सरकारको भर नहुँदा आफैँ घर बनाउन थाले भूकम्प पीडित

भूकम्पले दुई वटा घर भत्किएपछि अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य भएका जाजरकोट नलगाड–२ डाँडागाउँका नारायण शर्माले व्यक्तिगत खर्चमा अहिले स्थायी घर बनाएका छन्।

करिब पाँच लाख रुपैयाँ खर्चेको बताउने उनी सरकारको मुख ताकेर बस्नु भन्दा आफ्नो अनुकूल अवस्था हेरेर आवश्यक घर बनाएको बताउँछन्।

"अस्थायी टहराभित्र बस्दा गर्मीले पोल्न र हावाहुरीले सताउन थाल्यो । पशु चौपाया र सरसामान राख्ने ठाउँ पनि पुगेन," उनी भन्छन्।

"वर्षाको समयमा त झनै सास्ती हुने देखेर घर बनाएँ।"

भूकम्पले बस्ने घरहरू भत्काएपछि केही दिन पालमा र त्यसपछि अस्थायी टहरामा बसिरहेका उनका गाउँका अरू १५–२० जना गाउँलेहरू पनि अहिले स्थायी घरहरू बनाउन व्यस्त छन्।

अस्थायी टहरामा वर्षाको समयमा बस्न कठिन हुने र अन्नपातलगायत सरसामान राख्न पनि समस्या हुने भन्दै भूकम्प पीडितहरू अहिले घर निर्माणमा जुटेका छन्।

जाजरकोटकी भूकम्प पीडित जयन्ती थापाले पनि ऋण गरेरै भए पनि स्थायी प्रकृतिको घर बनाइरहेको बताइन्।

भूकम्पमा उनको दुई वटा घर ढलेको थियो। उनी भन्छिन्, "अहिले दुई दुई फुटको फरकमा तार, सरिया, सिमेन्ट र गिटी हालेर पहिलेको भन्दा बलियो र भूकम्पले पनि नढल्ने घर बनाउन लागेका छौँ।"

सरकारले भूकम्प पीडितलाई अस्थायी टहरा निर्माणको लागि पहिलो किस्ताको रकम दिए पनि दोस्रो किस्ता रकम भने अझै दिएको छैन।

स्थायी घर बनाउने पैसा सरकारले कहिले दिन्छ भन्ने टुङ्गो नभएपछि व्यक्तिगत खर्चमै घर बनाउन थालेको भूकम्प पीडितहरू बताउँछन्।

ऋण सापट लिएर स्थायी घर निर्माण

अस्थायी टहराको रकम दिन नसक्ने सरकारले स्थायी घर बनाइ देला भनेर भर पर्दा वर्ष बित्न सक्ने भूकम्प पीडित गोरखबहादुर पुन बताउँछन्।

स्थायी घर बनाइरहेका उनी भन्छन्, "अस्थायी टहरामा दुखै दुख र सास्ती नै सास्ती हुन थाल्यो। वर्षामा त झनै समस्या हुन्छ। सरकारको भर परेर झन् दु:ख पाउनु भन्दा बेलैमा घर बनाउनु बेस भन्ने ठानेर घर बनाएँ। सरकारले पैसा दियो भने अर्को घर बनाउँला।"

उनीहरूले जस्तै जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका सयौँ भूकम्प पीडितहरू आफ्नो घरहरू आफैँ बनाउन कस्सिएका छन्। कतिले त स्थायी घरहरू समेत निर्माण गरिसकेका छन्।

आफन्त र विभिन्न व्यक्तिसँग ऋण सापट लिएर स्थायी घर बनाइरहेका उनीहरू जाडो र गर्मी समयमा भोगेको दु:ख र वर्षामा हुने समस्यालाई सम्झेर घर बनाउन बाध्य भएको गुनासो गर्छन्।

अस्थायी टहरा बनाउन सरकारले ५० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म २५ हजार रुपैयाँ मात्र पाएका उनीहरूले आफ्नै तरिकाले धमाधम घरहरू बनाइरहेका छन्।

कस्ता छन् नयाँ घर?

विभिन्न संघ सस्थाले दिएको तालिममा सिकेको ज्ञान र प्राविधिकहरूको सल्लाह सुझावको आधारमा नयाँ घरहरू बनाइरहेको उनीहरू बताउँछन्।

नयाँ घर बनाउँदा भने भूकम्प प्रभावितहरूले अहिले धेरै कुरामा बिचार पुर्‍याएको उनीहरू बताउँछन्।

हालै नयाँ घर निर्माण गरेका एक जना भूकम्प पीडित लालबहादुर रावल भन्छन्, "भूकम्पले धेरै कुरा सिकायो। पुरानो घर दुई तलाको थियो। अहिले नयाँ घर एक तलाको मात्र बनाएँ। नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेको हुनाले पुरानो घरलाई जस्तो नयाँ घरलाई भूकम्पले सजिलै ढालिहाल्ने अवस्था छैन।"

एउटा बलियो घर बनाउन कम्तीमा पनि ८–१० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने उनको भनाइ छ।

पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भने सहरी विकास मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डको परिधि भित्र रहेर नयाँ घरहरू निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ।

स्थायी पुनर्निर्माणको काम अहिलेसम्म सुरु नहुँदा अन्योलमा रहेका धेरैजसो भूकम्प पीडित चर्किएकै घरमा सरेका छन्।

भूकम्पले जमिन धाँजा फाटेको हुनाले वर्षाको समयमा बाढी पहिरो आउन सक्ने जोखिम र सङ्क्रामक रोग फैलन सक्ने डर उनीहरूमा छ।

"जेनतेन गरेर चिसो छलियो। अहिले गर्मी झेली रहेका छौँ," भूकम्प पीडितहरू भन्छन्।

भूकम्प प्रभिवतहरू छिटो पुनर्निर्माणको प्रक्रिया थाल्न, नभए जनतालाई आफैँले घर बनाउन भन्न सरकारसँग आग्रह गर्छन्।

के भन्छ सरकार?

भूकम्पबाट क्षति भएका घर तथा संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भने अहिले विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन भइ नसकेको र पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि पनि तर्जुमा नभएकोले पुनर्निर्माणको काम खासै अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ।

"कुन घरलाई मर्मत गर्नुपर्ने, कुन घरलाई रेट्रोफिटिङ (प्रबलीकरण) गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय अहिले यकिन भइसकेको छैन," प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणि पाण्डेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"विस्तृत क्षतिको मूल्याङ्कनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको र पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि पनि तर्जुमाको क्रममा रहेकोले यी दुई काम यकिन हुने बित्तिकै पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ।"

सामान्यतया सम्झौता भएको मितिले दुई वर्षभित्र घरहरू पुनर्निर्माण गरिसक्ने कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, बाजुरा र बझाङ जिल्लामा करिब ८५ हजार लाभग्राही कायम भएका छन्।

समयमै पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन नसके वर्षा हुँदा थप जोखिम र समस्याहरू निम्तिन सक्ने कतिपयले औँल्याएका छन्।

गत वर्षको कार्तिक १७ गते आएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो जनधनको क्षति गरेको थियो।

भूकम्पमा परी दुई सय जनाको ज्यान गएको थियो भने सयौँ घाइते भएका थिए।

भूकम्पले हजारौँ निजी घर, सयौँ विद्यालय, दर्जनौँ सरकारी कार्यालयसहित ऐतिहासिक सम्पदाहरूमा क्षति पुगेको थियो।

कयौँ सडक, खानेपानी, सिचाइँलगायतका पूर्वाधारहरू समेत ध्वस्त भएका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।