङ्का गर्नुपर्ने ठाउँहरू भए पनि परिवर्तित समय र नयाँ परिस्थिति रहेकाले आउने प्रतिवेदन "पन्छाउन गाह्रो हुने" रायमाझी ठान्छन्।

उनले आफूहरूको निकै जोडबलपछि सङ्घीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा आफ्ना प्रतिवेदन राखिएको बताउँछन्।

पहिलो जनआन्दोलन पनि भनिने विसं २०४६ सालको पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनपछि गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नै भएन।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।