१८ वर्ष उमेर पुगेकाले मात्र चालक अनुमतिपत्र पाउने प्रदेश ३ को कानुनको अप्ठेरो
सङ्घीय कानुनसँग बाझिने गरी १८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरू मात्र चालक अनुमतिपत्र पाउनका लागि योग्य हुने कानुन बनाएपछि प्रदेश ३ सरकार अप्ठेरोमा परेको छ।
प्रदेश ३ ले हालै १८ वर्ष उमेर नपुगेका किशोरकिशोरीले मोटरसाइकल र स्कुटरजस्ता दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन चलाउने लाइसेन्स लिन नपाउने कानुन ल्याएको थियो।
त्यो कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको छ। यातायात सम्बन्धी सङ्घीय कानुन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार भने अनुमतिपत्रका लागि न्यूनतम उमेर १६ वर्ष छ।
नेपालको संविधानको धारा ५७ मा प्रदेश सभाले 'सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउनु पर्ने' र यदि 'बाझिएमा त्यो बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने' व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशको कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिएपछि अप्ठ्यारो परिस्थिति उत्पन्न भएको र यस विषयमा प्रदेश सभाले छिट्टै निर्णय लिने बताए।
प्रदेश कानुनमा के छ?
प्रदेश ३ को सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ को परिच्छेद ४ मा सवारी चालक सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
त्यस अनुसार मोटरसाइकल र स्कुटर जस्ता सानो दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको अनुमतिपत्र लिनको लागि १८ वर्ष उमेर पुगेको हुनु पर्ने भनिएको छ।
कार, जिप र भ्यानजस्ता साना सवारी साधनको अनुमतिपत्रको लागि पनि १८ वर्षकै उमेर हद तोकिएको छ।
नयाँ प्रदेश ३ कानुनमा मझौला सवारीसाधनको अनुमतिपत्रको लागि २२ वर्ष र ठूला सवारीसाधनको अनुमतिपत्रको लागि २५ वर्ष उमेर पुगेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सङ्घीय कानुनको व्यवस्था
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउनका मोटरसाइकल तथा स्कुटरका लागि १६ वर्ष तोकिएको छ।
ऐनमा मझौला तथा साना सवारीको निम्ति १८ वर्ष र ठूला सवारीसाधन लागि २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सडक सुरक्षामा "उच्च जोखिम"
किशोरकिशोरीहरूले सवारी चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेको बेला प्रदेश सरकारले सवारी अनुमतिपत्रको न्यूनतम उमेर बढाउँदै नयाँ कानुन ल्याएको थियो।
प्रदेश ३ को काठमाण्डू उपत्यकामा मात्र १० लाख मोटरसाइकल गुड्ने गरेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको अनुमान छ।
मोटरसाइकलको चाप उच्च रहने राजधानीका तीन जिल्लामा दिनको पाँचदेखि २० मोटरसाइकल वा स्कुटर दुर्घटनामा पर्ने गरेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ।
ट्राफिक प्रहरीका पूर्वनिरीक्षक एवम् ट्राफिक स्वयम्सेवक सीताराम हाछेथुले परिपक्व व्यक्तिलाई मात्र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि योग्य बनाउने गरी प्रदेश ३ ले ल्याएको कानुनको स्वागत गरेका छन्।
उनले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने, "यो अत्यन्त स्वागतयोग्य कानुन हो।"
"यसले विद्यालयको अध्ययन पूरा गर्ने बित्तिकै मोटरसाइकल वा स्कुटर किन्ने र त्यसलाई सडकमा जथाभाबी कुदाएर दुर्घटना बढाउने क्रमलाई रोक्न मदत गर्छ।"
हाछेथुको विचारमा प्रदेश ३ को कानुनबाट सङ्घ तथा अन्य प्रदेशहरूले सिक्नु पर्दछ। उनले भने, "कार, जिप र अन्य साधन चलाउने चालकको उमेर पनि न्यूनतम २० वर्ष पुर्याउनु पर्छ।"
"हाम्रो देशमा विद्यालयमा ट्राफिक शिक्षा दिने चलन छैन। त्यसैले ट्राफिक नियमबारे ज्ञानको कमी छ र केटाकेटीहरू सवारी दुर्घटनामा परि रहन्छन्।
"अर्काको देखासिकी गरेर मोटरसाइकल कार जस्ता सवारी साधन बेतोडले कुदाउने होडबाजीमा किशोरकिशोरी नै अगाडि छन्। कम उमेरका मोटरसाइकल चालक उच्च जोखिममा रहने गरेका छन्।"
प्रदेशको कानुनको भविष्य के?
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार प्रदेश ३ ले बनाएको कानुन तत्काल लागु हुने अवस्था छैन।
तर सङ्घीय संसदले पनि प्रदेश ३ को जस्तै कानुन बनाएमा भने परिस्थिति बदलिने उनको भनाइ छ।
दाहालले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने, "अहिलेको हाम्रो कम्प्युटर प्रणालीले हाम्रो पुरानो कानुन अनुसारको उमेरलाई स्वीकार गर्छ।"
"नयाँ व्यवस्थालाई सङ्घले स्वीकार गरेर नयाँ व्यवस्था नभएसम्म लाइसेन्सको लागि योग्यतासम्बन्धी नियम फेरिँदैन।"
कम उमेरका किशोरकिशोरीलाई चालक अनुमतिपत्र दिन नहुने प्रस्ताव यसअघि विवादमा परेको उनको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, "अनुमतिपत्रको परीक्षामा उत्तीर्ण भएर सावधानीपूर्वक सवारीसाधन चलाउने हो भने जोखिम हुँदैन।"
प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलका अनुसार प्रदेशको कानुनका केही प्रावधान सङ्घीय कानुनसँग बाझिएकाले अब त्यसलाई सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी हेरफेर गरिने छ।
उनले भने, "कानुनका सबै प्रावधान परिवर्तन गर्नु आवश्यक छैन। जुन जुन प्रावधान सङ्घीय कानुनसँग बाझिएका छन् तिनलाई सङ्घीय कानुन अनुरूप नै हुने गरी हामीले अब छिट्टै हेरफेर गर्नु पर्नेछ।"
