अदालत जाने तयारीमा जुटेको देउवा पक्षले अघि सारेका चार जिकिर

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध शेरबहादुर देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ।

निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा चुनिएको नयाँ कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि उक्त महाधिवेशनबाट हटाइएको देउवा पक्षले आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिने भएको हो।

"निर्वाचन आयोगको दुराशयपूर्ण निर्णयको कडा विरोध गर्दै यो बैठक उक्त निर्णयविरुद्ध संवैधानिक तथा कानुनी उपचार तथा राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्दछ," देउवा पक्षका नेता प्रकाशशरण महतले बैठकपछि भने।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका प्रवक्ता देवराज चालिसेले अर्को पक्ष अदालतमा जाने परिकल्पना आफूहरूले नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

"हामीलाई विश्वास छ पार्टीमा लामो समय बिताउनुभएका, पार्टीले त्यो इज्जत र उचाइ दिएका नेताले चुनावभन्दा अगाडि पार्टीलाई सङ्कटमा धकेल्ने काम गर्नुहोला भन्ने हामीलाई विश्वास छैन," शनिवारको कार्यसमिति बैठकपछि उनले भने।

देउवा पक्षका चार जिकिर

विशेष महाधिवेशनअघिको कार्यसमिति आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आएको देउवा पक्षले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको आह्वानमा भएको विशेष महाधिवेशन नै अवैध भएको दाबी गर्दै आएको छ।

"पार्टीको विधान अनुसार विशेष महाधिवेशन पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेर बोलाउनु पर्छ। केन्द्रीय कार्यसमितिले त नियमित महाधिवेशन नै बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ भनेपछि नेताले बोलाएको विशेष महाधिवेशन नै अवैध भयो," महतले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

देउवा पक्षका नेताहरूको यो दाबीमा थापा पक्षले चुनौती दिएको छ।

"विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा (विशेष महाधिवेशन) बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ तर त्यही वाक्यांशमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारण खुलाई माग गरेमा केन्द्रले तीन महिनाभित्र महाधिवेशन बोलाउन बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ," विशेष महाधिवेशनबाट महामन्त्री चुनिएका गुरुराज घिमिरे भन्छन्।

पार्टी 'केन्द्र'को परिभाषामा केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालय दुवैलाई समेटिएको र केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीहरू मातहत हुने घिमिरे दाबी गर्छन्।

देउवा पक्षले गर्दै आएको अर्को जिकिर निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रक्रियाबारे छ।

प्रवक्ता महत आयोगले आफूहरूलाई सफाइ पेस गर्ने अवसर पनि नदिई पार्टीको विवरण अद्यावधिक गरेर थापालाई सभापति बनाएको दाबी गरे।

"पार्टीभित्र समस्या आएपछि सम्बन्धित पक्षलाई सफाइ पेस गर्न सुरुमा १५ दिने र त्यसपछि आवश्यक ठाने थप १० दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था छ," महत भन्छन्।

"आयोगले हामीलाई जबाफ दिने मौका पनि नदिई र विधि प्रक्रिया केही पूरा नगरी हतारहतार निर्णय गर्‍यो।"

महतका अनुसार तेस्रो जिकिर महाधिवेशनमा सहभागी भएका भनिएका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर सनाखतबारे पनि देउवा पक्षले अदालतमा लैजाने गृहकार्य गरिरहेको छ।

विशेष महाधिवेशनमा ६३ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि उपस्थित भएको दाबी आयोजकले गरेका थिए।

"महाधिवेशनमा आएका व्यक्तिको हस्ताक्षरको सनाखत निष्पक्ष निकायबाट गरिएको छैन यो पनि कानुनी प्रश्न हो," महतले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

तर विशेष महाधिवेशनबाट महामन्त्री चुनिएका घिमिरेले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सनाखत गर्नुपर्ने कुनै व्यवस्था पार्टीको विधानमा नभएको दाबी गरे।

"सनाखतको व्यवस्था पार्टीको विधानमा कहीँ पनि छैन," घिमिरेले भने।

देउवा पक्षले महाधिवेशनमा उपस्थित भएर पनि कैयौँ प्रतिनिधिहरूले नेतृत्व चयनमा सहभागिता नजनाउने भन्दै हस्ताक्षर फिर्ता लिएको दाबी गर्दै आएको छ।

त्यस्ता प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या करिब ८०० रहेको महतले दाबी गरे। उक्त सङ्ख्याका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनबाट हुने निर्णयका लागि बहुमत नपुग्ने देउवा पक्षको दाबी छ।

तर महामन्त्रीमा चुनिएका घिमिरेले नेतृत्व चयनअघि हस्ताक्षर फिर्ता लिने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या न्यून रहेको बताए।

"हाम्रो कार्यालयमा जम्मा २९ जनाले फिर्ता लिएको अभिलेख छ। महाधिवेशन सकिएर नेतृत्व चयन भइसकेपछि उहाँहरूले केही नाम लिएर निर्वाचन आयोग जानुभएको होला त्यो अर्थपूर्ण छैन। आम निर्वाचनको नतिजा आइसकेपछि मैले भोट दिएको होइन भनेर अर्थ रहँदैन," उनले भने।

थापा र देउवा पक्षका बैठकमा के-के भए?

विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएका थापाले शनिवार नै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक राखेका थिए। पार्टी कार्यालयमा देउवा पक्षको बैठक सकिए लगत्तै थापा पक्षको बैठक बानेश्वरको एउटा हलमा बसेको थियो।

बैठकले पार्टीमा पुर्‍याएको योगदानका लागि "निवर्तमान सभापति" देउवाप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। थापा पक्षको बैठकले देउवाबाट पार्टीमा अभिभावकीय भूमिका प्राप्त हुने विश्वास लिएको प्रवक्ता चालिसेले बताए।

निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएको थापा पक्षले पार्टीमा अल्पमतको रक्षा गरिने र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फका लागि हुने टिकट वितरणमा कुनै पनि पक्षलाई "वञ्चित नगरिने" दाबी गरेको छ।

"अब कुनै अप्राकृतिक गठबन्धन र सत्ता केन्द्रित सम्झौता गर्ने छैनौँ," प्रवक्ता चालिसेले बैठकको निर्णयबारे भने।

केन्द्रीय समितिको बैठक अघि विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिमा चुनिएका थापाले सबै पक्षलाई पार्टीमा समेटिने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

"उहाँबाट अभिभावकको ठूलो भूमिकाको अपेक्षा गरेको छु। उहाँले पनि आह्वान गरिदिनुपर्छ, देशभरिका साथीहरूलाई भनिदिनुपर्छ अब यो रोक, सकियो अब। एउटा चरणसम्म हाम्रो आफ्ना विमतिहरू रहे," उनले भने।

थापाले नेता शेखर कोइराला र पूर्णबहादुर खड्काबाट पनि आफूले पार्टी अघि बढाउन सहयोगको अपेक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिए।

कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पाएका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा शनिवार बसेको देउवा पक्षको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले भने कानुनीसँगै राजनीतिक प्रतिवाद पनि गर्ने निर्णय गरेको महतले बताएका छन्।

"आयोगको निर्णय नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र नेपाली कांग्रेसको विधानको व्यवस्था विपरीत रहेको ठहर गरिएको छ," निर्णय सुनाउँदै महतले भने।

"तथाकथित विशेष महाधिवेशनका नाममा गरिएको भेलाको औचित्य, वैधानिकता, उपस्थित सङ्ख्या समेत नहेरि गरिएको निर्णय दूषित मनसायले प्रेरित रहेको यो बैठक ठहर गर्दछ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।