नागढुङ्गा सुरुङमार्ग यसरी सञ्चालनमा आउँदै छ

सरकारले नागढुङ्गा सुरुङमार्ग भएर आउजाउ गर्ने प्रत्येक सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने दस्तुर सार्वजनिक गरेसँगै त्यसबारे चासो व्यक्त भइरहेको छ।

कतिपयले सरकारद्वारा तोकिएको दस्तुर महँगो भनी टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले सञ्चालनसम्बन्धी सामान्य प्रक्रियाका रूपमा त्यसलाई अर्थ्याएका छन्।

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सवारीसाधनका प्रकृतिअनुसार तोकिएका फरकफरक दस्तुरबारे बिहीवार जानकारी गराएका हुन्।

आयोजना निर्देशकले २२ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको उक्त बहुप्रतीक्षित सुरुङमार्ग आयोजनाअन्तर्गत अहिले अन्तिम चरणका कामहरू भइरहेका बीबीसीलाई बताएका छन्।

कति दस्तुर लाग्ने छ

सोमवार मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले गरेको निर्णय बिहीवार सार्वजनिक गर्दै सुरुङमार्ग प्रयोगबापत लाग्ने दस्तुरहरू सरकारका प्रवक्ताले सार्वजनिक गरे।

सरकारको निर्णयानुसार उक्त सुरुङमार्ग भएर सङ्घीय राजधानी प्रवेश गर्ने प्रत्येक कार र भ्यानले ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

सुरुङमार्गमार्फत् काठमाण्डू आउँदा प्रत्येक मिनिबस र मिनिट्रकलाई ११५ रुपैयाँ र फर्कँदा ८० रुपैयाँ तोकिएको छ।

प्रत्येक बस तथा ट्रकले भने काठमाण्डू छिर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने सरकारले जनाएको छ।

भारी उपकरणका सवारीसाधनको हकमा अलि महँगो दस्तुर तोकिएको छ। त्यस्ता सवारीसाधनले काठमाण्डू आउँदा ६०० रुपैयाँ र फर्कँदा २५० रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

सञ्चालन योजना कस्तो

नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका आयोजना निर्देशक सौजन्य नेपालका अनुसार हालसम्म करिब ९४.५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।

निर्माण गरिरहेको जापानी कम्पनीले आउँदो कार्तिकको पहिलो सातासम्म सबै काम सम्पन्न गरिसक्ने गरी कार्यतालिका पेस गरेको उनले बताए।

"निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। कार्तिकमा उहाँहरूले हस्तान्तरण गरेपछि हामीले त्यहाँ जडान भएका सबै प्रणालीहरूको ट्रायल अपरेशन गर्छौँ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने। त्यसपछि सार्वजनिक रूपमा खुला हुनका लागि केही समय लाग्ने उनले जनाए।

"हामीलाई हस्तान्तरण गरिएपछि हामी छुट्टै सर्भिस प्रोभाइडरमार्फत्‌ सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा मर्मत गर्छौँ," आयोजना निर्देशक नेपालले भने।

त्यसका लागि आयोजनाले निजी सेवाप्रदायक कम्पनी खोज्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

"प्रक्युर्मन्टबारे सूचना निकाल्ने तयारीमा हामी छौँ। हामी छुट्टै सर्भिस प्रोफाइडर हायर गर्छौँ अनि त्यसको सेवा लिएबापत हामी पैसा तिर्छौँ। उहाँहरूले हाम्रो लागि सडक दस्तुर उठाइदिनुहुन्छ," उनले भने।

आयोजनाका अनुसार दस्तुरबापत उठ्ने रकम सडक बोर्डको खातामा जम्मा हुन्छ। सेवाप्रदायक कम्पनीले भने प्रयोग गर्न पाउँदैन।

सञ्चालन तथा मर्मतको जिम्मा पाउने सेवाप्रदायकमार्फत् पूर्ण रूपमा काम गराउन करिब तीन महिना लाग्ने निर्देशक नेपाल बताउँछन्।

"सर्भिस प्रोभाइडरले होल सिस्टम टेक ओभर गरेर अभ्यस्त भइसकेपछि बल्ल आममानिसका लागि सुरुङमार्ग पूर्ण रूपमा खुला हुन्छ," उनले अगाडि थपे।

"आममानिसको सुरक्षाको विषय संवेदनशील भएकाले आपत्कालीन अवस्थामा कसरी उद्धार गर्ने, एम्बुलेन्सलगायत तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने भएर सर्भिस प्रोभाइडर पूरै मोबिलाइज्ड भइसकेपछि बल्ल सर्वसाधारणलाई खुला गर्छौँ।"

सन् २०२६ को ज्यानुअरीबाट सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने यसअघिको लक्ष्यमा नै केन्द्रित भएर अघि बढिरहेको आयोजना निर्देशक नेपालले बताए।

अहिले के काम हुँदै छ

सुरुङमार्ग निर्माणका काम चाहिँ अब बाँकी नरहेको आयोजनाले जनाएको छ।

"जडान गरिएका उपकरणहरूको ट्रायल र टेस्टिङको काम भइरहेको छ। भौतिकतर्फ ट्राफिक सुरक्षा र सडक मार्किङका कामहरू भइरहेका छन्," उनले भने।

"पोर्टलहरूमा पहिरो रोकथामका काम भइरहेको छ। हामी मनसुनसम्म कुर्छौँ, मनसुन सकेर फेरि त्यो काम जारी हुन्छ।"

कुल २२ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेकोमा १६ अर्ब रुपैयाँ निर्माणकार्यमा र ६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिमा खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ।

सन् २०१९ मा आरम्भ भएको आयोजनाका लागि सुरुमा ४२ महिना दिइएको थियो। पछि पटकपटक थप भएर सन् २०२५ को अक्टोबरसम्म अन्तिम म्याद छ।

दस्तुरकै रकमले सञ्चालन

सवारीसाधनबाट उठाइने 'टोल'बाटै लगानी उठाउने उद्देश्य नरहेको आयोजना निर्देशक नेपालले स्पष्ट पारे।

"सुरुङमार्ग सञ्चालन र मर्मतका लागि जति खर्च लाग्छ त्यो टोलबाट उठ्ने रकमले पूरा हुन्छ भन्ने हाम्रो आकलन," उनले भने।

"त्यसरी सञ्चालन र मर्मतलाई दीर्घकालीन बनाउने हाम्रो तयारी हो। सुरुङ सञ्चालन तथा मर्मतमा वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ लाग्ने हाम्रो अनुमान छ।"

नागढुङ्गा भएर हाल दैनिक १०,००० को हाराहारीमा सवारीसाधन आउजाउ गर्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"त्यसको ६० प्रतिशत अहिले सुरुङमार्ग भएर जान्छन् भने हाम्रो अहिलेको आकलन हो। त्यो भनेको दैनिक ५,००० देखि ६,००० दैनिक आउजाउ गर्ने अनुमान हो," निर्देशक नेपालले भने।

नागढुङ्गा सुरुङमार्ग भएर मोटरसाइकल चाहिँ आउजाउ गर्न पाउने छैनन्।

सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि धेरै फाइदा हुने आयोजनाका अधिकारीहरू बताउँछन्।

"यसका अप्रत्यक्ष धेरै फाइदा छन् - समयको बचतदेखि उपभोग्य वस्तुको ढुवानी मूल्य पनि घट्न सक्छ। उदाहरणका लागि, तरकारी बोकेका ट्रक त्यो मार्ग भएर आए पनि भाउ सस्तिएला," उनले भने।

अरू सडकबाट जाँदा र यो सुरुङमार्गबाट जाँदा हुने फाइदाको लेखाजोखा गरी त्यसको २५/३० प्रतिशत मात्रै 'टोल'को रूपमा लिन लागिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"समयको बचत, इन्धनको बचत, मर्मतमा हुने खर्चको बचतका तुलनामा अहिले तोकेको दस्तुर एकदम न्यून हो," नेपालले भने।

अधिकारीहरूका अनुसार भारी उपकरण भएका ट्रकहरूको ३० मिनेट समय बचत हुन्छ भने कारको १० देखि १५ मिनेट समय बचत हुने आकलन छ।

सुरुङमार्ग कस्तो

कुल २.६८८ किलोमिटर लम्बाइ भएको उक्त सुरुङमार्गमा ३.५ मिटर चौडाइका दुईवटा लेन र दुवैतर्फ पानी बग्ने नालीहरू बनाइएका छन्।

त्यहाँ पुल, कल्भर्ट र अन्य संरचना १२ वटा अनि सुरुङमार्गको दुवै मुखमा 'टोल' स्थापना गरिने छ।

चौबिसै घण्टा 'भेन्टिलेशन' रहने भनिएको उक्त सुरुङमार्गमा आपत्कालीन उद्धार प्रणाली स्थापना गरिएको छ।

उक्त सुरुङको जुनसुकै स्थानमा कुनै घटना भएको खण्डमा बढीमा सात मिनेटभित्र त्यहाँ पुग्ने गरी व्यवस्थापन गरिने अधिकारीहरूको दाबी छ।

सन् २०१६ मा जापानसँग १६.८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर नेपालले जापानकै हाजमा एन्ड्रो कर्पोरेशनमार्फत्‌ निर्माण अघि बढाएको हो।

गाडी गुड्न मिल्ने यो नेपालको पहिलो आधुनिक सडक सुरुङमार्ग भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"यसबाट गाडी सञ्चालनमा आएपछि सुरुङमार्गको नयाँ युग सुरु हुन्छ। सुरुङमार्गका लागि अरू ढोका खोल्छ। यहाँका सिकाइ अन्तका लागि सहयोगी हुन्छ," आयोजना निर्देशक नेपालले भने।

सन् २०१३ मा सडक विभागले नागढुङ्गा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।