पाथीभराको 'नो केबलकार' आन्दोलन नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनको निषेधाज्ञा तर 'छिट्टै वार्ता' हुने मन्त्रीको दाबी

सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिर जाने बाटोमा केबलकार निर्माण रोक्न माग गर्दै आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारले 'छिट्टै वार्ता गर्ने' बताएका छन्।

केबलकारको विरोध र समर्थनमा भइरहेका प्रदर्शनका कारण उक्त पूर्वी पहाडी जिल्लाको सदरमुकाममा पछिल्ला साताहरूमा तनाव बढेको छ।

केबलकारको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएको समूहले शनिवार साँझ केबलकार निर्माणको पक्षधर स्थानीयका घरमा मसालको राँको फ्याँकेपछि केही सांसदले संसद्‌मा समेत यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सरकारका प्रवक्ता गुरुङले बीबीसीसँग कुरा गर्दै आन्दोलनरत पक्षसँग छिट्टै वार्ता गरिने बताए।

"त्यहाँ जबरजस्ती केबलकार बनाएरै छोड्ने भन्ने पनि होइन। आन्दोलनकारीहरूले जसरी 'नो केबलकार' भनिरहेका छन्, त्यो पनि बेठिक छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो," मन्त्री गुरुङले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"परिस्थिति अलिकति बिग्रँदै गइरहेको छ। त्यसकारण अब वार्ताका माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण हो।"

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतवार बिहान ११ बजेबाट अर्को सूचना नभएसम्म ताप्लेजुङ सदरमुकाम क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागु गरेको छ।

प्रशासनले फुङलिङ बजार र केबलकार निर्माण हुने क्षेत्रमा पाँच जना भन्दा बढी व्यक्ति भेला भएर सभा जुलुस र प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको हो।

निषेधाज्ञाका कारण आइतवार र सोमवार सदरमुकाम क्षेत्रको जनजीवन सामान्य रहेको प्रशासनले जनाएको छ।

'बलपूर्वक समस्या समाधान हुँदैन'

सरकारले यसअघि गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो। तर उक्त समितिसँगको दोस्रो चरणको वार्ता सफल नभएपछि केबलकारको विरोध गरिरहेको समूहले मन्त्रीस्तरीय वार्ता समिति नभएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान लिएको छ।

आन्दोलनरत पाथीभरा केबलकार संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र फेम्बूले यसअघि भएका सहमति पनि कार्यान्वयन नभएका कारण कर्मचारी स्तरमा गठन भएको समितिसँग वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको यसअघि बीबीसीसँग बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, "सरकारले मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली नबनाउने हो भने आन्दोलन जारी नै रहन्छ।"

आन्दोलनरत समूहले पाथीभरामा केबलकार बनाउँदा मन्दिरको ऐतिहासिकता र पहिचान गुम्ने खतरा औँल्याएको छ भने समर्थनमा रहेकाले केबलकार निर्माणले जिल्लाको विकास र धार्मिक पर्यटनमा सहयोग पुग्ने तर्क गरेका छन्।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता गुरुङले सरकारले ताप्लेजुङमा विकसित घटनाक्रमलाई गम्भीर रूपमा लिएको र सरकार वार्ता ढिलो गर्ने पक्षमा नभएको बताए।

"आन्दोलन अघि जाओस् भन्ने होइन। अब परिस्थिति हेरेर वार्तामा जो पनि बस्न सक्छ," उनले भने।

"परिस्थिति घर्कँदै गएपछि सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्‍यो। वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्‍यो, बलपूर्वक समस्या समाधान हुँदैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ।"

प्रदर्शनमा पूर्वमन्त्रीदेखि पहिचान पक्षधरसम्म

ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले केबलकार निर्माणको विरोध र समर्थनमा भइरहेका प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि लागु गरिएको निषेधाज्ञा अझै लम्बिन सक्ने बताएका छन्।

उनले ताप्लेजुङमा आन्दोलन गर्न जिल्लाबाहिरबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू आएको बताएका छन्।

"केबलकार निर्माण रोक्न भइरहेको आन्दोलनमा जिल्लाबाहिरबाट ४००-५०० जनाको समूह नै आएको छ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री [राजेन्द्र महतो] र मन्त्री, सांसद् समेत संलग्न आन्दोलन उत्तेजित र आन्दोलनरत पक्षको नियन्त्रणबाहिर गएपछि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो," उनले भने।

प्रशासनले व्यक्तिका घरमा आगोको मसाल फाल्ने कार्यमा संलग्न केहीलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ।

'नो केबलकार' आन्दोलनमा सहभागी हुन महतोबाहेक अर्का पूर्वमन्त्री रकम चेम्जोङ र अभियानकर्मीहरू पनि ताप्लेजुङ पुगेका छन्।

यसअघि कोशी प्रदेश नामकरणको विपक्षमा आन्दोलन गरिरहेको समूहका नेता डकेन्द्र थेगिम पनि ताप्लेजुङमा छन्।

गायिका सुनिता थेगिम र अभिनेत्री एलिसा राईले पनि पहिचान पक्षधरको आवाज सुन्न सरकारलाई आह्वान गरेका छन्।

"विकासलाई पनि प्राण चाहिन्छ— प्राण हो, जनताको खुसी। विकासलाई सत्य स्वरूप दिन—समृद्धिको अग्रिम दूरदर्शिता पनि चाहिन्छ र समृद्धि रैथाने संस्कृति संरचना पनि हो," राईले फेसबुकमा पोस्ट गरेकी छन्।

केबलकार परियोजना निर्माणको पक्षमा पनि नागरिकहरू सडकमा निस्किरहेका छन्। उनीहरूले केबलकारले जिल्लाको विकासमा सहयोग पुग्ने तर्क गरेका छन्।

जनमत सङ्ग्रह गर्न फुङलिङका मेयरको प्रस्ताव

ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमिर मादेनले अधिकांश स्थानीय केबलकार निर्माणको पक्षमा रहेको दाबी गरे।

"यसले ठूलो स्वरूप लिँदै छ। वार्ता र छलफलबाट निष्कर्ष निस्किएन भने यहाँ जनमत सङ्ग्रह गरौँ। जिल्लाभरि नै गरौँ, स्थानीय ले जे निर्णय गर्छन्, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छ," मादेनले बीबीसीसँग भने।

पहिचान पक्षधर समूहले चिन्ता गरेजस्तो सांस्कृतिक महत्त्वका कुनै पनि संरचनामा असर नपुग्ने नगर प्रमुख मादेनको तर्क छ।

"पाथीभरा लिम्बूहरूको मात्रै नभएर धेरै जातजातिको साझा मन्दिर हो। केबलकार बनाउँदा मन्दिर भत्काउने भनिएको छैन। जान सहजताका लागि मन्दिर आसपासको क्षेत्र केही नहुने गरी केबलकार बनाऊँ भनेको हो," मादेन भन्छन्।

"केबलकार बने यहाँ छिमेकी राष्ट्रहरूबाट पनि अझै धेरै धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षा हो।"

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले परियोजनाको विरोधमा गतिविधि भइरहे पनि केबलकारको निर्माण स्थगित नभएको बताएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।