इम्बोस्ड नम्बर प्लेट: अनुगमन उपकरण नराखी इम्बोस्ड नम्बर राख्न दिइएको दबावको आलोचना

एम्बोस्ड नम्बर प्लेट

अनुगमन गर्ने उपकरण जडान नगरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि सवारी प्रयोगकर्ताहरूलाई दबाव दिइएको भन्दै सर्वसाधारणले यातायात व्यवस्था विभागको निर्णयको आलोचना गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अवज्ञा गर्न समेत आह्वान गरेका छन्।

असारभित्रै बागमती र गण्डकी प्रदेशका सवारीसाधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गरिने सूचना जारी गरेपछि विभागको आलोचना भएको छ।

विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले भने सबै सवारीधनीलाई असारभित्रै यस्तो प्लेट राख्न अनिवार्य नगरिने तर निश्चित लटका सवारीसाधनमा भने अनिवार्य गरिने बताएका छन्।

"सडकमा गुड्ने सबै गाडीलाई कारबाही गर्ने भन्ने आशयमा त्यसलाई बुझ्न भएन," घिमिरेले भने।

"निश्चित लटका लागि अनिवार्य गर्दै लैजाने हो। उदाहरणका लागि १६ वा १७ लटका लागि अनिवार्य भन्यो भने ट्राफिक प्रहरीले साउन १ गतेदेखि अनुगमन गर्दा किन लगाएन भनेर हेर्ने भनेको हो।"

अनुगमन संयन्त्र छैन

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे सवारी धनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइए पनि विभागले यस्तो नम्बर प्लेट राखिसकेपछि अनुगमन गर्न चाहिने उपकरण जडान गर्न सकेको छैन।

अरनिको राजमार्ग

तस्बिर स्रोत, Ashok Dahal

तस्बिरको क्याप्शन, सवारीसाधनमा जडित आरएफआईडी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी पहिचानका लागि कतिपय स्थानमा गेटहरू बनाइए पनि ती गेटमा आवश्यक प्रविधि जडान भएको छैन

यस्तो प्लेट जडान गरिएका सवारीसाधनको अनुगमनका लागि नम्बर प्लेट वा सवारीसाधनमा जडित आरएफआईडी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी पहिचान गर्ने उपकरणजडित गेट आवश्यक पर्छ।

यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल यातायात व्यवस्थापनका लागि यस्तो नम्बर प्लेट जडान गर्नु जरुरी भए पनि निगरानी गर्ने गेट नराखेसम्म त्यसको अर्थ नहुने बताउँछन्।

गजुरेल भन्छन्, "यस्ता सवारीसाधनको सूचना लिने प्रणाली भएन भने त अहिलेको नम्बर प्लेट र अर्को नम्बर प्लेटमा तात्त्विक अन्तर नै भएन।"

"हाम्रो गाडी हराउला वा कतै लगिएला भन्ने कुराको निगरानी गर्ने संयन्त्र होस् भनेर न हामीले यो नयाँ प्रणाली ल्याएका हौँ।"

विभागका महानिर्देशक घिमिरे उक्त गेट नभए पनि गाडीहरूको सुरक्षा हुने दाबी गर्छन्।

"त्यो गेट यसको परिपूरक होइन। नम्बर प्लेट जडान गर्ने गाडी हातले गणना गर्नु नपरोस् भनेर मात्रै हो त्यो गेट," उनको तर्क छ।

विभागका अनुसार हालसम्म विभागमा मात्रै यस्तो उपकरणजडित गेट राखिएको छ।

आगामी १८ महिना भित्र उपत्यकाका प्रवेश गर्ने र बाहिरिने प्रमुख नाकाहरूमा १० वटा यस्ता गेट जडान गरिसक्ने विभागको योजना रहेको महानिर्देशक घिमिरेले जानकारी दिए।

यो X पोस्ट छोड्नुहोस्, 1
X को सामग्रीलाई अनुमति छ?

यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policyपढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।

चेतावनी: तेस्रो पक्षको सामग्रीमा विज्ञापन हुनसक्छ

X पोस्ट समाप्त, 1

तर गेट तयार नगरी विभागले सर्वसाधारणलाई नम्बर प्लेट जडानमा दबाव दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

ठेक्का सकिने दबामा विभाग

विभागले यस्तो नम्बर प्लेट जडानका लागि ठेक्का दिएको कम्पनीसँग पछिल्लो पटक थप गरिएको समयसीमा अबको १८ महिनामा सकिने महानिर्देशक घिमिरेले जानकारी दिए।

उक्त कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता गरिएको परिणाममा नेपालमा यस्तो नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य पूरा हुने नदेखिएपछि विभागले तीव्रता दिने उद्देश्यले जरिवानाको सूचना निकालेको घिमिरे बताउँछन्।

"नेपाल सरकारले उनीहरूसँग सम्झौता गरेपछि लगानी भइसकेको छ। त्यस हिसाबले पनि स्वाभाविक दबाव भइरहन्छ नि," उनले भने।

यो X पोस्ट छोड्नुहोस्, 2
X को सामग्रीलाई अनुमति छ?

यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policyपढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।

चेतावनी: तेस्रो पक्षको सामग्रीमा विज्ञापन हुनसक्छ

X पोस्ट समाप्त, 2

विभागले हालसम्म जम्मा २५,००० सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेको छ।

अहिले विभागसँग दुई लाखभन्दा बढी यस्ता प्लेटहरू मौज्दात रहेको घिमिरेले जानकारी दिए।

जडान गर्न के गर्नुपर्छ?

उक्त नम्बर प्लेट प्राप्त गर्नका लागि सर्वसाधारणहरूले यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमार्फत् आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।

आवेदकले पेस गरेका कागजपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न हुनासाथ सिस्टमबाटै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जारी हुने घिमिरे बताउँछन्।

त्यसपछि आवेदकले एउटा बार कोड प्राप्त गर्छन्। त्यो लिएर यातायात कार्यालयहरूमा गएपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्राप्त गर्न सकिन्छ।

सवारी साधन

सरकारले हाल वितरण गरिराखेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट चार वटा प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ। सार्वजनिक यातायातमा पहेँलो प्लेटमा कालो अक्षर हुन्छ भने निजी सवारीमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर लेखिएको हुन्छ।

त्यस्तै सरकारी र संस्थानका गाडीमा सेतो प्लेटमा रातो अक्षरले लेखिएको हुन्छ भने कूटनीतिक निकायहरूले प्रयोग गर्ने सवारीमा नीलो प्लेटमा सेतो अक्षर हुन्छ।

सरकारले फरक व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने सवारीहरू समेत यी चार प्रकारका इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमै पर्ने बताइएको छ।

कति लाग्छ शुल्क?

सरकारले दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क २,६०० रुपैयाँ तोकेको छ।

ट्रकजस्ता ठूला सवारीसाधनमा सबैभन्दा बढी ३,६०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।

यो नम्बर प्लेट विगतमा जस्तो आफैँ जडान गर्न नसकिने बताइएको छ।

विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नका लागि तोकिदिएको स्थानमा पुगेर सवारी धनी आफैँले जडान गराउनुपर्ने हुन्छ।

एक पटक जडान गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट काम नलाग्ने नभएसम्म प्रयोग गर्न सकिने विभागले जनाएको छ।

"त्यो एल्मुनियम प्लेट हो। त्यसले गर्दा यो सितिमिति ड्यामेज हुँदैन," उनले भने।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिने सवारी धनीले हाल प्रयोगमा रहेको नम्बरभन्दा फरक नयाँ नम्बर प्राप्त गर्ने बताइएको छ।