नेपालमा राइड सेअरीङ किन अझै नियमन हुन सकेन? कानुन बनेपछि के हुन्छ?

सहज आवागमनका लागि आमनागरिकबीच लोकप्रिय भइसक्दा पनि राज्यले राइड सेअरीङ सेवालाई नियमन गर्न सकेको छैन।

केही वर्षदेखि सञ्चालित पठाओ र टुटल जस्ता सेवाहरू स्थापित भइसक्दा पनि नियमन नहुँदा ग्राहक ठगिने र ठूलो राजस्व गुमिरहेको विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्।

कानुन स्पष्ट नहुँदा यी सेवा प्रदायकहरू 'कहाँ दर्ता छन्'' भन्ने विषयबारे समेत सरोकारवाला निकायहरू ''अनभिज्ञ'' देखिन्छन्।

सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीच क्षेत्राधिकारबारे अन्योल कायम रहँदा यी सेवाहरू नियमनको दायरामा नआएको सम्बन्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ।

कानुन नभएको भनेर रोक्न खोजिएको थिएन त?

विगतमा सरकारले निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधन भाडामा प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै कारबाही समेत सुरु गरेको थियो।

तर सेवाग्राहीबीच लोकप्रिय बनेका कारण आमनागरिकले त्यो कदमको आलोचना गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कारबाही नगर्न निर्देशन दिएका थिए।

त्यसपछि पनि यातायात व्यवस्था विभागले उक्त सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउने प्रयासहरू गरेको भए पनि ती सफल हुन सकेनन्।

क्षेत्राधिकार किन अस्पष्ट भयो?

राइड सेअरीङ एप प्रभावकारी रूपमा नियमन हुन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण क्षेत्राधिकारसम्बन्धी अस्पष्टता रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रदेश सरकार गठन हुनुअघि नै राइड सेअरीङ एप प्रचलनमा आएका कारण आफूहरू उक्त सेवाबारे पूर्ण रूपमा जानकार नरहेको बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको भनाइ छ।

सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले भने हाल यातायातसम्बन्धी नियमन, अनुगमन र यातायात कार्यालयहरूसमेत प्रदेश सरकार मातहत रहेको बताउने गरेका छन्।

प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेका कानुनमा राइड सेअरीङ सेवा समेटिए आफ्नो भूमिका नीतिगत तहमा मात्रै रहेको सङ्घीय यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताए।

बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रकाश अधिकारी भने यी सेवा सञ्चलनका लागि कुन निकायले स्वीकृति दिएको भन्ने विषयसमेत जानकारी नरहनु समस्याको पाटो रहेको बताउँछन्।

त्यसबाहेक रुट व्यवस्थापनको विषय पनि स्पष्ट नरहेको अधिकारीको भनाइ छ।

रुटको स्पष्टता के हो?

भाडामा चलाउने गाडीका निश्चित रुट तोकिएका हुन्छन् र ती रुट बाहिर चलाउन परे अस्थायी स्वीकृति लिनुपर्छ।

निजी सवारीसाधनको रुट तोकिएको हुँदैन तर निजी सवारीका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्न पाइने दुई पाङ्ग्रे सवारीले पनि यात्रु ओसारपसार गर्ने सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन्।

''यो विषय विभाग (यातायात व्यवस्था) र हामीमै ग्याप रह्यो। हामीले विभागसँगै सहमति लिएर चलाइएको होला … अगाडिबाटै चलेको संस्था हो … (भन्ने सोच्यौँ),'' अधिकारीले भने।

उनका अनुसार सार्वजनिक सवारीका सञ्चालन र भाडाका विषयमा क्षेत्राधिकार सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग छ। जसले गर्दा पनि ठोस निर्णय गर्न कठिन भएको उनको तर्क छ।

कानुनका कसरी समस्या बन्यो?

हाल बागमती प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा १३ मा निजी सवारीले निश्चित सर्त पूरा गरेर यात्रु ओसारपसार गर्नसक्ने उल्लेख छ।

तर उक्त ऐनको दफा १७ मा एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ।

यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ को उपदफा १ मा पनि दर्ता भएका निजी सवारीसाधनले उपदफा २ बमोजिम भाडाको यातायातका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

तर हाल यातायातसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश सरकार मातहत रहेकाले यस विषयमा प्रदेशकै कानुन मान्य हुन्छ।

बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले कानुनी अस्पष्टता चिर्नका लागि आफूहरूले नियमावली बनाइरहेको र त्यसमा टुटल र पठाओ लगायतका कम्पनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी तयारी भएको जनाएको छ।

माघको अन्तिम सातामा नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा लाने तयारी गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए।

''गाडीको रङ्ग परिवर्तन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ… उहाँहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ,'' उनले भने।

भाडा के हुन्छ?

बागमती प्रदेशले राजश्वको विषय पनि स्पष्ट हुने गरी कानुन ल्याउने तयारी गरिएको बताइएको छ।

प्रभावकारी रूपमा नियमन हुन नसक्दा यी सेवा प्रदायकहरूले भाडा समेत आफूखुसी निर्धारण गर्ने गरेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे पनि प्रदेश सरकारहरूले नियमावली बनाएपछि नियमनमा देखिएको समस्या सम्बोधन हुने आफूहरूको विश्वास रहेको बताएका छन्।