इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जारी नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सरकारले अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गरेपछि उक्त कदमविरुद्ध परेको रिटमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यो कार्यान्वयन नगर्न बिहीवार अन्तरिम आदेश दिएको छ।

विशेष खालको विद्युतीय चिप राखिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सवारीसाधन तथा सवारीधनीको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख हुन्छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जारी गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभागले भने नेपालीमा नम्बर प्लेट बनाउने प्रणाली ऊसँग नभएकोले अंग्रेजी भाषामै वितरण गरेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ ।

गत भदौ ५ गतेदेखि यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जारी गर्न सुरु गरेको हो।

आदेश

यसरी जारी गरेको नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लयागतलाई विपक्षी बनाई परेको रिटमा बिहीवार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले तत्कालका लागि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायण पन्थीले भने, "गाडीको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सम्बन्धमा तत्कालका लागि दिने कार्य नगर्नू र छलफलमा झिकाउनू भन्ने आदेश आएको छ। छलफलपछि टुङ्गो लाग्छ, अहिले तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।"

अदालतले नेपाली नम्बर राख्न नसक्नुका केही कारण भए सात दिनभित्र पेस गर्न पनि सम्बन्धित सरकारी निकायलाई आदेश दिएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश औपचारिक रूपमा नपाएको बताउँदै नेपाली भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न प्राविधिक कठिनाइ हुने तर्क गरेको छ।

कारण

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले भने, "भाषाविद्हरूको कुरा उनीहरू नै जानून्। तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न भनी गरिएको अध्ययन अनि प्राविधिक पाटोले पनि के देखाउँछ भने हामीसँग चाहिने सबै प्रविधि नेपालीमा छैन, त्यसले पनि अंग्रेजी नै भनेको छ। अब सबै प्रविधि नेपालीमै भए दिन हुन्थ्यो।"

यस्तै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग गरिएका केही सम्झौतालाई पनि आधार मान्दै अंग्रेजीमा नै इम्बोस्ड नम्बर राखिएको तर्क गर्छन् महानिर्देशक भट्टराई, "हामीले सार्क मुलुकमा निर्वाध रूपमा आवतजावत गर्न सम्झौता गरेका छौँ। त्यो कारणले पनि अंग्रेजीमै नम्बर प्लेट चाहिन्छ भनेको हो। भोलि नेपाली गाडी बंग्लादेश गयो भने कसले नेपालीमा लेखेको चिन्छ?"

पर्याप्त गृहकार्य नगरी सरकारी निकाय नयाँ प्रविधिमा जाँदा अनेकौँ विवादमात्रै नभई लक्ष्यअनुसार सर्वसाधारणलाई सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको कतिपय जानकार बताउँछन्।

त्यसको एउटा उदाहरण बनेको सवारीसाधनको स्मार्ट लाइसेन्ससमेत करिब दुई वर्ष अघिदेखि यातायात व्यवस्था विभागले वितरण गर्न थालेपनि त्यो लिन योग्य करिब दुई लाख जनाले अझै पाउन सकेका छैनन्।