इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अब नेपालभरि अनिवार्य, सरकारी निर्णयबारे थाहा पाउनुपर्ने अरू कुरा

सरकारले आउँदो असोज १ गतेदेखि सातवटै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसबारे फेरि चर्चा सुरु भएको छ।

सबै प्रदेशका विभागीय मन्त्री तथा सङ्घीय मन्त्रीसहित मङ्गलवार बसेको एउटा बैठकले उक्त निर्णय गरेको यातायात व्यवस्था विभागका एक निर्देशकले बताए।

हालसम्म बागमती प्रदेशमा करिब ८०,००० सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसकिएको निर्देशक श्रीकान्त यादवले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

अमेरिकी तथा बाङ्ग्लादेशी संयुक्त लगानीको डेकाटुर टाइगर आईटी नामक कम्पनीले नेपाल सरकारसँग गरेको सहमतिअनुसार उसले २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट किन

यातायात व्यवस्था कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार देशभरि ५० लाखदेखि ६० लाख सवारीसाधन भएको अनुमान छ।

ती सबै सवारीसाधनको अवस्थाबारे एकीकृत तथ्याङ्क पाउन सरकारी निकायलाई नै गाह्रो रहेको स्वयं अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन्।

"यो पृष्ठभूमिमा सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेर डिजिटल डेटा भयो भने एउटा क्लिकबाट सबै पत्ता लगाउन सकिने भयो," निर्देशक यादवले भने।

"सडकमा कति गाडी गुडेका छन्, तीमध्ये कतिले कर तिरेका छन् वा कतिले छैनन्, कति गाडी सही नम्बर प्लेटसहित कुदिरहेका छन् सबै थाहा हुने भयो।"

ट्राफिक प्रहरीका अनुसार देशभरि चोरी गरिएका तीन हजार सवारीसाधन प्रतिवर्ष समातिने गरेका उनी बताउँछन्।

"त्यो अर्थमा पहिलो कुरा हाम्रो डेटा व्यवस्थापन हुने भयो। नक्कली सवारीसाधन सडकमा गुड्न न्यूनीकरण हुन्छ भने कर तिरेकालाई व्यवस्थित गर्न सकिने भयो। नेपालबाहिर भारत, भुटान र बाङ्ग्लादेश जाँदा हाम्रा गाडीलाई पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप कम्पेटिबल हुन्छ," यादवले थपे।

प्रदेशहरूलाई समेत सवारीसाधनहरूको अनुगमन गर्न सजिलो हुने सङ्घको विश्वास छ।

"प्रदेश सरकारहरूले प्रदेशभित्र सवारीसाधनहरूको नियमन गर्न गेटहरू राखिने छ। टोल ट्याक्स राख्दा पनि इम्बोस्ड नम्बर भए मात्र डिटेक्ट हुन्छ। सामान्य नम्बर प्लेटहरूलाई त्यसले चिन्दैन," फाइदाबारे उनले थपे।

इम्बोस्ड प्लेट कति प्रकारका

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार हाल सात किसिमका नम्बर प्लेटहरू प्रयोगमा छन्।

अब चाहिँ रङका हिसाबले सेतो र पहेँलो गरी दुइटा र त्यसमा लेखिने अक्षरका हिसाबले चार किसिमका हुने छन्।

"पहेँलो प्लेटमा कालो अक्षर भए सार्वजनिक र पर्यटक सवारीसाधन हुन्छ भने सेतो प्लेटमा कालो अक्षर भए निजी हुन्छ," निर्देशक यादवले भने।

उनका अनुसार सेतोमै रातो अक्षर भए सरकारी र संस्थानको हुन्छ भने सेतोमै नीलो अक्षर हुँदा कूटनीतिक सवारीसाधन हुन्छ।

हाल नम्बर पाएपछि सवारीधनीहरूले आफूले चाहेका स्थानमा गएर नम्बर प्लेट बनाउन मिल्छ। तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको हकमा त्यसो गर्न पाइने छैन।

"वर्कशपमा गएर नम्बर लेख्दिनूस् भनेपछि लेखेर टाँसिदिन्छन्। त्यो भएर चोरीका गाडीमा नम्बर फेरेर प्रहरीको नजरमा नपरेसम्म कतिपय गाडी गुडिरहन्छन्," उनले भने।

"तर अब चाहिँ वर्कशपमा गएर नम्बर प्लेट बनाउन मिल्दैन। सरकारसँग त्यस्ता नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने कारखाना छ त्यहाँ नेपालभरिका लागि नम्बर प्लेट प्रिन्ट हुन्छ।"

"त्यहाँबाट प्रत्येक यातायात कार्यालयमा माग अनुसार नम्बर प्लेट पुर्‍याइने छ। नम्बर प्लेट राख्नुअघि सवारीधनीका तथा सवारीको विस्तृत विवरण लिइने छ र कम्प्युटरसँग लिङ्क गरेपछि मात्रै जडान गरिने छ। जडान गरेपछि नम्बर प्लेट झिक्न खोजेपछि त्यो काम नलाग्ने हुन्छ," निर्देशक यादवले थपे।

"झिक्नलाई रिभर्समा घुमायो भने त्यो भाँचिन्छ र दोहोर्‍याएर त्यसलाई फेरि जडान गर्न मिल्दैन। सरकारबाट उपलब्ध हुने नम्बर प्लेट सुरक्षित हुन्छ, जुन अरू कसैले चाहेर पनि बदल्न सक्दैन।"

सवारीधनीले बेहोर्नुपर्ने खर्च कति

इम्बोस्ड नम्बरका लागि सवारीधनीहरूलाई लाग्ने खर्च सरकारले निर्धारण गरिसकेको छ।

"हामीले जुन कम्पनीसँग समझदारी गरेर उत्पादन गरिरहेका छौँ, उसलाई तिर्नुपर्ने खर्च समेतलाई विचार गर्दा गाडीको प्रकृतिअनुसार २,५०० देखि ३,५०० रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिन्छ," निर्देशक यादवले भने।

"मोटरसाइकलको हकमा २,५०० रुपैयाँ, तीनपाङ्ग्रेको हकमा २,९०० रुपैयाँ, चारपाङ्ग्रेको हकमा ३,२०० र ठूला सवारीसाधनको हकमा ३,६०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।"

उनका अनुसार अहिलेसम्म आठ लाखवटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गरिसकिएको छ। तीमध्ये ८०,००० वटाको हाराहारीमा जडान भइसकेका छन्।

सवारीसाधनको अनुगमन कसरी

बाङ्ग्लादेश र अमेरिकी संयुक्त कम्पनीसँग नेपाल सरकारले ३३ करोड ८५ लाख डलर बराबरको सम्झौता गरेको हो।

त्यसअनुसार कम्पनीले २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने छ। प्रत्येक प्रदेशको मुख्य राजमार्गको प्रवेशबिन्दुमा रेडिओ फ्रीक्वन्सी 'आइडेन्टीफिकेशन (आरएफआईडी) गेट' राख्ने छ र ट्राफिक प्रहरी एवं यातायात निरीक्षकलाई हातमा बोक्न मिल्ने १०० वटा उपकरण दिने छ।

"थानकोट क्षेत्रमा एउटा खडा गरेर अनुगमन थालिसकिएको छ भने नागार्जुनमा अर्को सञ्चालनमा छ। बीपी राजमार्गको प्रवेशबिन्दुमा र सुमो गाडीहरू चल्ने फर्पिङमा गरी चारवटा काठमाण्डू उपत्यकाभित्र भयो," यादवले भने।

"कोशी प्रदेशको इटहरीमा, मधेशको पथलैयामा, लुम्बिनीको बुटवलमा, कर्णालीको सुर्खेतमा र गण्डकी प्रदेशको पोखरानजिक पृथ्वी राजमार्गमा आरएफआईडी गेट राखिने छ।"

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट गर्ने योजनामा किन विलम्ब

अधिकारीहरूका अनुसार इम्बोस्ड प्लेटको प्रयोग यातायात व्यवस्था विभागको एउटा गौरवको आयोजनाका रूपमा विसं २०७३ सालमा थालिएको हो।

यो आयोजना आरम्भ हुँदा पाँच वर्षभित्र नेपालभरि २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य थियो।

"तर त्यसबीच केही व्यवधानहरू उत्पन्न भए र ढिलाइ भयो। त्यसपछि विसं २०७९ सालमा सरकारले बागमती प्रदेशभित्र दर्ता, नामसारी हुने सबै सवारीसाधनलाई इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णय गर्‍यो," यादवले भने।

उनका अनुसार कार्यान्वयनको दिशामा मुख्यतः कानुनी व्यवधान देखियो। अङ्ग्रेजी अक्षर र अङ्कलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुग्यो।

"त्यसको निर्क्योल हुन लगभग साढे दुई वर्ष लाग्यो। सुरुका अढाई वर्ष त्यसरी गयो। त्यसपछि आर्थिक चलखेल भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो। त्यो कारणले पनि केही समय ढिलो हुन पुग्यो," उनले भने।

"त्यसपछि कोभिड महामारीले प्रभावित पार्‍यो। यसरी केही कानुनी र केही प्राविधिक कारणले कार्यान्वयनमा ढिलो हुँदै गयो।"

विसं २०६९ सालमा तयारी थालेर सरकारले विसं २०७३ मा सम्झौता गरेको थियो। त्यस बेला नेपालमा २३ लाख सवारीसाधन भएका बताइन्छ।

यादवका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दै जाँदा पाँच वर्षमा २५ लाख पुग्न सक्ने आकलन गरेर त्यति बेला सम्झौता गरिएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।