'भूकम्पले दराजमा थन्केको योजना देख्दैन': फेरि ठूलो भुइँचालो आए नेपालमा के होला

नौ वर्षअघि ९,००० मानिसको ज्यान लिने गरी आएको भूकम्पबाट पाठ सिक्दै नेपालले कैयौँ नीतिगत सुधार गरेको छ। तर विज्ञहरूले कागजमा बनेका योजना धरातलमा कार्यान्वयन नगरिएसम्म जोखिम कम नहुने औँल्याएका छन्।

पुस २३ गते मङ्गलवार तिब्बतमा गएको शक्तिशाली भूकम्पको धक्का पूर्वी र मध्यनेपालका अधिकांश स्थानमा महसुस भएपछि नेपालमा फेरि ठूलो भूकम्प आए कस्तो क्षति होला भन्ने विषयमा चर्चा हुन थालेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार सरकारी पक्षले विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत तथा पुनर्निर्माणका कैयौँ क्षेत्रमा प्रगति गरेको भए पनि देशैभरि विस्तार भने अझै गर्न सकेको छैन।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल झन्डै एक दशकअघि गएको विनाशकारी भूकम्पले नेपालमा नीतिगत र संरचनागत सुधार ल्याएको बताउँछन्।

"विसं २०७२ सालको भूकम्पले हामीलाई ठूलै पाठ सिकायो। जसले हामीले दुई-तीनवटा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेका छौँ जस्तो लाग्छ," उनले भने।

उनका अनुसार २०७२ सालको भूकम्प पछि नेपालमा कैयौँ संस्थागत नीति नियम सँगै राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना भएका कारण केही सकारात्मक कामहरू भएका छन्।

"नीतिनिर्माण गर्नेदेखि संस्थागत विकासका कामहरू भएका छन्। त्यो राम्रै भएको छ।"

"दोस्रो कुरा चाहिँ सूचना प्रविधि र व्यवस्थापनमा हाम्रो क्षमता वृद्धि भएको छ। त्यसले गर्दा पूर्वतयारी र तीव्र प्रतिकार्यका लागि पनि योजनाहरू बनाउन सहयोग गरेको छ।"

त्यस बेलाको अनुभवका कारण अरू भूकम्पपछि गर्नुपर्ने प्रतिकार्यका कामहरू प्रभावकारी हुने गरेको ढकाल बताउँछन्।

"डोटी र जाजरकोटमा पनि भूकम्प गए। ती सबै भूकम्पमा हामीले त्यहाँको ज्ञान सीपलाई प्रयोग गर्न सक्यौँ," उनले भने।

भवन र अन्य संरचनामा सुधार

विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव भीष्मकुमार भूसालका अनुसार नौ वर्षअघि ७.८ म्याग्निट्यूडको भूकम्प गएपछि भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरू बनाउने चलन बढेको छ।

"भवन संहितालाई कडाइका साथ पालना गर्ने र भवनको नक्सा पास गर्ने कुरा गाउँगाउँसम्म पुगिरहेको छ। त्यसले गर्दा डिजाइनमा र निर्माण प्रक्रियामा धेरै सुधार हुँदै गइरहेको अवस्था देखिन्छ," उनले भने।

"अहिले हामीले गाउँतिर बन्दै गइरहेका संरचनाहरू हेर्‍यौँ भने कम्तीमा पनि बनाउने श्रमिकहरू पनि कहाँनिर पेटी राख्ने भन्ने कुरामा प्रशिक्षित हुँदै आइरहेका र त्यसलाई साधारण प्रक्रियाको रूपमा लगिरहेको धेरै ठाउँमा देखिन्छ।"

विसं २०७२ को भूकम्पपछि भवनका तथा संरचनाको डिजाइन, निर्माणमा सुधार भएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ।

प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा निजी आवास तथा सरकारी भवनहरू सबैमा यस्तो मापदण्ड र प्रक्रियाको कार्यान्वयनमा कडाइ हुने गरेको छ।

तर भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल (एनसेट)का कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक रमेश गुरागाईँ नेपालमा बनेका राम्रा नीतिहरूको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर रहेको बताउँछन्।

"बहत्तर सालको भूकम्पपछि राष्ट्रिय नीति र प्राविधिक प्रारूपहरू राम्रा बनेका छन्। तालिमको पाठ्यक्रम र प्रशिक्षक पनि तयार भएका छन्," उनले भने। उनी भूकम्पमा विद्यावारिधि गरेका स्ट्रक्चरल इन्जिनिअर हुन्।

"कस्तो नियम बनाएको छ भन्ने भूकम्पले थाहा पाउँदैन। दराजमा कस्तो खालको कागजपत्र [योजना] छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदैन। उसले थाहा पाउने भनेको बनिसकेका संरचना कस्ता छन् भन्ने मात्रै भएकाले कार्यान्वयन नगरेसम्म खासै त्यसको उपलब्धि हुँदैन।"

भूकम्पलगत्तै आवश्यक उद्धार र राहतमा कस्तो सुधार

यसअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा समेत रहेर काम गरिसकेका भूसालका अनुसार २०७२ को गोरखा भूकम्पपछि उद्धार तथा राहतको तयारीमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको भने देखिएको छैन।

"एक लाख ३,००० जति स्वयंसेवकहरू जति बेला पनि खट्न तयार छौँ भनेर हाम्रो अभिलेखमा दर्ता हुनुभएको छ। हामी चाहिँ उहाँहरूका लागि तालिमको कोर्स पनि तयार गरिरहेका छौँ," भूसालले भने।

"अब चाहिँ सुरक्षाकर्मीमा मात्रै सीमित नभएर सामुदायिक स्वयंसेवक विकास गर्ने बाटोमा प्राधिकरण अघि बढिरहेको छ।"

रेडक्रसका ढकाल भूकम्पपछि अत्यावश्यक सामग्री र जनशक्ति परिचालनमा धेरै परिवर्तन आएको बताउँछन्।

"जाजरकोटमा भूकम्प गएको एक दुई घण्टाभित्रै हाम्रो साथीहरू सेवामा खटिसक्नुभएको थियो। डोटीमा राति भूकम्प गएको थियो, त्यहाँ पनि दुर्गम ठाउँमा पनि दुई घण्टाभित्र साथीहरू पुगिसक्नुभएको थियो," उनले भने।

स्थानीय तहलाई भूकम्पपछिको उद्धार तथा राहतका लागि परिचालन गर्न अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने धारणा एनसेटका गुरागाईँको छ।

पुनर्निर्माणको क्षमता बढ्यो

नौ वर्षअघि ठूलो भूकम्प आएकै साल जारी भएको नयाँ संविधानले देशमा विधिवत् तीन तहको सङ्घीय संरचना बनायो। फलतः पुनर्निर्माणको कार्य फरकफरक सरकारको जिम्मेवारीमा पुगेको छ।

"सबै तहका सरकारहरूले आफ्नो भूमिका खोजिरहेको अवस्था छ। हामीले पश्चिम नेपालको भूकम्पपछि भर्खरै तयार गरेको पुनर्निर्माण योजनामा पनि सबै तहका सरकारलाई पुनर्निर्माणमा कसरी समावेश गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशन आएको छ," भूसालले भने।

उनका अनुसार नेपालको पुनर्निर्माण क्षमता पनि सुधार हुँदै गइरहेको छ।

रेडक्रसका कार्यकारी निर्देशक ढकाल पनि सङ्घीय संरचनाले जिम्मेवारी विभाजन र हस्तान्तरण गरेका कारण पनि भूकम्पपछिका व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका कार्यहरू व्यवस्थित भएको ठान्छन्।

एनसेटका कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक गुरागाईँ सङ्घीयताले जिम्मेवारी बाँडफाँट गरे पनि प्रतिकार्यका कतिपय विषयहरूमा अलमल देखिएको बताउँछन्।

"कुन स्तरको प्रकोप हो त्यसअनुसार कसको जिम्मेवारी हो र त्यसलाई कसरी तुरुन्त लाने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म पनि भएको रहेनछ भन्ने चाहिँ जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, डोटी र अछाममा गएका भूकम्पहरूबाट देखियो," उनले भने।

गर्नुपर्ने काम के भयो, के भएन

गुरागाईँका अनुसार भूकम्प पूर्वतयारीका प्रमुख तीनवटा कार्य छन्। यद्यपि स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताले भ्याउने तयारी र राहत तथा उद्धारका कार्यहरू पनि नगरेको उनको ठम्याइ छ।

उनका अनुसार पूर्वतयारीका लागि भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाको निर्माण, भइसकेका संरचनाको प्रबलीकरणमार्फत् जोखिम कम गर्ने काम र उद्धार तथा राहतका लागि स्रोत र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्छ।

यसअघिको भूकम्पपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 'ल्यान्डिङ क्षेत्र' र ठाउँठाउँमा खुला क्षेत्र राख्ने प्रतिबद्धता सरकारी पक्षले गरेको थियो।

"विमानस्थल विस्तार चाहिँ भएको छ। पालिकाहरूले खुला स्थानको रेखाङ्कन गरेर हामीलाई जानकारी गराएको अवस्था पनि छ तर खुला स्थान तोक्नु र त्यहाँ तयारीका पूर्वाधारहरू बन्नु फरक कुरा हो। तोक्ने कामसम्म भएको छ। तोकिएको ठाउँमा परि आउँदा ओत लाग्ने ठाउँ र शौचालय हुनुपर्‍यो, त्यो कुरा चाहिँ बाँकी नै छ," भूसालले भने।

ढकाल विमानस्थलमा समयसमयमा पूर्वतयारीका लागि अभ्यास र अन्य सहरी क्षेत्रमा खुला क्षेत्र पहिचान गर्ने काम भएको बताउँछन्।

"तर तपाईँ हामी कसैलाई पनि कुन समयमा कत्रो आउँछ र त्यसको प्रभाव के हुन्छ भन्ने थाहा छैन। तसर्थ सबै सरोकारवाला र सरकारको तर्फबाट तीन-चार तहको पूर्वतयारीमा काम गर्नुपर्छ भनेर प्रयत्न भइरहेको छ," उनले भने।

त्यसका लागि व्यक्तिगत स्तरको, पारिवारिक स्तरको, समुदाय स्तरको र राष्ट्रिय स्तरको पूर्वतयारी आवश्यक रहेको उनले औैँल्याए।

विज्ञहरू नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा लामो समयदेखि भूकम्पीय शक्ति सञ्चय भएका कारण उक्त क्षेत्रमा बढी पूर्वतयारी र सतर्कताका उपायहरू अपनाउनुपर्ने औँल्याउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।