प्रचण्डले फेरि पाए विश्वासको मत, कति दलले गरे समर्थन?

प्रतिनिधिसभामा तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को नेतृत्वमा बनेको मिलीजुली सरकारले फेरि विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेको नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डले पुनः संसद्‌मा विश्वासको मत प्रमाणित गर्नुपरेको हो।

एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा नउभिएको भन्दै र अन्य कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन केही साताअघि फिर्ता लिएको थियो।

विश्वासको मतका लागि पेस गरिएको प्रस्तावको पक्षमा १७२ र विपक्षमा ८९ मत खसेको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे।

प्रतिनिधिसभामा २६२ सांसद विश्वासको मतमा सहभागी थिए। एकजना सांसदले भने 'मत दिन्न' भन्ने पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरे।

दाहाललाई नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन्।

एमाले र राप्रपाका सांसदहरूले उनको विपक्षमा मत हाले भने नेमकिपा तटस्थ बस्यो।

गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले त्यसको १६ दिनपछि पुस २६ गते विश्वासको मत लिएका थिए। त्यस बेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ जनाले प्रचण्डलाई समर्थन गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले "सरकारमा सहभागी नहुने र सङ्घीय संसद्‌मा प्रमुख विपक्षी दलको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने" बताउँदै त्यस बेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो।

प्रचण्डले के भने?

प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा मत माग्ने क्रममा प्रचण्डले यति चाँडै विश्वासको मतका लागि संसद्‌मा आउनुपर्ला भन्ने आफूले नसोचेको बताए।

राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्न पहल गर्दा अचानक एमाले र राप्रपाका मन्त्रीले राजीनामा दिएको अनि सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि संविधानतः पुनः मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए।

सरकार गठनको दुई महिना नपुग्दै विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णयको प्रतिरक्षा उक्त निर्णय गर्ने दल र सांसदहरूले गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

विगतमा राष्ट्रपति संस्था पटकपटक राजनीतिक विवादमा परेको र त्यसले लोकतन्त्रप्रति जनआस्थाकै मानमर्दन गरेको पृष्ठभूमिमा आफूले नयाँ राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने नयाँ थालनी गर्न चाहेको उनले दाबी गरे।

"संसद्को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको हैसियतले समझदारीमै कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिऔँ भनेर नेकपा एमाले अध्यक्षसँग ठोस रूपमा प्रस्ताव पनि राखेँ। त्यसले राजनीतिक सन्तुलन पनि कायम हुन्छ र अन्य समस्या समाधान गर्न पनि सहज हुन्छ मैले भनेको थिएँ। तर त्यसमा सहमति हुन सकेन। तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले लिएको प्रयास र अग्रसरतामा कुनै खोट थिएन," उनले भने।

ओलीको आलोचना

दाहालले विगतका मतभेद नउठाउने सझदारी सत्तागठबन्धनबीच गरिएको, आफूले त्यो प्रतिबद्धता कायम राखेको तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने पालना नगरेको आरोप लगाए।

‘'संसद्‌मा पहिलो दिन नै संसद् विघटनको अत्यन्त संवेदनशील विषयले प्रवेश पायो र त्यसले सिङ्गो देश तरङ्गित पनि बन्यो । त्यो विषयको उठान न सान्दर्भिक थियो न प्रासङ्गिक नै थियो। देशमा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक र सङ्कट निम्त्याएको त्यो कदम कुनै गर्वको विषय थिएन।"

"दुई-दुई पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक भनिसकेको र संवैधानिक निरूपण भएको त्यस्तो अप्रिय विषयको प्रवेशले गठबन्धनमा अविश्वास मात्रै बढाएन संविधान र लोकतन्त्रको निरन्तरता एवं संसद्को स्थायित्वमै प्रश्नचिह्न खडा गर्‍यो," उनले भने।

"मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ लगभग सिङ्गो संसद्‌को विश्वास पाएको प्रधानमन्त्रीलाई त्यै संसद् विघटनको खुला पक्षपोषणले ठूलो नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक चुनौती दियो,’’ उनले भने।

उनले आफ्नो सरकारले गरेका कामहरूको सूची पनि प्रस्तुत गरे।

एमाले र राप्रपा मन्त्रीहरूले सरकार नछाडेको भए अझ धेरै कामहरू हुने उनको दाबी थियो।

विपक्षमा उभिएको एमालेले के भन्यो?

केही साताअघि मात्रै सत्ता सहकार्यमा विराम लगाएको नेकपा एमालेले भने प्रचण्डलाई मत दिन सकिने कुनै कारण र आधार नदेखिएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दै गर्दा विगतमा सरकार बनाउँदा को पृष्ठभूमि पनि स्मरण गरिनुपर्ने प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बताए। पौडेल प्रचण्डक‍ो मन्त्रिपरिषद्‌मा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री थिए। प्रचण्डपछि दोस्रो वरीयतामा रहेनगरी उनले सरकारमा एमालेको नेतृत्व गरेका थिए।

गत निर्वाचनमा एकसाथ उभिएको गठबन्धनले सरकार बनाउन नसकेपछि प्रचण्डले एमाले लगायतका दलहरूसँग समर्थन मागेको अवस्थामा एमालेले ‘ससर्त’ समर्थन दिएको पौडेलले स्मरण गराए।

‘‘त्यस परिस्थितिमा हाम्रा केही सर्त थिए। हाम्रा सर्त के थिए भने सरकार जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको रक्षा र सार्थक कार्यान्वयन पक्षमा तपाईँ उभिनुपर्छ। र मुलुकमा देखिएका आर्थिक समस्याको सार्थक समाधानका लागि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्छ भनेर नीतिगत सहमति र साझा न्यूनतम कार्यक्रमका साथमा समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ," उनले भने।

रोस्ट्रमबाटै पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई त्यसपछि प्रश्न गरे, "तपाईँ के त्यस्तो कारण पर्‍यो जुन कारणले गर्दा त्यो सहयात्राबाट आज यो सहयात्रामा फर्कनुभएको छ? यही सहयात्रामा जानु थियो भने पुस १० गते किन त्यस किसिमको सहमतिमा पुग्नुभयो?"

पौडेलले प्रचण्डले जोड दिएको राष्ट्रिय सहमतको विषयमा पनि प्रश्न उठाए।

राष्ट्रिय सहमतिमा मुलुकले लानु छ भने सहमतितिर उन्मुख गतिविधि गर्नुपर्ने उनले धारणा राखे।

"एमाले लगायतका दलबिनाको सहमति त्यो कस्तो राष्ट्रिय सहमति हो? यदि एमालेबिना पनि यहाँले राष्ट्रिय सहमतिको परिकल्पना गर्नुभएको हो भने एमाले त्यस्तो प्रकारको राष्ट्रिय सहमतिको सख्त विरुद्धमा छ," उनले थपे।

एमालेबिनाको राष्ट्रिय सहमति खोजिनु भनेको मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने कोसिस रहेको उनको तर्क थियो।

एमालेले परराष्ट्रमन्त्रीप्रति भएको अपमानजनक व्यवहार लगायतका कारण सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको उनले जानकारी गराएका थिए।