'राइड शेअरिङ'बारे सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला दुई आदेशको अर्थ र अबको बाटो

नेपालमा करिब एक दशकदेखि प्रयोगमा रहेको 'राइड शेअरिङ'ले बेलाबेला कानुनी सकस झेलिरहँदा सर्वोच्च अदालतबाट आएका पछिल्ला दुई आदेशपछि त्यसमा प्रदेशहरू नै अग्रसर भएर कानुन बनाउने स्पष्टता देखिएको भन्दै सोहीअनुसार प्रदेशलाई पत्राचार गरिएको सङ्घीय अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ताका अनुसार पछिल्लो समय यसबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक निर्देशिकाको मस्यौदा पठाउँदै विभागमार्फत् त्यसलाई जारी गर्न सुझाएको थियो।

तर विभागले त्यसको समीक्षा गर्ने क्रममा 'राइड शेअरिङ'सम्बन्धी सम्पूर्ण काममा प्रदेश सरकारको अधिकार आकर्षित हुने देखिएपछि आफूहरूले त्यसो नगरी प्रदेश सरकारहरूलाई आफू अनुकूल हुने गरी कानुन बनाउन पत्राचार गरेको विभागका प्रवक्ता गणेशमान सिं राईले बीबीसीलाई बताए।

"प्रदेश सरकारहरूलाई हामीले आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनेर पत्राचार गरेका छौँ। त्यही भएर पछिल्लो समय सङ्घीय कार्यालय वा सरकारले राइड शेअरिङसँग सम्बन्धी केही काम नगरेको अवस्था छ," प्रवक्ता राईले भने।

"नेपालको संविधान र त्यसमा उल्लेखित अधिकारहरूको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा अन्तरप्रदेश यातायात व्यवस्थापन र यातायात नीतिहरूको व्यवस्थापन भनेको छ।"

विभागले 'राइड शेअरिङ'लाई सामान्यतः अन्तरप्रदेश सेवा नभईकन निश्चित सहरभित्रको सीमित दायरामा चल्ने सवारीसाधनलाई मानेको प्रवक्ता राई बताउँछन्।

अहिलेसम्मको अल्झन

हालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा यातायात सेवाको नाम यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता नगरीकन सार्वजनिक सेवामा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

सोही कानुनमा एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधन अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ।

त्यसै गरी यातायात सेवाको नाम विभागमा पञ्जीकृत नगरी सवारी धनी वा व्यवस्थापकले कुनै पनि सार्वजनिक सवारी यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयोग नहुने समेत मौजुदा कानुनमा उल्लेख छ।

यातायात व्यवसायीहरूले त्यसमै टेकेर प्रदेशहरूले एक कदम अघि बढेर 'राइड शेअरिङ'को कानुन ल्याउन नमिल्ने तर्क गर्दै आएका थिए।

दुई आदेशका आड

त्यसै कारण केही महिनाअघि गण्डकी प्रदेशले नेपालमै पहिलो 'राइड शेअरिङ' कानुन ल्याए तापनि विवादित बनेपछि उक्त कानुनको कार्यान्वयन तत्कालका लागि स्थगन गरिएको थियो।

तर यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले एक अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै अब यो विषय स्पष्ट भएको गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "त्यससँगै अब सङ्घीय कानुनको संशोधन कुरिराख्नुपर्दैन भन्ने कुरा सबैलाई स्पष्ट भएको छ।"

त्यसबाहेक करिब छ वर्षअघि राइड शेअरिङ सेवाप्रदायक कम्पनी पठाओ नेपाल प्रालिको दर्ता खारेज गरी पाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ पनि हालै सार्वजनिक भएको छ।

पूर्णपाठमा सो 'रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी' भएको जनाइएको छ। उक्त सेवाका चालकहरूलाई 'अवरोध पुर्‍याउँदा' उनीहरूका विभिन्न कानुनसम्मत हकमा प्रतिकूल असर पर्ने त्यसमा लेखिएको छ।

राइड शेअरिङको विषय चालकहरूको आयआर्जन र जीवन निर्वाहसँग जोडिने भन्दै त्यसमा अवरोध पुर्‍याउँदा उनीहरूको 'सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, रोजगारीको हक एवम् श्रमको हक तथा उपभोक्ताको हक समेतमा प्रतिकूल असर पुग्न जाने' देखिएको उक्त आदेशमा जनाइएको छ।

त्यसमा सङ्घीय कानुनका रूपमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन-२०४९ संशोधन अत्यावश्यक रहेको समेत उल्लेख गरिए तापनि त्यसमा ठोस काम हुन सकेको छैन।

"अहिलेको मौजुदा सङ्घीय कानुनमा यससम्बन्धी व्यवस्था छैन। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन-२०४९ मा यस अवधारणाको परिकल्पना नै नभएको अवस्थामा प्रस्तावित विधेयकमा भने त्यससम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ," विभाग प्रवक्ता राई भन्छन्।

"त्यो पारित हुँदाको अवस्थामा धेरै कुरा स्पष्ट हुने छ भनेर हामी मन्त्रालयले पठाएको निर्देशिका जारी गर्नबाट पछाडि हटेका हौँ।"

उक्त आदेशकै भरमा 'गण्डकी प्रदेश राइड शेअरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली', २०८२ नाम दिइएको सो कानुनलाई त्यहाँको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्दै जेठ १ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।

त्यो 'राइड शेअरिङ'का सम्बन्धमा नेपालमै पहिलो पटक बनेको कानुनी व्यवस्था भए तापनि यातायात व्यवसायीहरू त्यसविरुद्ध उभिएपछि प्रदेश सरकार उनीहरूसँग सम्झौतामा पुग्दै त्यो एक महिनाका लागि कार्यान्वयनमा लैजान रोकेका थिए।

तर त्यसविरुद्ध परेको एक रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै साता मात्रै उक्त नियमावली कार्यान्वयन नरोक्न भनेको थियो।

करिब पाँच वर्षअघि पनि पाटन उच्च अदालतले समेत राइड शेअरिङ सम्बन्धी एक आदेशमा ती सेवा बन्द नगरी "कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न" आदेश दिएको थियो।

'कानुनी स्पष्टता आइसक्यो'

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता प्रदेशहरूलाई गरिएको पत्राचारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मुख्य रूपमा उद्धृत गरिएको बताउँछन्।

"त्यससँगै संविधानको विषय र क्षेत्राधिकार उल्लेख गर्दै सोही अनुसार काम गर्न उपयुक्त हुने भन्दै सातैवटा प्रदेशलाई पठाइएको छ," प्रवक्ता राईले भने।

त्यसपछि गण्डकी प्रदेश सरकार पनि राइड शेअरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ कार्यान्वयनमा "अगाडि बढ्न सक्ने" राईको भनाइ छ।

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले भने पहिले विवादित बनिसकेको हुँदा व्यावहारिक दृष्टिबाट दुवै पक्षलाई सहज हुने गरी सहमतिअनुसारका केही फेरबदल गर्न लागिएको जनाएको छ।

उदाहरणका लागि चारपाङ्ग्रे सवारीका हकमा राइडरहरू कम्पनीमार्फत् जाने र दुईपाङ्ग्रेका हकमा निजी सवारीहरू प्रयोगमा ल्याउन सकिनेतर्फ छलफलहरू उन्मुख भएको त्यसमा संलग्नहरू बताउँछन्।

"पछिल्ला आदेशले गण्डकी वा जुनसुकै प्रदेशले अब सङ्घलाई नहेरीकन राइड शेअरिङसँग सम्बन्धित आफ्ना कानुन बनाउन सक्छन् भन्ने चाहिँ स्पष्ट भएको छ," सो प्रदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदी भने

"कानुनमा हुने विषयवस्तु मात्र कसरी सबैले जित्ने गरी बनाउने भन्ने अहिलेको छलफल हो।"

नेपाल सरकारले यसअघि नै राइड शेअरिङ सेवालाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा 'सेवामूलक उद्योग'को सूचीमा राखेको कुरा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै "[उक्त] परिप्रेक्ष्यमा यसलाई निषेध गर्नु न्यायोचित एवं कानुनसम्मत हुने पनि देखिँदैन" भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिँदै "यथाशक्य चाँडो पर्याप्त कानुनी प्रबन्ध गर्न" भनेको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।