मानव विकासका हिसाबले दक्षिण एशियामा नेपालको अवस्था कस्तो

मानव विकास सूचकाङ्क अर्थात् 'एचडीआई'मा गत वर्षको तुलनामा नेपालको अवस्थामा केही सुधार आएको देखिए पनि धनी र गरिबबीचको असमानता थप बढेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम 'यूएनडीपी'ले तयार पारेको र नेपालमा गत मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको एचडीआई प्रतिवेदनअनुसार १९३ देशमध्ये नेपालको स्थान १४५औँ स्थानमा रहेको छ।

नेपालमा यूएनडीपीले सन् २०२५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। गत वर्ष नेपालको स्थान १४६औँ स्थानमा रहेको थियो।

विगत केही दशकदेखि लगातार आफ्नो मानव विकास सूचकमा व्यापक सुधार गर्दै आएको नेपालले पछिल्ला केही वर्षहरूमा सोही गति लिन नसकेको कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।

त्यसका विभिन्न कारणहरू रहेका र सबैभन्दा मुख्य कारण नेपालको सङ्घीयदेखि स्थानीय सरकारहरूसम्मले मानव विकासका सूचक बढाउनेतर्फ ध्यान कम केन्द्रित गर्नु रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

दक्षिण एशियामा नेपालको स्थिति कस्तो?

मानव विकास सूचकका हिसाबले नेपालको अवस्था दक्षिण एशियाली देशहरूमा खासै राम्रोमा परेको छैन।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एशियामा सबैभन्दा राम्रो 'एचडीआई' भएको देश श्रीलङ्का हो।

एक सय ९३ देशमध्ये श्रीलङ्का ८९औँ स्थानमा छ भने त्यसपछि दोस्रोमा रहेको माल्दिभ्स ९३औँ स्थानमा रहेको छ।

त्यसैगरी भुटान १२५औँ, भारत र बाङ्ग्लादेश १३०औँ अनि पाकिस्तान १६८औँ र अफगानिस्तान १८१औँ स्थानमा रहेका छन्।

मानव विकास सूचकमा प्रतिव्यक्ति आयका साथमा, औसत आयु, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा, गरिबीको अवस्था, लैङ्गिक समानतालगायतका विषयहरू हेरिन्छन्।

प्रतिव्यक्ति आयमा को अघि, को पछि?

समग्र मानव विकास सूचकमा दक्षिण एशियामा छैटौँ नम्बरमा रहेको भए पनि कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय अर्थात् 'जीएनआई पर क्यापिटा'मा नेपाल सातौँ नम्बरमा परेको छ।

त्यस्तै दक्षिण एशियामा सबैभन्दा राम्रो मानव विकास सूचक भएको श्रीलङ्काभन्दा अन्य देशहरूको प्रतिव्यक्ति आय उच्च देखिन्छ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एशियामा माल्दिभ्सको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी छ। उक्त देशको प्रतिव्यक्ति आय १९,३१७ डलर प्रतिवर्ष रहेको छ।

त्यस्तै प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले दोस्रो स्थानमा रहेको भुटानको १३,८४३, तेस्रो स्थानमा रहेको श्रीलङ्काको १२,६१६, चौथो स्थानमा रहेको भारतको ९,०४७ डलर प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष रहेको छ।

त्यसैगरी बाङ्ग्लादेशको ८,४९८, पाकिस्तानको ५,५०१, नेपालको ४,७२६ र अफगानिस्तानको १,९७२ डलर रहेको छ।

दक्षिण एशियाभरि महिलाको आय कम

प्रतिव्यक्ति आयमा पनि नेपालसहित दक्षिण एशियाभरि नै महिलाहरूले पुरुषको भन्दा कम आम्दानी गर्ने कुरा 'लैङ्गिक विकास सूचक'मा उल्लेख छ।

उक्त सूचकले महिला र पुरुषबीचको मानव विकास सूचकको अवस्थालाई देखाउँछ।

त्यसमा महिला र पुरुषबीचको औसत आयु, शिक्षा र प्रतिव्यक्ति आयको समेत तुलना गरिएको हुन्छ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार पुरुषको प्रतिव्यक्ति आय १८, ६३७ डलर रहेको श्रीलङ्कामा महिलाको प्रतिव्यक्ति आय ६,९७० डलर मात्र रहेको छ।

त्यस्तै माल्दिभ्समा पुरुषको २३,७०२ रहेकोमा महिलाको १२, १३४ डलर रहेको छ भने भुटानमा पुरुषको १४,५८० रहेकोमा महिलाको ११,८९९ डलर रहेको छ।

बाङ्ग्लादेशमा पुरुषको प्रतिव्यक्ति आय ११,८२० डलर हुँदा महिलाको भने ५,२८० मात्र छ भने भारतमा पुरुषको १३,२७३ डलर हुँदा महिलाको ४,५४३ मात्र रहेको छ।

नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको उक्त प्रतिवेदनले औल्याएको छ। नेपालमा पुरुषको प्रतिव्यक्ति आय ६,३९० डलरर रहेकोमा महिलाको ३,१८५ रहेको छ।

त्यसै गरी पाकिस्तानमा पुरुषको प्रतिव्यक्ति आय ८,७२४ रहेकामा महिलाको २,१७३ र अफगानिस्तानमा पुरुषको ३, १९८ रहेकोमा महिलाको मात्र ७२१ डलर रहेको छ।

'उल्लेखनीय उपलब्धि'

नेपालमा मानव विकाससम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वनजिक गर्दै यूएनडीपी नेपालकी आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले सुस्त आर्थिक वृद्धि भए पनि नेपालले मानव विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरिरहेको बताएकी थिइन्।

यूएनडीपी नेपालले सार्वजनिक गरेको उनको मन्तव्यमा भनिएको छ, "विगत तीन दशकदेखि न्यून आर्थिक वृद्धि भए पनि मानव विकासका सबै आयामहरूमा यी उल्लेखनीय उपलब्धिहरूले मानव विकासप्रति नेपालको बलियो प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।"

"सरकारी नीतिहरू विशेष गरी आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा सेवाहरू तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तार र गरिबी निवारणका लक्षित कार्यक्रमहरूका लागि सरकार धन्यवादको पात्र बनेको छ।"

उनले नेपालले उच्च मानव विकास श्रेणीमा आफूलाई स्तरोन्नति गर्न लामो यात्रा तय गरेको पनि बताएकी थिइन्।

'सूचक सुधार हुँदै तर असमानता बढ्दै'

प्रतिवेदनअनुसार समग्रमा मानव विकास सूचकको अवस्थामा सुधार देखिए पनि समाजमा असमानता भने बढिरहेको देखिन्छ।

योकोसुकाले पनि प्रतिवेदनले मुख्यत: दुई सन्देश दिने बताएकी छन्।

उनका अनुसार देशहरूले मानव विकासमा अप्रत्याशित रूपमा सुस्त प्रगति गरिरहेका छन् अनि धनी र गरिब देशबीच असमानता बढ्दो देखिएको छ।

नेपालमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा धनी र गरिबबीचको खाडल बढिरहेको देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।

त्यसलाई राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनले पनि औल्याएको छ।

के कुनै सूचकमा नेपाल अरू देशभन्दा राम्रो स्थानमा छ?

प्राय: सधैँजस्तो मानव विकास सूचकाङ्कमध्ये नेपाल एउटा सूचकमा दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो देखिने गरेको छ।

यसपालि पनि देखिएको उक्त सूचक हो- राजनीतिमा महिला सहभागिता।

यूएनडीपीले सार्वजनिक गरेको लैङ्गिक असमानतासम्बन्धी सूचकअनुसार दक्षिण एशियमा नेपालको संसद्‌मा महिलाको सहभागिता सबैभन्दा धेरै देखिन्छ।

त्यसको श्रेय नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको ३३ प्रतिशत आरक्षणलाई दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

नेपालको संसद्‌मा महिला सहभागिता ३३.८ प्रतिशत रहेको छ भने अन्य देशहरूमा त्योभन्दा कम प्रतिनिधित्व देखिन्छ।

अफगानिस्तानमा २७.२, पाकिस्तानमा २०.१, बाङ्ग्लादेशमा २०.९, भारतमा १४.८, श्रीलङ्कामा ५.३, माल्दिभ्समा ४.६ र भुटानमा १५.५ प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व रहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ।

एचडीआईको उपादेयता के?

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ एचडीआईले कुनै पनि देशलाई उसले केमा प्रगति गरिरहेको छ र केमा पछि परिरहेको छ भन्ने झलक देखाउने बताउँछन्।

उनले भने, "यसबाट हामीले कुन क्षेत्रमा कस्तो कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ र नीति बनाउँदा केलाई पछ्याउनु पर्छ भन्ने मार्गदर्शन दिन्छ। त्यसैले यो निकै महत्त्वपूर्ण छ।"

"नेपालका हकमा पहिले हाम्रो मानव विकास सूचक निकै सुधार हुँदै गएको थियो तर अहिले जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो गतिमा भएको छैन।"

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि यस वर्षको प्रतिवेदनमा विगत तीन दशकयताकै सबैभन्दा सुस्त गतिमा मानव विकास भइरहेको उल्लेख गरेको छ।

नेपालमा मानव विकास सुस्त हुनुको कारण

गत वर्षसम्म योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहेका श्रेष्ठ नेपालमा मानव विकासका सूचकहरूमा पहिलेजस्तो तीव्र सुधार नहुनुमा विभिन्न कारणहरू रहेको बताउँछन्।

"सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सङ्घीयता लागु भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले मानव विकासका समग्र पक्षमा नभई भौतिक पूर्वाधारमा मात्र ध्यान दिनु हो," उनले भने।

"पहिले भौतिक पूर्वाधारसँगै मानिसको जीवनस्तर र शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत मानव विकासका सूचक सुधार गर्ने दिशामा काम हुन्थ्यो। अहिले भने सडक, पुल, भवनतिर धेरै केन्द्रित हुने गरिन्छ।"

त्यस्तै धनी र गरिबबीच असमानता बढ्नुको कारण नेपालमा ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट हुने लगानीसमेत सीमित व्यक्ति तथा परिवारमा थुप्रिनु अर्को कारण हुन सक्ने उनले बताए।

"यसमा सुधार गर्न सङ्घदेखि स्थानीय सरकारसम्मले मानव विकासका सूचक सुधार गर्ने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, भौतिक पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रित भएर हुँदैन," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।