नेपालले ‘गरिब राष्ट्र’बाट माथि उक्लिन आगामी दुई वर्षमा सामना गर्नुपर्ने पेचिला विषय

अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण हुँदा नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरबारे सरकारका विभिन्न निकायहरूले छुट्टाछुट्टै अध्ययन तथा विश्लेषण गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

ती अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा "नीतिगत परिवर्तनका निम्ति आवश्यक गृहकार्य थालिएको" उनीहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले "एलडीसीबाट माथि उक्लिएपछि नेपाललाई हुने बृहत्तर फाइदा तथा केही घाटाबारे विस्तृत अध्ययनहरू जारी रहेको" बीबीसीलाई बताए।

उनले "ती अध्ययनहरूको निष्कर्षका आधारमा थप काम अघि बढाइने" जानकारी दिए।

व्यापार क्षेत्रसम्बन्धी एउटा अध्ययनमा सहभागी एक विज्ञले विकासशील देशमा रूपान्तरण हुँदा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा "सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खालको असर" पर्न सक्ने बताए।

सरकारले अहिलेसम्म के गर्‍यो?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०२१ नोभेम्बरमा बाङ्ग्लादेश र लाओससँगै नेपाललाई एलडीसीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको थियो।

त्योसँगै नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रको खुड्किलो चढ्न पाँच वर्षको सङ्क्रमणकालीन समय पाएको छ। त्यस्तो समय सन् २०२६ मा सकिँदै छ।

सङ्क्रमणकालमा राष्ट्रसङ्घले नेपालका विभिन्न सूचकाङ्कहरू अनुगमन गरिरहने छ।

अधिकारीहरूले नेपालले सङ्क्रमणकालीन अवधिमा गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

त्यसैअन्तर्गत सङ्क्रमणकालीन अवधि सकिनुअघि गर्नुपर्ने तयारी र कामलाई दृष्टिगत गरेर सरकारले 'एलडीसी ग्य्राजुएशन स्मूथ ट्रान्जिशन स्ट्र्याटजी' तयार पारिसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।

सोही रणनीतिअनुसार अहिले विभिन्न कामहरू अघि बढिरहेका छन्।

त्यस्तै नेपालको वैदेशिक व्यापार तथा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यका रूपमा नेपालले सामना गर्नुपर्ने चुनौती तथा अवसरबारे एउटा अध्ययन जारी छ।

युरोपियन युनियन नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रम (टीआईपी)को सहयोगमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका निम्ति उक्त अध्ययन गरिएको हो।

नेपालले स्तरोन्नति हुँदा सामना गर्नुपर्ने चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्न बृहत्तर दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने उक्त अध्ययनको मस्यौदामा उल्लेख भएको विवरण आएको छ।

त्यसबारे यसै साता साता राजधानीमा वाणिज्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले एउटा छलफलसमेत गरेका थिए।

सरकारी समाचार संस्था राससका अनुसार अध्ययनले नेपालका लागि कानुनी र नियामक ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै संस्थागत कार्यविधि र मानव संसाधनको क्षमतामा सुधार, निर्यात बजारको विविधीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता त्यसले औल्याएको छ।

गैरभन्सार अवरोधलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय क्षमताको सुदृढीकरण, राष्ट्रियस्तरको विकास, प्रमुख व्यापार साझेदारसँग विशेष खालका सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव त्यसमा दिइएको छ।

त्यसैगरी नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस)ले प्राथमिकतामा राखेका उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि विशेष योजना ल्याउनु पर्ने र स्तरोन्नति भएका अन्य देशको अनुभवका आधारमा नीति बनाउनु पर्ने सुझाव पनि उक्त अध्ययनको रहेको छ।

लाभ र हानि

व्यापार क्षेत्रमा पर्ने असरबारे जारी उक्त अध्ययनमा सहभागी भएका भूतपूर्व वाणिज्यसचिव तथा व्यापारविज्ञ पुरुषोत्तम ओझाका अनुसार एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदा नेपालबारे विश्वभरि नै "सकारात्मक सन्देश प्रवाह" हुने छ।

"यसबाट हुने मुख्य फाइदा भनेकै नेपालबारे सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनु हो। हामीमाथि लागेको गरिब राष्ट्रको 'ट्याग' हट्ने छ र त्यसले वैदेशिक लगानी भित्रिने वातावरण बनाउँछ," उनले भने।

यद्यपि नेपालले हाल कम विकसित देशका रूपमा पाइरहेको व्यापारसम्बन्धी सुविधाहरू नपाउने अवस्था आउने छ। त्यसमा विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) को सदस्य भए पनि अतिकम विकसित भएकाले नेपालले पाइरहेको सुविधा समेत पर्छ।

त्यस्तै युरोपेली देशहरूले "अस्त्रबाहेक अन्य सबै वस्तु" भनेर नेपाली उत्पादनलाई दिएको सहुलियतको सुविधा पनि नेपालले गुमाउन सक्ने उनले बताए। "अब नेपालले निर्यातमा दिँदै आएको अनुदान तथा सहायता दिन मिल्दैन," उनले भने।

"त्यस्तै निर्यातका लागि अन्य विकसित देशले जस्तै हामीले विभिन्न सर्तहरू पूरा गरेर मात्र सामान पठाउन सक्छौँ।"

नेपालले अब गर्नुपर्ने काम

ओझाले दिएको सुझावअनुसार अब नेपालले "विदेशीहरूले वा दातृनिकायले के सुविधा दिन्छन्" भन्ने आधारमा नभई आफ्नो आन्तरिक क्षमता बढाउने हिसाबले काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

उनले भने, "अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय र विकास सहायतामा कमी आउन सक्ने भएकाले आन्तरिक क्षमता बढाउनुपर्छ।"

"त्यो नीतिगत सुधार गर्न र स्वदेशी उत्पादन बढाउन क्षमता विस्तार गर्ने सुनौलो अवसर पनि हो।"

उनी नेपालले पाउने कतिपय भन्सारका सुविधाहरू नपाउने हुने भएकाले अब स्वदेशमा निर्यातमूलक उत्पादन बढाउन आवश्यक प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

"युरोपेलीलगायत कतिपय बजारमा प्रवेश गर्दा उनीहरूले तोकेका मापदण्डहरू पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्दा हाम्रो मुलुकको आन्तरिक सुधार हुन्छ र त्यो दीर्घकालका लागि फाइदाजनक कुरा हो," उनले भने।

उनका अनुसार डब्ल्यूटीओले विकासोन्मुख मुलुकलाई दिने सुविधाबाट नेपाल विमुख हुँदैन तर अतिकम विकसित मुलुकका लागि दिइने सुविधा मात्र नेपालले नपाउने हो।

पेचिलो विषय

नेपालका लागि एउटा पेचिलो मुद्दा भनेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी विषय रहेको उनको भनाइ छ।

त्यसमा 'अग्रीमन्ट्स अन ट्रेड-रिलेटेड आस्पेक्ट्स अफ इन्टेलेक्चूअल प्रोपर्टी राइट्स' (ट्रिप्स)अनुसार नेपालका कानुनहरू परिमार्जन तथा संरचनाहरू बनाउने विषयहरू पर्छन्।

त्यस्तै 'ट्रेड फसिलिटेशन अग्रीमन्ट' (टीएफए) अन्तर्गतका मापदण्ड पूरा गर्ने कुराहरू पनि पर्छन्।

अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा ट्रिप्सका मापदण्डहरू पूरा गर्नका लागि नेपालले सन् २०३४ सम्मको समय पाउँथ्यो। तर अब सन् २०२६ मा अतिकम विसकित देशबाट विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण हुने बेलासम्म पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न कानुनहरू बनाउने कुरा पनि समाविष्ट छन्। नेपालले हालसम्म त्यससम्बन्धी नीति बनाए पनि कानुन बनाउन सकेको छैन।

'यो मापदण्ड पूरा नगरे के हुन्छ त?' भन्ने प्रश्नमा ओझा भन्छन्, "मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हो। ट्रिप्सका हकमा सन् २०२९ सम्मको समय पाइन्छ कि भन्ने पनि छ। यदि केही मापदण्डका लागि थप सक्रमणकालीन समय नेपालले पाउने अवस्था पनि बन्नसक्छ।"

उनले मुख्य मापदण्डहरू पुगेकाले नेपालको स्तरोन्नति रोकिने सम्भावना भने नरहेको बताउँछन्।

'समयमै सबै मापदण्ड पूरा हुन्छन्'

एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुन राष्ट्रसङ्घले केही मापदण्ड तोकेको छ। त्यस्ता मापदण्डमा राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १,२२२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ६६ वा माथि हुनुपर्ने र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क ३२ वा कम हुनुपर्ने आदि छन्।

नेपाल सन् २०१८ मा पनि राष्ट्रसङ्घको एलडीसीबाट माथि उक्लिने सूचीमा परेको थियो। तर त्यस बेला नेपालले सन् २०१५ को भूकम्पलाई कारण देखाउँदै आफूलाई माथि नउकाल्न आग्रह गरेको थियो।

एलडीसीबाट माथि उक्लिन नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१८ मा नै लगातार दुई पटक मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कको मापदण्ड पूरा गरेको थियो। तर प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड भने पूरा हुन सकेको थिएन।

यद्यपि राष्ट्रसङ्घले तीनमध्ये दुई सूचकाङ्क पूरा गर्नेलाई माथि उक्लिन सिफारिस गरी गर्ने गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार खतिवडा भन्छन्, "अब त हाम्रा तिनवटै मापदण्ड पनि पूरा हुन्छन्। सन् २०२६ सम्ममा यो सबै मापदण्डमा हामी राम्रो स्थितिमा हुनेछौँ।" उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका भूतपूर्व उपाध्यक्ष तथा भूतपूर्व अर्थमन्त्री पनि हुन्।

त्यसबाहेका बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन बनाउने कुरालाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र त्यो समयमै पूरा हुने उनको भनाइ छ।

उनले भने, "संसद् चलिरहेकाले डेढ वर्षमा सबै कुरा सम्भव हुन्छ। ती कुराहरू बिस्तारै हुँदै जान्छन्।"

खतिवडाले सरकारले "सोचविचार गरेर" नै देशलाई विकासोन्मुख देशमा रूपमान्तरण गर्ने निर्णय गरेकाले "सन्तुलित रूपमा नै" नेपाल अघि बढ्ने उनले बताए।

उनका भनाइमा नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने कुरा बहुपक्षीय धेरै रहेको छैन र द्विपक्षीय ऋण सहायता नै धेरै रहेको छ। त्यसले गर्दा विदेशबाट पाउने ऋणबारे चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्।

त्यस्तै व्यापार साझेदारी तथा सहकार्यका हिसाबले नेपालको अधिकतम व्यापार छिमेकी भारत र चीनमा हुने अनि तेस्रो स्थानमा अमेरिका आउने गरेको उनले बताए।

"यी देशहरूसँग पनि हाम्रा द्विपक्षीय सम्झौताहरू छन् र त्यसअन्तर्गत हामीले व्यापार गरिरहेकाले यसले खासै ठूलो असर पार्दैन," उनले भने।

"युरोपका हकमा हामीले अहिले पनि उनीहरूले दिएको सुविधा उपभोग गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यसैले चिन्ताको विषय होइन।"

नेपाल विकासोन्मुख देश बनेपछि यहाँ विदेशी लगानी भित्रिने अवस्था बन्ने उनले बताए।

"लगानी आफैँ भित्रने चाहिँ होइन हामीले त्यसका लागि वातावरण बनाउने हो र त्यो गर्न सरकार लागिरहेको छ," उनले भने।

"अतिकम विकसितबाट माथि जाने भनेको एउटा दुनियाँबाट अर्कोमा जाने भन्ने होइन त्यसैले यो बिस्तारै हुँदै जान्छ।"

अतिकम विकसित देशको सूचीमा नेपाल

नेपाल सन् १९७१ देखि यही सूचीमा छ। हाल नेपाललगायत विश्वभरिका ४६ मुलुक एलडीसीको सूचीमा रहेका छन्।

दक्षिण एशियामा नेपालबाहेक बाङ्ग्लादेश, भुटान र अफगानिस्तान पनि एलडीसीको सूचीमा छन्।

विश्व ब्याङ्कले सन् २०२० मै नेपाललाई न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यूनमध्यम आय भएको मुलुकमा उकालिसकेको छ।

पाँचवर्षे सङ्क्रणकालमा कुनै कारणवश नेपालका सूचकाङ्क खस्किए भने राष्ट्र सङ्घले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न सक्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।