राइड शेअरिङबारे नेपालमै पहिलो कानुन, तर बखेडा कायमै

राइड शेअरिङका विषयमा नेपालमै पहिलो पटक कानुनी व्यवस्था गरेको गण्डकी सरकारले त्यो राइडर्स र परम्परागत रूपमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने दुवैका लागि 'जितको विषय' भएको बताएको छ।

गत वर्ष यातायात व्यावसायीको असन्तुष्टिका कारण अन्तिम समयमा प्रदेश सरकार उक्त कानुन पारित गर्न पछि हटेको थियो।

गण्डकी प्रदेश राइड शेअरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ नाम दिइएको सो कानुनलाई त्यहाँको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्दै जेठ १ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ।

राइडर्सहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै गण्डकी प्रदेश राइड शेअरिङ कार्यविधि अध्ययन तथा प्राविधिक समितिमा सदस्य बनेका एकजनाले अझै कतिपय विषयमा आफूहरूको विमति रहे तापनि कानुन बन्नु आफैमा ठूलो सफलता भएको बताउँछन्।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन-२०४९ मा यातायात सेवाको नाम यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता नगरीकन सार्वजनिक सेवामा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्षले उक्त सङ्घीय ऐन संशोधनबिनै प्रदेशले राइडर्सहरूलाई आधिकारिकता प्रदान गरेकामा आफूहरूको असन्तुष्टि रहेको भन्दै त्यसलाई स्वीकार्न नसकिने चेतावनी दिएका छन्।

प्रदेश सरकार के भन्छ?

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा गरेको आदेशको आडमा यस कानुन निर्माण गरिएको जनाएको छ।

यसअघि सार्वजनिक सवारीले जसरी राइडर्सहरूले जाँच पास, अनुमति र सुरक्षा सुनिश्चितता कायम गर्न नसक्ने भन्दै यातायात व्यवसायीहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए।

"अहिलेको नियमावलीले एपहरूमार्फत् राइड शेअरिङ सेवा दिन खटिएकाहरूले सार्वजनिक सवारी सरह नै अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने, त्यस सरह नै रुट तोकिने, ती सरह नै शुल्क तोकिने र भाडा पनि सार्वजनिक सवारीभन्दा धेरै तिर्न नमिल्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था छ," मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदी भन्छन्।

"हाम्रा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा एपहरूलाई दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ र राइडरहरूले समेत छुट्टै शुल्कहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ।"

त्यसबाहेक सार्वजनिक सवारीले झैँ राइडरहरूले प्राविधिक परीक्षण गराउँदै जाँच पासको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

अब राइड शेअरिङ सवारीलाई समेत निश्चित रुट तोकिने र त्यो २० किलोमिटरभन्दा लामो नहुने व्यवस्था छ।

माग अनुसार सरकारले त्यस्तो सेवा दिन पाइने क्षेत्रहरू तोकिने कानुन बनेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"राइड शेअरिङका चालकले परिचयपत्र बोक्नु पर्ने छ भने कारका हकमा आरएस लेखिएको स्टिकर टाँस्नु पर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ। यात्रु सुरक्षाका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिनुका साथै तेस्रो पक्ष बिमा, सवारी बिमा, चालक बिमा र यात्रु बिमा राखेर अघिल्लो वर्ष उठेका गुनासा सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ," प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्।

राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले अब यस कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

नेपाल सरकारले यसअघि नै राइड शेअरिङ सेवालाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा 'सेवामूलक उद्योग'को सूचीमा राखेको कुरा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।

राइडरहरू खुसी छन्?

राइड शेअरिङ संस्कृति स्थापित गर्नु आफूहरूको प्राथमिकताको विषय रहेकाले यस कानुनको अर्थ महत्त्वपूर्ण हुने राइडर्स नेपाल, पोखराका संयोजक बताउँछन्।

"कतिपय कुरामा हामीलाई कडाइ नै गरिएको छ, हामीले नियमन होस मात्र भनेका थियौँ। पुन: दर्ताका प्रक्रियाजस्ता कुरा कहीँ पनि छलफलका क्रममा थिएनन्," अनिल श्रेष्ठ भन्छन्।

यातायात व्यवसायीका असन्तुष्टिबीच त्यसको कार्यान्वयनको विषय सहज भई नहाल्ने ठानिए तापनि श्रेष्ठ भने कानुनी संरक्षणको आधार हुनुले आफूहरूलाई उत्साहित नै बनाएको बताउँछन्।

"यो व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा विषयहरू सहज र परिपक्व हुँदै जाने हाम्रो आशा छ। अहिलेसम्म यो परीक्षणकै स्वरूपमा थियो," श्रेष्ठ भन्छन्।

"नियमावलीमा हामीलाई समेत चित्त नबुझेका कुराहरू भए पनि तत्कालका लागि अहिले हामी त्यसबारे कुरा नगरी हालौँ भन्ने मनस्थितिमा छौँ। व्यवसायीकै पक्षमा छ यो कार्यविधिका धेरैजसो कुरा।"

उनले यस कानुन देशकै लागि कोशे ढुङ्गा भएको बताउँदै अन्य प्रदेशमा समेत त्यो विस्तार हुने आशा आफूहरूको रहेको बताउँछन्।

"नेपालमा राइड शेअरिङले संस्कृतिको स्वरूप लिइसकेको छ। जसकै कारण पनि अब पछाडि हट्न सकिने अवस्था छैन। सर्वोच्च अदालतले यसअघि समेत त्यसरी बोलेको थियो। जसको नतिजा यो कानुन हो।

यसबारे आएको सर्वोच्च अदालतको आदेशको पाठमा राइड शेअरिङ व्यवसाय नेपाली समाजमा केही नयाँ र नौलो भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यो निकै नै प्रचलित रहेको जनाउँदै नेपालमा यस सेवाको 'उपस्थितिलाई नकार्न सकिने अवस्था नरहेको' जनाइएको छ।

यातायात व्यावसायीलाई अझै 'चित्त बुझेन'

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले आफूहरू राइड शेअरिङ एपविरोधी नभए तापनि यस विषयमा सरकारसँग केही आधारभूत विमतिहरू रहेको बताउँछन्।

महासङ्घ अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले निजी सवारीसाधनको नम्बर प्लेट भाडाको सवारीसाधनको रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने कुरा उल्लेख भएको सङ्घीय कानुनको व्यवस्थालाई यस प्रदेश नियमावलीले तोडेको बताउँछन्।

"सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई समेत गलत रूपमा बुझिएको छ। उसले रातो प्लेटलाई भाडामा लगाउन भनेको नभईकन राइड शेअरिङलाई नीति बनाएर व्यवस्थित गर्न मात्र भनेको छ," स्वाँर भन्छन्।

"एकातर्फ यातायात व्यवस्था विभागले सङ्घीय कानुन संशोधन गर्ने काम जारी राखेका बेला यो कानुन आएको छ भने अर्कोतर्फ १३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको निजी क्षेत्रको लगानी भएको क्षेत्रको संरक्षण गर्ने पक्षलाई ख्याल गरिएको छैन। "

सार्वजनिक यातायात भरपर्दो नभएका बेला राइड शेअरिङ क्षेत्रले यात्रुहरूलाई निकै सघाएको धेरैको भनाइ पाइन्छ।

तर महासङ्घ अध्यक्ष स्वाँर त्यसो भनेर निजी क्षेत्रको लगानी 'डुब्ने नीति' ल्याउन नमिल्ने बरु यस क्षेत्रलाई सघाउने रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउँछन्।

यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले समेत सार्वजनिक यातायात सहज नभइरहेका बेला नागरिकहरूले पाइरहेको सेवा सुविधालाई अन्यथा लिन नहुने भनेर आफूहरू 'स्पष्ट रहेको' बताउँदै आएका छन्।

तर सङ्घीय कानुन अभावका कारण बेलाबखत त्यस्ता राइड सञ्चालकहरूमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाइने गरेको पाइएका बेला यस पटक प्रदेशले अग्रसरता लिएर कानुन निर्माण गरेको बताइएको छ।

"विदेशका अभ्यास हेरेर मात्र हुँदैन। विदेशमा सार्वजनिक सवारीमा सरकारको लगानी भएको हुन्छ। तर यहाँ निजी क्षेत्रको हिस्सा ठूलो छ। विदेशकै जस्तो पनि भएको छैन। अमेरिकातिर सीट खाली हुँदा सोही बाटोमा जानेलाई सघाउने गरी राइड शेअरिङ हुन्छ। तर यहाँ त त्यो नै प्रमुख व्यापार बनेको फरक परिदृश्य हो," विजयबहादुर स्वाँर भन्छन्।

"सार्वजनिक यातायातले गर्ने काम र राइड शेअरिङले गर्ने काममा प्रस्टता आवश्यक छ। तर यहाँ अफलाइन जानेजस्ता प्रवृत्तिका कारण राइड शेअरिङले झन् विकृति निम्त्याएको छ। सार्वजनिक सवारीलाई नै प्रविधिमैत्री र चुस्त बनाएर लैजान हामी नै रूपान्तरण हुन तयार छौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।