प्रचण्डद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधानमन्त्री नियुक्त

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन महिना नाघिसक्दा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितका दलहरूलाई समावेश गरेर मन्त्रिपरिषद्‌ पुनर्गठन गरेका छन्।

नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्।

नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रतिनिधिसभामा फेरि विश्वासको मत प्राप्त गरेका प्रचण्डले साझेदार दलका शीर्षस्थ नेताहरूसँग भएको सहमतिअनुसार सरकारमा अहिले महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेका हुन्।

तर अझै पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता भने पाइसकेको छैन। परराष्ट्र र कानुनसहितका केही मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैँले राखेका छन्।

नेपाली कांग्रेसको टोलीको नेतृत्व गर्दै रक्षा मन्त्रालयको उत्तरदायित्व लिएर पूर्णबहादुर खड्का सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। यद्यपि प्रचण्डले आफ्नो अडानअनुसार उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री बनाएका छन् भने नेपाली कांग्रेसको भागमा अर्थ मन्त्रालय पनि परेको छ।

नेपाली कांग्रेसमा पार्टी नेता शेखर कोइरालाले नेतृत्व गरेको पक्षले मन्त्रिपरिषद्‌मा आफ्नो समूहको ‘सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको’ माग गरेपछि शुक्रवार सभापति देउवाले आफू पक्षका चार नेताको नाम मात्रै शपथग्रहणका लागि पठाएका थिए।

कोइराला पक्षले तीन मन्त्री माग गरेको तर सभापति देउवा दुई जना मात्रै दिन तयार रहेको विवरणहरू आएका छन्।

जनमत पार्टीले सरकार छोड्यो

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेकै दिन पहिला गरिएको प्रतिबद्धताविपरीत उद्योग मन्त्रालय आफूलाई नदिइएको भन्दै जनमत पार्टी सरकारबाट अलग भएको छ।

उक्त दलका अब्दुल खान यसअघि खानेपानी मन्त्री थिए। खानले नयाँ मन्त्रीहरूको शपथअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर राजीनामा बुझाएका थिए।

सरकारलाई समर्थन गरेको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने मन्त्रिपरिषद्‌मा सहभागी भएको छैन।

यसअघि एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपासहितको समर्थनमा प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो।

पछि छुट्टाछुट्टै सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा मत नमिलेपछि राप्रपा र एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए।

त्यसयता सरकारमा माओवादी केन्द्रका चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा जनमत पार्टीका एक मन्त्री मात्रै थिए।

साझेदार दलहरूसँग शक्ति बाँडफाँट र मन्त्रालयबारे कुरा मिल्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब हुन गएको थियो।

यसअघिसम्म प्रधानमन्त्रीले आफूसँगै १६ मन्त्रालय राखेका थिए।

कसलाई कुन मन्त्रालय?

१०० दिन नपुग्दै विभिन्न सकस

पुष्पकमल दाहाल पौष १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा सहभागी भएका दलहरूलाई छाडेर उनी एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि "सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय नपाएको" भन्दै उक्त दल माघ २२ मा सरकारबाट बाहिरिएको थियो। सरकारमा छँदा उक्त दलसँग उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थिए।

स्वतन्त्र पार्टीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको थियो।

राप्रपा र एमाले भने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ताका बेला प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेपछि बाहिरिएका थिए। ती दुवै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन समेत त्यसै बेला फिर्ता लिएका थिए।

उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको राप्रपा फागुन १३ मा सरकारबाट बाहिरिएको थियो।

उक्त दलले "सत्ता सहकार्यमा आकस्मिक परिवर्तन भई मुलुक पुनः सत्ताकेन्द्रित अस्थिरतातर्फ धकेलिएको" भन्दै सरकार छाडेको बताएको थियो।

सरकारलाई समर्थन दिएको भए पनि माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा कसैलाई पठाएको थिएन।

प्रचण्डलाई सघाएको मुख्य दल नेकपा (एमाले) बाट सरकारमा एक उपप्रधानमन्त्रीसहित आठ मन्त्री थिए।

राष्ट्रपतिमा आफ्ना उम्मेदवार सुवास नेम्वाङलाई छाडेर कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई सघाएपछि फागुन १५ मा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो।

एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रचण्डले "एमालेबारे सार्वजनिक रूपमा टीकाटिप्पणी गरेपछि सरकारमा बसिरहन उचित नहुने निष्कर्ष निकालिएको" बताएका थिए।

प्रचण्डको नेतृत्वमा यसअघि बनेको मन्त्रिपरिषद्‌मा १५ जना पहिलो पटक मन्त्री बनेका थिए।