नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने देखिनु 'सकारात्मक', तर 'चिन्ता गर्नुपर्ने' कुरा पनि छ

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष ४.६ प्रतिशत पुग्ने र देशको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको छ। अर्थविद्हरू विगत केही वर्षसँग तुलना गर्दा यसलाई "सकारात्मक" मान्नुपर्ने बताउँछन्।

केही समयअघि विश्व ब्याङ्कले नेपालको अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशत र एशियाली विकास ब्याङ्कले ४.६ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेका थिए।

नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेकाले यो अवस्था उत्पन्न भएको हो।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले पहिले नकारात्मक वृद्धिदर रहेको उद्योगधन्दा, निर्माण र थोक तथा खुद्रा व्यापारमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सकारात्मक वृद्धि देखिनु उल्लेख्य कुरा रहेको जनाएको छ।

अर्थविद् केशव आचार्य विगत केही वर्षको अवस्थासँग तुलना गर्दा अहिलेको प्रक्षेपणलाई सकारात्मक मान्न सकिने भए पनि नेपालमा "गैरऔद्योगिकीकरणको क्रम बढ्दो" पाइनु चिन्ताजनक भएको ठान्छन्।

अधिकारीहरूले सबैभन्दा उल्लेख्य पक्ष औद्योगिक क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षमा रहेको माइनस २ बाट हाल ४ प्रतिशतको वृद्धि देखिनुलाई मानेका छन्।

"अर्थतन्त्रका सबै १८ वटा क्षेत्रमध्ये उद्योग क्षेत्रको योगदान निरन्तर घट्दो छ। एक-डेढ दशकअघि त्यो १० प्रतिशतभन्दा बढ्ता रहेकोमा अहिले ५ प्रतिशतमुनि झरेको छ," अर्थविद् आचार्य भन्छन्।

कुनकुन क्षेत्रमा वृद्धि?

यस पटकको समग्र वृद्धिदर गत वर्षको भन्दा झन्डै एक प्रतिशत बढी छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.६६ प्रतिशत थियो।

"खास गरी उद्योग क्षेत्रमा निर्माण सामग्रीको आयात, अन्य आयात र त्यसले उत्पादनमा पारेको प्रभावसँगै भएको वृद्धिले यस पटकको सकारात्मक पक्ष हो," राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

विद्युत् र ग्यासमा सबैभन्दा उच्च अर्थात् १३.५ प्रतिशत वृद्धिदर हुने देखिएको छ। त्यसै गरी यातायात तथा भण्डारमा ९.४ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा ६.२९ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी समेत रहेका लामिछाने भन्छन्, "कृषिमा सकारात्मक वृद्धि रहे पनि केही सुस्त नै छ। पहिले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा त्यो ३.४ प्रतिशत रहेकामा अहिले त्यो ३.३ प्रतिशत छ। फलफूल तथा हिउँदेबालीमा उत्पादन केही कम हुँदा त्यस्तो अवस्था आएको हुन सक्ने ठानिएको छ।"

कोभिडपछिको राहत

कोभिड महामारीपछि नेपालका खास गरी निर्माण र औद्योगिक क्षेत्र निरन्तर रूपमा मारमा परेको जानकारहरू बताउँछन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्वले त्यसमा भरथेग गर्ने गरी नीतिगत प्रयासहरू गरेको बताउँदै अर्थविद् आचार्यले यतिखेर निर्माण क्षेत्र केही सुधारको बाटोतर्फ गएको देखिनु आशालाग्दो पक्ष रहेको बताउँछन्।

"आयात बढ्न थालेको छ, झिनै भए पनि भटमासका तेलजस्ता वस्तुका कारण निर्यात पनि केही सुधारिएको छ। जसले गर्दा अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामै आयो भन्ने नभए पनि त्यो मन्दीतर्फ ढल्किने अवस्थामा समेत छैन। सुस्तताको अवस्थाबाट टाउको उठाउन थालेको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ," आचार्य भन्छन्।

"तर यो कति टिकाउ हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। औद्योगिक मशनरी र रासायनिक आयात बढ्दा त्यसले राम्रो हुने सङ्केत गर्छ। तर धेरैजसो उपभोग्य आयात हुँदा त्यसबाट ठूलो परिवर्तन आशा गर्न सकिँदैन।"

इन्धनमध्ये डीजललाई औद्योगिक वस्तु मानिने भए पनि पेट्रोललाई उपभोग्य वस्तुको वर्गमा राखिएको छ।

देशको अर्थतन्त्रको आकार गत वर्ष झन्डै ५७ खर्ब रुपैयाँ भएकोमा यसपालि झन्डै ६१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

त्यसको प्रभाव सर्वसाधारण जनताको खर्च गर्ने क्षमतासम्मै जोडिने ढुण्डीराज लामिछाने बताउँछन्।

"मानिसहरूको उपभोग खर्च लगभग ५० प्रतिशत खाद्यान्नमा भएको देखिन्छ। करिब ४ प्रतिशत हाराहारीमा मूल्यवृद्धि देखिँदा प्रतिव्यक्ति आय यस वर्ष ५० अमेरिकी डलर जतिले बढेर १,५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ," उनी भन्छन्।

लामिछानेले यी तथ्याङ्कका आधारमा अर्थतन्त्रले "राम्रो गति लिन लक्षण" देखिएको बताउँछन्।

आर्थिक वृद्धिका कारण

कृषि क्षेत्रमा वृद्धि हुने देखिएको छैन। तर समग्र अवस्था राम्रो रहनु वृद्धिदरको एउटा मुख्य आधार रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसका तेलहन, दलहन, तरकारी बाली, पशुपन्छीजन्य उत्पादन हुनु राम्रो पक्ष रहेको बताइन्छ।

निर्माण क्षेत्रमा धनात्मक वृद्धिदेखि खानीहरूले सङ्कलन गर्ने रोयल्टीको वृद्धिलाई पछिल्लो प्रक्षेपणमा राम्रो वृद्धि देखाउन सघाएको लामिछाने बताउँछन्।

"ठूला साना उद्योगधन्दाले गरेका उत्पादन वृद्धिदेखि कच्चा पदार्थको आयातसम्ममा वृद्धि छ। जलविद्युत्‌ क्षेत्रको समेत क्षमता वृद्धि हुँदा ऊर्जा क्षेत्रमा उच्च वृद्धिदर देखिएको छ। जग्गाजमिनको कारोबारमा समेत सामान्य वृद्धि छ," उनी भन्छन्।

"सबै क्षेत्रमा केही न केही वृद्धिसँगै सकारात्मक सङ्केत पाइए पनि कृषिमा अझ बढ्ता वृद्धि हुनुपर्थ्यो।"

अर्थविद् केशव आचार्यले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा उद्योगको अनुपात विगतका वर्षहरूमा घट्नु चिन्ताको विषय हुँदाहुँदै पनि कृषिको सकारात्मक वृद्धिले व्यापक क्षेत्रलाई समेट्ने अवस्था रहेको बताउँछन्।

"तर जुनकुनै देश विकास हुँदै जाँदा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्नु स्वाभाविक हो। तर त्यस बेला उत्पादकत्व भने बढ्छ," आचार्य भन्छन्।

"त्यस क्रममा उद्योग र सेवा क्षेत्रहरू विस्तारित हुन्छन्। तर उद्योगको योगदान घटेको छ भने सेवाको व्यापक रूपमा बढेको छ जुन क्षेत्र धेरै टिकाउ मानिँदैन।"

'रेमिट्यान्सबाट भरथेग'

विगत पाँच-सात वर्षमा कृषि क्षेत्रको योगदान स्थिर रूपले २३ देखि २५ प्रतिशतको बीचमा रहिआएको केशव आचार्य बताउँछन्।

यातायात क्षेत्र विस्तारित हुनुका साथै समग्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा जलविद्युत्‌को योगदान बढेको यस अनुमानले देखाउँछ।

व्यापारमा पनि वृद्धि भएको देखिए पनि त्यो धेरैजसो बाह्य उत्पादनमा निर्भर हुने हुँदा धेरै लाभ लिने अवस्था नरहने बताइन्छ।

त्यसबाहेक प्रतिव्यक्ति आयमा थोरै वृद्धि हुनुलाई अर्थविद् आचार्य परोक्ष रूपमा रेमिट्यान्ससँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन्।

"गत वर्षदेखि नै रेमिट्यान्सको वृद्धि राम्रो देखिएको थियो। त्यसको एउटा मुख्य कुरा यही भए पनि रेमिट्यान्सलाई कहिलेसम्म अर्थतन्त्रको बलियो आधार मान्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।