नेपाल-भारत रेलमार्ग: काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनमा के हुन्छ

काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्गको 'फाइनल लोकेसन सर्भे' अर्थात् प्रस्तावित मार्गबारे थप अध्ययन गर्न सर्वेक्षण सुरु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गत अक्टोबरमा नेपाल र भारतबीच भएको समझदारी पत्रमा आधारित रहेर उक्त अध्ययन अघि बढाइएको रेल विभागले जनाएको छ।

काम सुरु गर्नका लागि भारतले नियुक्त गरेको कोनकन रेल्वेज कर्पोरेशनले काम सुरु गर्ने तय भएको बताइएको छ।

उक्त कम्पनीका केही कर्मचारी अध्ययन गर्नुपर्ने स्थानमा पुगिसकेको र थप कर्मचारी त्यहाँ पुग्ने क्रममा रहेको विभागका प्रवक्ता तथा सिनिअर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकारले जानकारी दिए।

अध्ययन १८ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष लिएको उनले जानकारी दिए।

यो अध्ययनले कुन पाटो हेर्छ?

विभागका अनुसार अबको अध्ययनले 'अलाइन्मेन्ट'का साथै 'जीओ टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन' अर्थात् भौगर्भिक प्राविधिक अनुसन्धान गर्नेछ।

''हाम्रो जिओ टेरेन (भौगर्भिक भूभाग) पहाडी क्षेत्रमा चुनौतीपूर्ण नै छ। फ्रजाइल जियोलोजि (कमजोर भूवनोट) छ। ती सबै क्षेत्रमा गम्भीर अनुसन्धानको काम हुनुपर्छ,'' उनले भने।

सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्गको अध्ययन अगाडि बढाउन एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

त्यसैको आधारमा सन् २०१९ मा भारतीय प्राविधिकहरूले गरेको एउटा प्रारम्भिक अध्ययनले काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्ग निर्माणका लागि चार वटा वैकल्पिक रूट प्रस्ताव गरिसकेको छ।

हाल भइरहेको अध्ययन त्यसैमा आधारित हुनेछ। यो अध्ययन विगतको भन्दा गहन हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

''फाइन लोकेसन सर्भे भनेको विस्तृत अध्ययनको काम हो,'' चित्रकारले भने।

''यो अध्ययनले थप अध्ययनको आवश्यकता देखाए त्यसै अनुसार हुने तर इन्जिनियरिङका कतिपय पाटा छोडेर आयोजना कार्यान्वयनमा जाने'' उनले जानकारी दिए।

हाल भइरहेको अध्ययनमा लाग्ने खर्च भारतले बेहोर्ने जनाइएको छ।

र यो अध्ययनपछि मात्रै परियोजनाको लागतबारे थाहा हुने र त्यसैका आधारमा लगानीको खाका तयार हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रस्तावित मार्ग कुन कुन हुन्?

तर बीबीसी न्यूज नेपालीले सन् २०१९ मा प्राप्त गरेको प्रतिवेदनका अनुसार तत्कालीन विनिमय दरअनुसार उक्त परियोजना निर्माणको लागत २.६६ खर्बदेखि ३.१७ खर्ब रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ।

उक्त अन्तरदेशीय रेलमार्ग परियोजनाका लागि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सुझाइएका चारमध्ये पहिलो रूटको लम्बाइ झन्डै १७१ किलोमिटर, दोस्रोको १९१ किलोमिटर, तेस्रोको १९८ किलोमिटर र चौथोको १३६ किलोमिटर छ।

प्रतिवेदनका अनुसार रेलमार्गमा १३ देखि २० वटा स्टेशन राख्न सकिनेछ।

प्रतिवेदनमा चौथो विकल्पको लागत अरू तीनवटा सम्भावित रूटभन्दा कम पर्न आउने देखाइएको छ।

त्यसका लागि सबैभन्दा कम भूमि आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

प्रस्तावित रूटमध्ये ''चौथो रूटमा थप अध्ययन अघि बढाउने'' सहमति जुटेको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

नेपाल र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रलाई जोड्ने रेलमार्ग भए पनि काठमाण्डूसँग जोड्ने रेलमार्ग चाहिँ यो पहिलो हुनेछ।

चुनौती के छ?

नेपालको राजधानीलाई भारतको रक्सौलसँग जोड्ने यो रेलमार्ग निर्माण गरिने स्थानमा पहाडी भूभाग पनि पर्छ।

त्यसैले विभिन्न स्थानमा सुरुङ तथा पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

यो आयोजनाको मुख्य चुनौती भौगर्भिक अवस्था रहेको बताइन्छ।

कतिपय स्थानमा पुग्न कठिन हुने र परियोजना निर्माणका लागि पहाडी भेगमा काम गरिसकेको दक्ष जनशक्ति तथा अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा समथर भूमिमा निर्माण गरिने रेलमार्गको तुलनामा महँगो हुन जाने बताइएको छ।

प्रारम्भिक अध्ययनबारे प्रतिवेदनमा परियोजनाको प्रतिफल दर ५.६५ प्रतिशत हुने उल्लेख छ।

"यद्यपि परियोजनाले दिन सक्ने विशाल आर्थिक सामाजिक लाभका कारण कार्यान्वयनमा लान सकिनेछ," प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

यो पनि हेर्नुहोस्