भवन आचारसंहिता पालना नगरी धमाधम कच्ची घर बनाउँदै भूकम्पपीडितहरू

सरकारले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गरेको भन्दै पश्चिम नेपालको जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितहरूले पुरानै शैलीमा आफूखुसी धमाधम कच्ची घरहरू निर्माण गरिरहेका छन्।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका जनप्रतिनिधिका अनुसार भवन आचारसंहिता पालना नगरी, प्राविधिक सल्लाह नलिई र तालिम प्राप्त दक्ष मिस्त्री प्रयोग नगरी कतिपयले घरहरू निर्माण गरिसकेका छन् भने धेरैजसोले धमाधम घरहरू बनाइरहेका छन् ।

भूकम्प पीडितहरू भने सरकारले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गरिदिँदा अस्थायी टहरामा बस्न कठिन हुँदै गएपछि आफ्नै तरिकाले कच्ची घर बनाउन बाध्य भएको गुनासो गर्छन् ।

अस्थायी टहराकै पनि पैसा सरकारले अझैसम्म नदिएको भन्दै भूकम्प प्रभावितहरूले सरकारले पैसा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने निश्चित नभएको बताउँछन्।

सरकारले बनाएको भवन आचारसंहिता पालना गरेर घर बनाउँदा कति समय पर्खिनु पर्ने हो टुङ्गो नभएको र खर्च पनि धेरै लाग्ने देखिएपछि आफ्नै ढङ्गले घर बनाएको उनीहरूले बताएका छन्।

सरकारले कस्तो घर बनाउन भनेको छ?

पुरानै शैलीमा दुई तले घर बनाइरहेका भूकम्पपीडित जयबहादुर थापाले गाउँमा कसैले पनि प्राविधिकसँग सल्लाह नलिएरै धमाधम घर बनाइरहेको बताए।

उनले भने, "सरकारले पैसा देला जस्तो पनि लागेन। प्राविधिकको सल्लाह लिँदा खर्च पनि बढी हुने देखियो। त्यसैले डीपीसी हालेर पहिलाको भन्दा सानो र बलियो घर बनाएको हुँ।"

अर्का भूकम्पपीडित हस्त परियार पनि सरकारले घर बनाउन पैसा दिने छाँट नदेखिको र अस्थायी टहरामा बस्न साह्रै समस्या हुन थालेको भन्दै आफूले कच्ची घर बनाएको बताउँछन्।

प्राविधिकसँग सल्लाह नलिएरै घर बनाएका उनी भन्छन्, "डीपीसी हालेर पहिलाको भन्दा धेरै बलियो घर बनाएको छु। यो घरको मूल्याङ्कन गरेर सरकारले पैसा दियो भने दियो। दिएन भने पनि फेरि अर्को घर बनाउनुपर्ला।"

सरकारले भवन आचारसंहिता अनुसार भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि प्राविधिक सल्लाह र विभिन्न खालका डिजाइन उपलब्ध गराए पनि कच्ची घरहरू निर्माणको लागि कसैले पनि पूर्वस्वीकृति लिएका छैनन्।

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाकाका प्राविधिक सुरेन्द्र रावलका अनुसार आफूखुसी घर नबनाउन र अनिवार्य रूपमा प्राविधिक सल्लाह लिएर सुरक्षित घर निर्माण गर्न बारम्बार आग्रह गर्दा कसैले टेरेका छैनन्।

उनले सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई विभिन्न डिजाइनहरू उपलब्ध गराएको र तीमध्ये आफ्नो आवश्यकता, आर्थिक क्षमता र गाउँको परिवेश अनुसार उपयुक्त लाग्ने डिजाइनको घर भूकम्प प्रभावितले बनाउन सक्ने बताए।

"सिमेन्ट र बालुवाको प्रयोग बिना नै उनीहरूले प्रभावित क्षेत्रका ढुङ्गा र माटोजस्ता स्थानीय सामाग्री प्रयोग गरेर भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरू बनाउन सक्छन्," उनले भने।

तर भवन आचारसंहिता पालना नगरी घर बनाउँदा भविष्यमा भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्‌मा झन् ठूलो क्षति हुनसक्ने जोखिम रहेको उनले बताए।

सरकारले तोकेको मापदण्डको पालना गरी घर बनाए पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रोमा २ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा १ लाख गरी अधिकतम ४ लाख रुपैयाँसम्न दिने जनाएको छ।

तर आचारसंहिता र पूर्वस्वीकृति नलिएर आफूखुसी बनाइएका घरलाई सरकारले पैसा नदिन पनि सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले रकम उपलब्ध गराइदिने प्रक्रिया ढिलो गरिदिँदा पीडितहरू आत्तिएको देखिन्छ।

लाभग्राही निश्चित गरी ३५ दिने सूचना जारी गरेर काम अघि बढाउनु पर्नेमा धेरैजसो स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म त्यो काम अघि बढाएका छैनन्। तर केही स्थानीय तहले प्रक्रिया टुङ्ग्याएर थोरै काम अघि बढाएका पनि छन्।

ढुङ्गा माटोबाट दुई तले घर बनाउन नहुने मापदण्डमा उल्लेख भए पनि धेरैले यस्ता घर बनाइरहेका छन्।

मापदण्डमा एक तले घर बनाउने, दुई दुई फिटमा डीपीसी हुनुपर्ने, ढोका झ्यालको दुरी दुई फिटमा राख्नु पर्ने लगायत उल्लेख गरेको छ।

तर पुरानै शैलीका घरहरू बनाइरहेकाको भने बीचबीचमा फलामे रड हाल्नु पर्छ भन्ने बुझाइ भएका कारण कतिपयले त्यस्तो गरेको देखिन्छ।

दुई कोठा तल र दुई कोठा माथि भएको दुई तले घर बनाउनै पर्ने बुझाइमा उनीहरू देखिन्छन्।

तर प्राविधिकहरू आफ्नो आवश्यकता अनुसारका कोठाहरू राखेर एक तले घर बनाउँदा त्यो सुरक्षित हुने बताउँछन्।

पैसा हुने मानिसहरूले इन्टरलक इट्टाको प्रयोग गरेका छन् भने नहुनेले मापदण्ड विपरीत ढुङ्गा माटोको प्रयोग गरी थोरै खर्चमा पुरानै शैलीको घर बनाएको देखिन्छ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजप्रसाद पौडेलले विस्तृत क्षति मूल्याङ्कनमा समुदाय स्तरमा देखिएको असन्तुष्टि र विवादको कारणले गर्दा पुर्ननिर्माणका लागि ड्यामेज एसेसमेन्टको काममा ढिलाइ भइरहेको बताए।

उनका अनुसार कार्यविधिले तोकेको प्रावधानभन्दा बाहिर जान सकिने अवस्था नभएकोले जनस्तरमा देखिएको विवाद र गुनासो समाधान गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग प्राविधिक जनशक्ति माग गरिएको छ।

उनले भने, "नपर्नु पर्ने पर्‍यो र पर्नु पर्ने परेन भनेर जनगुनासो आयो र विवाद पनि भयो। प्राधिकरणले प्राविधिक खटाइ दियो भने डीडीएमा देखिएका कमीकमजोरीलाई स्थलगत रूपमा पुर्नमुल्याङकन गरी पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन्छौँ। यसको लागि सबैको सहयोग चाहिन्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।