इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नहुँदैमा सजाय नहुने, शुल्क र लिपि परिवर्तनको सम्भावना कति

सरकारले सवारीसाधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट आफू पछि नहट्ने भन्दै असोज १ गतेदेखि जडान नगरेको खण्डमा तत्कालै कारबाही भने नगरिने बताएको बताएको छ।

मङ्गलवार यातायात व्यवस्था विभागले आफूलाई अनुकुल भएको समयमा सवारी दर्ता गरेको कार्यालयमा गएर स्वतस्फूर्त ढङ्गले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सेवाग्राही तथा सवारीधनीहरूलाई अनुरोध गरेको छ।

यसअघि तीनवटा प्रमुख यातायात मजदुर सङ्घले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै तत्कालका लागि यसको कार्यान्वयन स्थगित गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।

तर बीबीसीसँग कुरा गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले भने सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने भन्दै अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई लिएर उठेका कतिपय विवादहरू अदालतले टुङ्गो लगाइसकेको दाबी गरेका छन्।

यातायात मजदुरहरूका प्रश्न र सरकारको जवाफ

एक दशकअघि बजेटमार्फत् डिजिटल नम्बर प्लेट लागु गर्ने उल्लेख गरिएको भए पनि अझैसम्म त्यो कार्यान्वयनमा गएको छैन।

आगामी असोजबाट सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य बनाउने तयारी अघि बढाउँदा पहिलाजस्तै नम्बर प्लेटमा उल्लेख गरिएको लिपि, त्यो जडान गर्न दिइएको समयसीमा र लागतलाई लिएर कैयौँ प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।

मङ्गलवार सत्तापक्ष निकट दुई र प्रमुख विपक्षी निकट एक गरी तीन यातायात मजदुर सङ्गठनले आम नागरिकलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र समेत छपाइ गरेर दिन नसकिरहेको सरकारले सवारीसाधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय लिनु 'आफैँमा अविश्वासिलो र शङ्कास्पद विषय' रहेको बताएका थिए।

तर यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको गुणस्तरबारेको प्रश्न र तथ्याङ्कको विवरण देशबाहिर जाने दाबीलगायका कुरा गलत र भ्रामक भएको भन्दै त्यसको खण्डन गरेको छ।

विभागले सम्पूर्ण सरकारी, निजी र सार्वजनिक सवारीसाधनहरूलाई क्रमश: इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणालीमा जोड्दै जाने निर्णय भएको तर तत्काल तुरुन्तै जरिवाना वा कारबाही नगरिने पनि उल्लेख गरेको छ।

"मिति २०८२ असोज १ गतेदेखि जडान नगरेको खण्डमा तुरुन्त जरिवाना वा कारबाहीमा परिने भ्रमसमेत उत्पन्न भएको विषयमा तत्काललाई कुनै किसिमको दण्डजरिवाना नगरिने व्यवहोरा स्पष्ट पारिन्छ," विभागका महानिर्देशकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि मङ्गलवार नै बीबीसीसँग कुरा गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान यातायात क्षेत्रमा 'डिजिटलाइजेशन'का लागि अनिवार्य रहेको भन्दै सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने बताएका थिए।

उनी भन्छन्, "हामीले निर्णय गरिसक्यौँ। यातायातसम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू अहिले प्रदेशको जिम्मेवारीमा गएको छ। प्रदेशको मन्त्रीहरू सहित बसेर हामीले निर्णय गरेका छौँ।… अहिले नै पुनर्विचार हुन सक्छ भनेर म यहाँलाई भन्न सक्दिनँ।"

गत साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यातायात दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा असोज १ गतेबाट अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय लिइएको भन्दै यातायात कार्यालयहरूमा गएर अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न यातायात व्यवस्था विभागले भनेको थियो।

नेपाली लिपिबिनाको नम्बर प्लेट

भाद्र महिनाको पहिलो साता सार्वजनिक सूचना जारी गरिएपछि इम्बोस्ड प्लेटको गुणस्तर, त्यस क्रममा सङ्कलन गरिने तथ्याङ्कको गोपनीयता र नम्बर प्लेटमा प्रयोग गरिएको अङ्ग्रेजी लिपिलाई लिएर विवाद चुलिएको छ।

सरकारले वर्षौँअघिबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी कानुनी मापदण्ड तय गरिएको भन्दै यसले सवारी सुरक्षा र यातायात आवागमनलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुर्‍याउने दाबी गरेको छ।

तर नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका अध्यक्ष भीम राई 'ज्वाला'ले सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई 'रीड गर्न सक्ने' पर्याप्त उपकरणसमेतको जोहो नगरीकनै यो नम्बर प्लेट लागु गर्न खोजेको भन्दै नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग नगरिनु आपत्तिजनक भएको बताए।

उनले भने, "यो नम्बर प्लेटमा चिप्स हुन्छ, यसलाई रीड गर्ने प्राविधिक पूर्वाधार हामीसँग पर्याप्त छैन। यो उपयोगविहीन प्रणाली हामीले किन ल्याउनुपर्‍यो? इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग भएको शब्द जुन छ, त्यो अङ्ग्रेजी छ, हाम्रो संविधानले आफ्नो भाषालाई कामकाजको भाषामा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ।"

नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्दा अहिलेको लिपिका कारण सवारीसाधन पहिचान गर्न समेत कठिनाइ आउन सक्ने भन्दै उनले थपे, "कुनै सवारीसाधनले गल्ती गर्‍यो वा दुर्घटना गरेर त्यो भाग्यो भने, मान्छेलाई हेर्न, पढ्न र बुझ्न पनि कठिन पर्न सक्छ। यो नेपालको गाडी होइन, अन्य देशको गाडी पो हो कि भन्ने लाग्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई स्थगित गरेर नेपाली लिपिमा नै नम्बर प्लेट हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ।"

तर सरकारी अधिकारीहरू चाहिँ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी लिपि प्रयोग गर्दा कुनै संवैधानिक र कानुनी त्रुटि नदेखिएको भन्दै विसं २०७६ मा रिट बदर गरेको बताउँछन्।

अघिल्लो वर्षको असोजमा नेपाल सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर नम्बर प्लेटमा झन्डै एक दशकअघि भएको सम्झौताबमोजिम इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी लिपि प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो।

मन्त्री दाहालले बीबीसीसँग कुरा गर्दै अदालतले लिपिका बारेमा निर्णय दिइसकेको उल्लेख गर्दै भने, "हामीले अङ्ग्रेजीमा भनेका छौँ, अरू कुनै दोस्रो, तेस्रो भाषामा होइन। अङ्ग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो। संसारमा नै यो प्रयोग भइरहेको छ, कतिपय देशले आफ्नो भाषामा राखेका होलान् तर अधिकांशले अङ्ग्रेजीमा राखेका हुन्छन्। यो विषय सदनमा पनि कुरा उठेर, अदालतमा पनि कुरा उठेर, जसले रिट हाल्नुभएको थियो, त्यसलाई अदालतले खारेज गरिइदिइसकेको छ। त्यही भएर यो टुङ्गिसकेको विषय हो।"

विसं २०८० साल वैशाखमा राजपत्रमा सूचना जारी गर्ने क्रममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अङ्क नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम देवनागरी वा अङ्ग्रेजी लिपिमा वा दुवै लिपिको मिश्रित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

जडान लागत पुनर्विचार हुने सम्भावना कति छ?

यसै महिना यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशकले हालसम्म बागमती प्रदेशमा करिब ८०,००० सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसकिएको बताएका थिए।

अधिकारीहरूले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि मोटरसाइकलको हकमा २,५०० रुपैयाँ, तीनपाङ्ग्रेको हकमा २,९०० रुपैयाँ, चारपाङ्ग्रेको हकमा ३,२०० र ठूला सवारीसाधनको हकमा ३,६०० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको बताइरहेका छन्।

कतिपय सेवाग्राहीले त्यो रकम महँगो भइरहेको बताइरहँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री दाहालले आफ्नो मन्त्रालय एक्लैले त्यसमा पुनर्विचार गर्न नसक्ने बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "शुल्कको हकमा त्यो कानुनमा नै उल्लेख भएको विषय हो। बेग्लै विषय भएकाले त्यो सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मन्त्रालय र विभागसँग मात्रै पनि सम्बन्धित विषय हुँदैन। महँगो रहेछ भन्ने कुरा सरकारले महसुस गर्‍यो भने निर्णय गरेर सरकारले पुनर्विचार गर्न नसकिने नै होइन, तर अहिले पुनर्विचार गर्न सकिन्छ भनेर म यहाँलाई भन्न सक्दिनँ।"

यसअघि नै नेपाल सरकारले अमेरिकी तथा बाङ्ग्लादेशी संयुक्त लगानीको डेकाटुर टाइगर आईटी नामक कम्पनीमार्फत् उत्पादन भएका २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ।

पछिल्लो पटक उक्त सम्झौता संशोधन भएर २०८२ साल मङ्सिर ११ गतेसम्म उक्त सम्झौताको म्याद रहने उल्लेख भएको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अघिल्लो वर्ष पठाएको पत्र र पुनः गरेको ताकेतालाई पनि ध्यान दिएर सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने हिसाबले पछिल्ला निर्णयहरू लिइएको जनाएको छ।

बाङ्ग्लादेश र अमेरिकी संयुक्त कम्पनीसँग नेपाल सरकारले ३३ करोड ८५ लाख डलर बराबरको सम्झौता गरेको छ।

त्यसअनुसार कम्पनीले २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने छ। प्रत्येक प्रदेशको मुख्य राजमार्गको प्रवेशबिन्दुमा रेडिओ फ्रीक्वन्सी 'आइडेन्टिफिकेशन (आरएफआईडी) गेट' राख्ने छ र ट्राफिक प्रहरी एवं यातायात निरीक्षकलाई हातमा बोक्न मिल्ने १०० वटा उपकरण दिने छ।

तथ्याङ्क सुरक्षाको सवाल र सम्भावित झन्झटबारे सरकार के भन्छ?

मन्त्री दाहालले १४ स्थानबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिने व्यवस्था आफूहरूले गरिसकेको भन्दै निकट भविष्यमा अन्य ठाउँहरूमा पनि विस्तार गर्न लागिएको बताए। उनले एम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न झन्झट नहुने पनि दाबी गरे।

तर नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका अध्यक्ष राई सरकारले गरेको हतारोले शङ्का उत्पन्न गराएको बताउँछन्।

उनले भने, "अघिल्लो वर्षको फाल्गुणसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ५२ लाख ६१ हजार १६१ सवारीसाधन छन्। यो १० वर्षमा झन्डै ९० हजारमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग भएको पाइन्छ। यसबीचमा बाँकी त्यत्रो सवारीसाधन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले जुन भन्यो, त्यो अशोभनीय देखिन्छ। सरकार आफैँले फाइदा वा मुनाफा आफूले पाइहालौँ भनेर हतारिएर निर्णय गरेको हो कि भन्ने हाम्रो आशङ्का हो।"

तर सरकारी अधिकारीहरू उक्त आरोपको प्रतिवाद गर्छन्। मन्त्री दाहालका अनुसार यो नम्बर प्लेट जडानले सवारीसाधनको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा योगदान दिनेछ।

"ठेक्का पहिले कसरी लाग्यो त्यो अलग्गै कुरा हो, अहिलेको सरकारको विशुद्ध उद्देश्य के हो भने अब बिस्तारै हामीले 'डिजिटलाइज' गर्दै जानुपर्छ। नम्बर प्लेटमा नै अभिलेख राखिने हुँदा कर नतिरीकन सवारीसाधन चलाएको हो भने पनि सजिलै चिनिन्छ। नम्बर प्लेटमा रेडियो फ्रीक्वन्सी आइडेन्टिफिकेशन नम्बर हुने भएकाले सवारी साधन कहाँ छ, कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ।"

यातायात व्यवसायीहरूले कतिपय तथ्याङ्क बाहिर जाने आशङ्का गरिरहँदा विभागले मङ्गलवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा त्यसलाई गलत तथा भ्रामक भनेको छ।

उसले भनेको छ, "इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको गुणस्तर तोकिएअनुसार सुनिश्चित गरिएको, सवारीसाधनहरूको सम्पूर्ण विवरण तथा तथ्याङ्कहरू मुलुकभित्रै रहने गरी (यातायात व्यवस्था विभागको परिसरमा) डेटा सुरक्षित रहने गरी सर्भरको व्यवस्थापन गरिएकाले यस्ता गलत, भ्रामक तथा अफवाहको पछि नलाग्नु हुन समेत अनुरोध छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।