इम्बोस्ड नम्बर प्लेट: यातायात व्यवस्था विभाग भन्छ 'सबै सवारीसाधनलाई असारभित्र जडान गर्न अनिवार्य गरिएको हैन'

असारभित्रै बागमती र गण्डकी प्रदेशका सवारीसाधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गरिने सूचना जारी गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागको आलोचना भइरहेको छ।

विशेष खालको विद्युतीय चिप राखिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सवारीसाधन तथा सवारीधनीको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख हुन्छ।

विभागले जारी गरेको सूचनामा साउन १ यस्तो नम्बर प्लेट जडान नगर्नेमाथि कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

"... ट्राफिक प्रहरीबाट सडक अनुगमन गरिने र तोकिएअनुसार इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरिएको पाइएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम कारबाही हुने ब्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको छ," यसै साता जारी सूचनामा भनिएको छ।

दुःख दिएको भन्दै आलोचना

सूचनापछि यातायात व्यवस्था कार्यालयको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ।

कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले उक्त कार्य "निन्दनीय र आपत्तिजनक" भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

"चर्का कुरा नगरौँ, पहिले नम्बर सजिलै सहजै, कम समय र मूल्यमा दिन सक्ने आधार तयार गरौँ, अनि मात्र अनिवार्यको कुरा आउला, जनतालाई अनावश्यक घण्टौँ लाइनमा राखेर दुःख दिएर त्यसको दुरुपयोग गर्ने बाटो नखोलौँ," अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्।

त्यस्तै फेसबुकमा पनि धेरै प्रयोगकर्ताहरूले विभागले जनतालाई सास्ती दिन खोजेको आरोप लगाएका छन्।

अपेक्षा पौडेल सापकोटाले फेसबुकमा लेखेकी छन्ः "लाइसेन्सको फर्म भर्न मुस्किल त छँदै छ १ वर्षसम्म एउटा लाइसेन्स प्रिन्ट भएर आउन सक्दैन! अब एक महिनामा सबै गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउनैपर्ने, अझ कारबाही पनि गर्ने रे। यसको नाममा कति जनाले सास्ती पाउने हुन अब।"

कतिपयले सवारी धनीलाई यसको फाइदा के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन्।

'सबै सवारीमा अनिवार्य होइन'

यातायात व्यवस्था कार्यालयका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले सबै सवारीसाधनमा साउनअघि नै इम्बोस्ड प्लेट जडान अनिवार्य नगरिने बताए।

"असारसम्ममा २५ लाख सवारी साधन सबैमा लगाइसक्ने भनेको होइन। यातायात कार्यालयहरूले आफ्नो कार्यतालिका बनाउन मिल्छ। हामीले खालि यो कामलाई तीव्रता मात्र दिएको हो," उनले भने।

तर कारबाही गर्ने सूचनाबारेको प्रश्नमा घिमिरेले सडकमा गुड्ने सबै सवारीसाधनलाई साउनबाट कारबाही नहुने बताए।

"असार महिनाभित्र १६ र १७ लटका गाडीले लगाइसक्नुपर्ने भन्यो भनेदेखि साउन १ गतेदेखि अनुगमन गर्दा किन लगाएन भनेर हेर्ने भनेको हो," उनले भने।

विभागले पाँच वर्षअघिबाटै जडान सुरु गरे पनि हालसम्म जम्मा २५,००० सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको जनाएको छ।

यस्तो नम्बर प्लेट जडान गर्ने कम्पनीसँग थप गरिएको ठेक्का सम्झौता सकिन अब १८ महिना मात्रै बाँकी रहेकाले सवारी प्रयोगकर्तालाई ताकेता गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए।

यातायात व्यवस्था विभागले दुई लाख वटाभन्दा बढी यस्ता प्लेटहरू मौज्दात रहेको जनाएको छ।

कार्यान्वयनमा चुनौती

भूतपूर्व भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले यस्तो नम्बर प्लेटबारे उपभोक्ताबाट गुनासो आइरहे पनि राज्यले ठूलो रकम खर्च गरेर ठेक्का दिइसकेका कारण परिवर्तन गर्न नसकिएको बताए।

"यो चार-पाँच अर्ब रुपैयाँको ठेक्काको कुरा छ। ठेक्का भएका कारण छिटो सक्ने हतारो त होला। तर अहिलेकै पूर्वाधार विस्तार नगरी यसको जडान गरिसक्न सम्भव छैन," उनले भने।

बागमती प्रदेशमा दर्ता कायम रहेका मोटरसाइकलमा यस्तो प्लेट जडान गर्न गुर्जुधारा र साना तथा ठूला सवारीसाधनमा जडान गर्न एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालय जानुपर्छ।

गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनमा यस्तो नम्बर प्लेट पोखरामा मात्रै जडान गरिन्छ।

सीमित कार्यालयबाट मात्रै जडान हुँदा कार्यालयमा लाइन र भिडभाड हुने गरेको गुनासो उपभोक्ताहरूले गर्ने गरेका छन्।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका उपाध्यक्ष सरोज सिटौला करिब एक महिनाभित्र सबै सार्वजनिक यातायातमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गरिसक्न समस्या हुने बताउँछन्।

"पहिले जडान गर्ने कार्यालयहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्‍यो नि। सबै गाडीहरू गुर्जुधारामा लाइन लइगाएर राख्ने?" उनको प्रश्न छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुको औचित्य नदेखिएका कारण अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधनले यस्तो नम्बर प्लेट जडान गर्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

अनुगमन प्रणालीको प्रश्न

यातायात व्यवस्था विभागले गत वर्षबाटै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा कडाइ गर्दै लगेको छ।

वर्षबाट सवारी नामसारी गर्दा सार्वजनिक, पर्यटक, निजी, सरकारी र संस्थानका सवारीमा सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरिएको छ।

विभागले यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार चरणबद्ध रूपमा अबका केही वर्षभित्र मुलुकका सबै सवारीसाधनमा प्रविधिमा आधारित नयाँ नम्बर प्लेट जडान गरिसक्ने लक्ष्य छ।

तर यस्तो प्लेट जडान गरिएका सवारीसाधनको अनुगमनका नम्बर प्लेट वा सवारी साधनमा जडित आरएफआईडी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी पहिचान गर्ने गेट आवश्यक पर्छ।

विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा ल्याएको पाँच वर्षसम्म सडकमा एउटा पनि यस्तो गेट राख्न सकेको छैन। हालसम्म विभागमा मात्रै एउटा मात्रै यस्तो गेट जडान गरिएको छ।

"आरएफआईडी गेटबाट सवारी पार गर्दा त्यसको अनुगमन र अभिलेखीकरण हुन्छ। नभए नम्बर प्लेटको काम छैन भन्ने कुरा होइन," उनले भने।

"यस्तो प्लेट राखेको गाडी चोरी हुने सम्भावना हुँदैन। किनभने यसलाई उप्काएर अर्को हाल्न मिल्दैन। यो राति टाढासम्म देखिने भएर दुर्घटना पनि कम हुन्छ।"

आगामी १८ महिना उपत्यकाका प्रमुख नाकाहरूमा १० वटा यस्ता गेट जडान गरिसक्ने विभागको दाबी छ।

पुरानो नम्बर प्लेटभन्दा के फरक हुन्छ?

सरकारले उपलब्ध गराउने नम्बर प्लेट "मशीन इम्बोस्ड" हुने हुँदा अङ्क र अक्षर मशीनबाट छापिएको हुन्छ। अर्थात् विगतमा जस्तो हातले नम्बर प्लेट कोरिएको हुँदैन।

विभागका अनुसार एक पटक सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडान गरिएपछि त्यो निकाल्न मिल्दैन।

"कि त्यसलाई 'ड्यामेज' गरेर फाल्नुपर्छ नत्र त्यो निकालेर अर्को हाल्न सम्भव हुँदैन," घिमिरेले यसअघि बीबीसीसँग भनेका थिए।

यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको गाडी चोरी हुने "सम्भावना घट्छ" र गलत नम्बर प्लेट प्रयोग गर्न "मिल्दैन"।

दुईपाङ्ग्रे सवारीमा जडान गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा आरएफआईडी स्टिकर टाँसिएको हुन्छ। चारपाङ्ग्रे सवारीमा भने त्यो स्टिकर अगाडिको सिसामा टाँसिएको हुन्छ।

सरकारले निकट भविष्यमा मुलुकका १५ वटा स्थानमा आरएफआईडी गेट (प्रवेशद्वार) बनाउने जनाएको छ।

त्यो प्रवेशद्वारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका गाडी प्रवेश गरे त्यसको सूचना केन्द्रीय सर्भरमा आफैँ जान्छ।

"त्यसले गर्दा गाडी कता गएको छ भन्ने कुरा समेत हेर्न सकिन्छ," घिमिरेले भने।

त्यस्तै हाल जडान गरिएका नम्बर प्लेटहरू रातको समयमा "देख्न नसकिने समस्या रहेकामा" इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भने "झन्डै २०० मिटरको दूरीमा समेत प्रकाशमा टल्किएर देखिने" बताइएको छ।

यातायात विभागका अनुसार सुरुमा आरएफआईडी प्रवेशद्वार काठमाण्डू छिर्न र निस्किन प्रयोग हुने मुख्य नाका थानकोटमा जडान गर्नेगरी तयारी अघि बढाइएको छ।

जडान गर्न के गर्नुपर्छ?

उक्त नम्बर प्लेट प्राप्त गर्नका लागि सर्वसाधारणहरूले यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमार्फत् आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।

आवेदकले पेस गरेका कागजपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न हुनासाथ सिस्टमबाटै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जारी हुने घिमिरे बताउँछन्।

त्यसपछि आवेदकले एउटा बार कोड प्राप्त गर्छन्। त्यो लिएर यातायात कार्यालयहरूमा गएपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्राप्त गर्न सकिन्छ।

सरकारले हाल वितरण गरिराखेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट चार वटा प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ। सार्वजनिक यातायातमा पहेँलो प्लेटमा कालो अक्षर हुन्छ भने निजी सवारीमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर लेखिएको हुन्छ।

त्यस्तै सरकारी र संस्थानका गाडीमा सेतो प्लेटमा रातो अक्षरले लेखिएको हुन्छ भने कूटनीतिक निकायहरूले प्रयोग गर्ने सवारीमा नीलो प्लेटमा सेतो अक्षर हुन्छ।

सरकारले फरक व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने सवारीहरू समेत यी चार प्रकारका इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमै पर्ने बताइएको छ।

कति लाग्छ शुल्क?

सरकारले दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क २,६०० रुपैयाँ तोकेको छ।

ट्रकजस्ता ठूला सवारीसाधनमा सबैभन्दा बढी ३,६०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।

यो नम्बर प्लेट विगतमा जस्तो आफैँ जडान गर्न नसकिने बताइएको छ।

विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नका लागि तोकिदिएको स्थानमा पुगेर सवारी धनी आफैँले जडान गराउनुपर्ने हुन्छ।

एक पटक जडान गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट काम नलाग्ने नभएसम्म प्रयोग गर्न सकिने विभागले जनाएको छ।

"त्यो एल्मुनियम प्लेट हो। त्यसले गर्दा यो सितिमिति ड्यामेज हुँदैन," उनले भने।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिने सवारी धनीले हाल प्रयोगमा रहेको नम्बरभन्दा फरक नयाँ नम्बर प्राप्त गर्ने बताइएको छ।