पाथीभरा केबलकार विवाद अझै लम्बिनुको कारण

ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउने विषयमा भएको विवादले एक महिनायता पूर्वी नेपाल अशान्त छ।

गत माघ १२ गते पाथीभरा क्षेत्रको बलुडाँडामा भएको 'नो केबलकार समूह' र सुरक्षाकर्मीबीचको झडपपछि सुरु भएको आन्दोलन अझै चर्कने देखिएको छ।

त्यसको सङ्केत बिहीवार स्पष्ट देखियो।

पाथीभरा क्षेत्रको पछिल्लो तनाव

बिहीवार पाथीभरा क्षेत्रको काफ्लेपाटीस्थित प्रस्तावित केबलकार परियोजनाको 'बटम स्टेशन'नजिक 'नो केबलकार' पक्षधरको पूर्वघोषित कार्यक्रमअन्तर्गत "मुक्कुमलुङ बचाऔँ पदयात्रा" आयोजना गरिएको थियो।

ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माका अनुसार पाथीभरा क्षेत्रको ठूलोफेदीमा जम्मा भएर फिर्ता हुने क्रममा पदयात्रामा सहभागीहरूको अन्दाजी ३०० जनाको समूहले काफ्लेपाटीनजिक रहेको केबलकार निर्माणस्थलमा कोणसभा गर्न पाउनुपर्ने माग राखी संयुक्त प्रहरी टोलीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार गरेका थिए।

प्रहरीले तोकेको निषेधित क्षेत्रको घेरा तोडेर आन्दोलनकारीहरू भित्र पस्न खोज्दा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो।

यस क्रममा प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सात सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो भने झडपमा ११ जना प्रहरी र एकएक आन्दोलनकारी तथा स्थानीय सवारी चालक गरी १३ जना घाइते भएका थिए।

आन्दोलनकारीको आक्रमणवाट गम्भीर घाइते भएका सवारी चालक राजकुमार पौडेलको झापाको बी एन्ड सी अस्पतालमा उपचार भइरहेको र अन्य घाइतेको ताप्लेजुङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रजिअ शर्माले जानकारी दिए।

बिहीवार रातभरि पनि केबलकार बटम स्टेशन निर्माणस्थलमा आन्दोलनकारीले "घेराबन्दी" गरेर निर्माण सामग्री हटाउन दवाब दिएसँगै तत्कालको लागि निर्माणकार्य रोकिएको पाथीभरा केबलकार संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र फेम्बूले बताए।

आन्दोलनकारीहरूले शुक्रवार पनि दिनभर काफ्लेपाटीमै केन्द्रित भई पाथीभरा क्षेत्रमा प्रदर्शन गरे।

वार्ता निष्कर्षविहीन

ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउन नहुने माग गर्दै आएको ('नो केबलकार') पक्ष र सरकारबीचको वार्ताले हालसम्म कुनै निष्कर्ष दिन सकेको छैन।

केबलकार निर्माणको विरोधको आन्दोलन उग्र बन्दै जाँदा नेपाल सरकारले गत माघ २० गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट 'नो केबलकार' समूहले पनि अमर तुम्याहाङको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गर्‍यो।

दुवै टोलीबीच माघ २२ गते वार्ता भयो। सो वार्तामा माघ २७ गते निर्णायक वार्ता गर्ने भन्दै केबलकार निर्माण पनि स्थगित गर्ने र आन्दोलन पनि स्थगित गर्ने सहमति भयो।

तर २७ र २८ गते वार्ता भएपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन र त्यसपछि भने दुई पक्षबीच अर्को वार्ता नै हुन सकेको छैन ।

बरु आन्दोलनरत पक्षले माघ २८ गते आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो। सोही साँझ आन्दोलनरत पक्षका केही नेताले गृहमन्त्री लेखकसँग भेट पनि ग। तर गृहमन्त्रीसँगको भेटले पनि आफ्ना मागहरूको सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै नो केबलकार पक्षधरले अझै पनि आफ्नो आन्दोलन जारी राखेको छ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा गृहमन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले शुक्रवार नो केबलकार पक्षलाई पत्राचार गरी पुनः वार्तामा आउन आह्वान गरिएको बताए।

बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले वार्ता र संवादबाटै समस्याको निकास निस्कने भएकोले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम छोडेर वार्तामा आउन नो केबलकार पक्षलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए।

सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि आन्दोलनकारीहरूले भने यो समितिसँग वार्ता नगर्ने अडान राखेका छन्। कर्मचारीस्तरमा गठन भएको यो वार्ता समितिले आफ्ना माग पूरा गर्न नसक्ने भएकोले अनि यो समितिसँग यसअघि भएको सहमति पनि कार्यान्वयन नभएकोले यो समितिसँग वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको पाथीभरा केबलकार संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र फेम्बूले बताए।

उनी भन्छन्, "सरकारले मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली नबनाउने हो भने आन्दोलन जारी नै रहन्छ। पाथीभरामा केबलकार बनाउँदा मन्दिरको ऐतिहासिकता र पहिचान गुम्ने छ।"

कहिले केबलकारको समर्थन त कहिले विरोधमा प्रदर्शन

केबलकार परियोजना निर्माणको विरोध मात्र नभएर ताप्लेजुङमा केबलकार निर्माणको पक्षमा पनि नागरिकहरू सडकमा निस्किरहेका छन्।

"विकास समयको माग भएकाले त्यसैले संरक्षण र विकास सँगसँगै लैजानुपर्छ" भन्ने सन्देश दिन भन्दै केही दिनअघि ताप्लेजुङमा एक "सद्भाव" र्‍यालीसमेत निकालिएको थियो। नागरिक विकासप्रेमी युवा समाजको अगुवाइमा निकालिएको र्‍यालीमा सयौँ जिल्लाबासीको सहभागिता रहेको थियो।

र्‍यालीमा उपस्थित स्थानीयवासीले केबलकार बने जिल्लाको विकासले फड्को मार्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

देशकै महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिर दर्शनका लागि यात्रा सहज बनाउन तत्काल केबलकार निर्माण हुनुपर्ने सन्देशसहित आफूहरूले र्‍याली निकालेको नागरिक विकास प्रेमी युवा समाज ताप्लेजुङका सहसंयोजक प्रकाश मादेनले बताए।

उता पाथीभरामा केबलकार बनाउन पाइँदैन भनेर आन्दोलन गर्ने १२ वटा जातीय संस्थाहरूलाई अहिलेसम्म आठ राजनीतिक पार्टीले औपचारिक रूपमा समर्थन जनाएका छन् ।

फागुन ७ गते जारी गरिएको वक्तव्यमा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिरक, पहिचानवादी मोर्चाका संयोजक महेन्द्र लावती,जसपाका रमेश राई र सञ्जय राई,नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष धनबहादुर पन्चाक,नेपाल जनमुक्ति पार्टीका उपाध्यक्ष भक्त खेवा, मङ्गोल न्याश्नल अर्गनाइजेशनका नयन्द्र चाम्लिङ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका किरात लिम्बूवान अध्यक्ष गजेन्द्र पालुङ्वाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

केहीले भने ताप्लेजुङ जिल्लामा आन्दोलनकारी दल र पहिचानवादीको जनमत अत्यन्त कम रहेको बताउने गरेका छन्।

केबलकार परियोजना निर्माणको पक्ष र विपक्षका विवादले उत्पन्न गराउन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै ताप्लेजुङमा पछिल्लो समय उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।