अब २२ वटा सडकमा सरकारले सवारीसाधनबाट दस्तुर उठाउने, शुरूवात पश्चिमबाट

सवारीसाधनबाट देशैभरि फेरि सडक दस्तुर उठाउने गरी गृहकार्यमा जुटेको सडक बोर्डले पश्चिम नेपालबाट त्यसको शुरूवात गरिने बीबीसीलाई बताएको छ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीले भैरहवा-भूमही सडकबाट त्यस्तो दस्तुर उठाउने गरी काम अगाडि बढाइएको बताएका हुन्।

उनका अनुसार कोभिड महामारीपूर्व उठाउने गरिएको दस्तुर रकममा वृद्धि गरी अब शुल्क तिराइने छ।

यायायात व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्षले टोल ट्याक्स पनि भनिने सडक प्रयोग दस्तुर सरकारले बढाएपछि आफूहरूले भाडा पनि बढाउने चेतावनी दिएका छन्।

मोटरसाइकलको हकमा भने सडक प्रयोग दस्तुर नउठाउने बोर्डले जानकारी दिएको छ।

'यो महिनाको अन्त्यबाटै'

हुन त नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा लाग्ने सडक प्रयोग दस्तुर सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छ, तर त्यसभन्दा अगाडि पश्चिम नेपालबाट दस्तुर सङ्कलन थालिने देखिएको छ।

पूर्वपश्चिम भएर छोटो दूरीका गुड्ने सवारीसाधनहरू पश्चिम नवलपरासीको भैरहवा-भूमही सडक भएर आवतजावत गर्ने गरेका छन्।

"तुरुन्त गर्न सकिने भनेको भैरहवा-भूमही, पथलैया-वीरगन्ज, धरान-विराटनगर र मुग्लिन-नारायणघाट सडक हुन्," कार्यकारी निर्देशक केसीले भने।

"नागढुङ्गाभन्दा पहिला भैरहवा-भूमही हुन सक्छ। यो महिनाको अन्त्यबाट दस्तुर सङ्कलन शुरू गर्छौँ होला।"

अधिकारीहरू भने सडक दस्तुर लिएर सम्बन्धित सडककै अवस्था सुधारमा खर्चिने भएकाले सवारीसाधनहरूको लागत नबढ्ने हुँदा भाडा वृद्धि नहुने दाबी गरेका छन्।

दस्तुर कति लाग्ने छ?

नागढुङ्गा सुरुङमार्गबाहेक अरू सडकका हकमा सरकारले प्रयोग दस्तुर सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

यद्यपि कार्यकारी निर्देशक केसीले पहिलाभन्दा दस्तुर रकम बढाइने बताएका छन्।

"पहिलाको दस्तुर रकममा २० देखि २५ प्रतिशतले बढाउनुपर्छ कि भन्ने छ। यो सडक बोर्ड सचिवालयले गरेको क्याल्कुलेसन हो," केसीले भने।

उदाहरणका लागि पहिला नारायणगढ-मुग्लिनको सडक उपभोग दस्तुरअन्तर्गत भारी सवारीसाधन अर्थात्‌ बस, मिनिबस, ट्रक हेभी मसिनरी इक्विपमन्टका हकमा ५५ रुपैयाँ र हलुका सवारीसाधनलाई २५ रुपैयाँ तोकिएको थियो।

पहिला राज्यले ठेक्का लगाएर सडक दस्तुर सङ्कलन गर्दै आएको थियो जसको पार्दर्शिताबारे प्रश्न उठ्ने गरेको थियो।

टोल गेट कहाँकहाँ?

कार्यकारी निर्देशक केसीका अनुसार उपयुक्त ठाउँहरूको निर्क्यौल गरी टोल गेट राखिने छ।

"कहाँ टोल गेट राख्दा मुआब्जा पनि दिनु पर्दैन, ट्राफिक भिडभाड पनि हुँदैन। त्यो पत्ता लगाउन हामी टोली खटाउँदै छौँ," उनले अगाडि थपे।

सडक विभागले भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई ध्यानमा राखी प्रत्येक प्रदेशको मुख्य राजमार्गको प्रवेशबिन्दुमा रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीफिकेशन (आरएफआईडी) गेट राखिने जनाएको छ।

"थानकोट क्षेत्रमा एउटा खडा गरेर अनुगमन थालिसकिएको छ भने नागार्जुनमा अर्को सञ्चालनमा छ। बीपी राजमार्गको प्रवेशबिन्दुमा र सुमोहरू चल्ने फर्पिङमा गरी चारवटा काठमाण्डू उपत्यकाभित्र भयो," विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवले भने।

"कोशी प्रदेशको इटहरीमा, मधेशको पथलैयामा, लुम्बिनीको बुटवलमा, कर्णालीको सुर्खेतमा र गण्डकी प्रदेशको पोखरानजिक पृथ्वी राजमार्गमा आरएफआईडी गेट राखिने छ।"

'व्यवस्थित गर्न खोजेको'

कोभिड महामारी शुरू भएपछि सडक प्रयोग दस्तुर उठाउन बन्द गरिएकोमा अब त्यसलाई अगाडि बढाउन लागिएको बोर्डले जनाएको हो।

विसं २०७६ मा १४ वटा सडक र विसं २०७७ मा एउटा गरी १५ वटा सडकमा प्रयोग दस्तुर उठाउने सूचना सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो।

"पन्ध्र वटामा महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गतका काकडभिट्टादेखि बुटवलसम्मका बाटा छन्। अब थप सातवटा गरी २२ वटा सडकमा गुड्ने सवारीसाधनबाट उठाउने निर्णय हो," केसीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

थपिएका सडकमा मुग्लिन-पोखरा, बुटवल-लमही, लमही-कोहलपुर, कोहलपुर-अत्तरिया, अत्तरिया-गढ्ढाचौकी, धुलीखेल-तातोपानी, काठमाण्डू-तराई फ्रास्टट्र्याक छन्।

"पहिला ठेकेरदारलाई दिने गरिएकोमा उनीहरूले आफ्नै तरिकाले उठाउने गरेका थिए, व्यवसायीलाई दुःख दिने, चिट काट्ने गरेका गुनासो हुन्थ्यो," केसीले भने।

"अब बोर्ड आफैँले दस्तुर उठाउने छ। त्यसका लागि विद्युती टोल गेटहरू हुन्छन्। त्यसका सबै काम डिजिटल हुने गरी तयारी अगाडि बढेको छ।"

दुवै पक्षलाई फाइदा

सडक प्रयोग दस्तुर उठाउँदा राज्य र सेवाग्राही दुवै पक्षलाई फाइदा हुने अधिकारीहरूको तर्क छ।

"दस्तुर बापत उठ्ने रकमको दुई तिहाइ त्यहीँ बाटोमा खर्च गरिने भएपछि सडकको अवस्था पनि राम्रो हुने भयो," केसीले भने।

"गाडी चोरेर भाग्नेजस्ता आपराधिक गतिविधि घट्छ र टोल गेटमार्फत्‌ भएर जाने भएकाले चालकहरू पनि सजग हुने भएर दुर्घटना कम हुने भयो।"

उनका अनुसार टोल गेट लगाएर दस्तुर उठाउन थालिएपछि सडकहरू भत्किए तुरुन्त मर्मतसम्भार गरिनेदेखि पहिरो खसे अविलम्ब हटाउनेसम्मका काम हुने छ।

"विभिन्न देशमा जहाँजहाँ टोल ट्याक्स लगाइने गरिएको छ, त्यहाँका बाटा चिल्ला र खाल्टाखुल्टीरहित हुने गरेका छन्। त्यही अवधारणमा हामी पनि जान खोजेका हौँ। जिम्मेवारी बोध गरेर वैज्ञानिक ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजेको हो," केसीले थपे।

भाडादरबारे विरोधाभास

सडक प्रयोग दस्तुर लगाइने भए पनि भाडादरमा फरक नपर्ने सरकारी पक्षको दाबी छ भने यातायात व्यवसायीले त्यसो हुन नसक्ने बताएका छन्।

"यसले गाडीको भाडा बढ्दैन। हामीले कैयौँ चरणमा यातायात व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्‍यौँ उहाँहरूले राम्रो बाटो बनाएर दिने हो भने त्यो तिर्न हामीलाई आपत्ति हुने छैनौँ भन्नुभएको छ। बाटो राम्रो भएपछि मर्मत, इन्धन लगायतमा खर्च जोगिन्छ," कार्यकारी निर्देशक केसीले भने।

तर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले दस्तुर रकम बढाइएपछि भाडादर पनि बढ्ने प्रस्ट पारे।

"शर्तसहित हामी तिर्न तयार हो। भाडादरमा त्यो समावेश हुन्छ नै। भाडादरमा त्यसको हिसाब गरिएन भने खर्च नै उठ्दैन," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

नागढुङ्गाको दस्तुर निर्धारण

नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा सवारीसाधनको प्रकृतिअनुसार उठाइने फरकफरक दस्तुर सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको छ।

उक्त सुरुङमार्ग भएर सङ्घीय राजधानी प्रवेश गर्ने प्रत्येक कार र भ्यानले ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

सुरुङमार्गमार्फत् काठमाण्डू आउँदा प्रत्येक मिनिबस र मिनिट्रकलाई ११५ रुपैयाँ र फर्कँदा ८० रुपैयाँ तोकिएको छ।

प्रत्येक बस तथा ट्रकले काठमाण्डू छिर्दा रु २६० र बाहिरिँदा रु २०० दस्तुर तिर्नुपर्ने सरकारले जनाएको छ।

भारी उपकरणका सवारीसाधनको हकमा तुलनात्मक रूपमा अलि महँगो दस्तुर तोकिएको छ।

त्यसअनुसार त्यस्ता सवारीसाधानले काठमाण्डू आउँदा ६०० रुपैयाँ र फर्कँदा २५० रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।