के ‘त्रास’ थियो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई, परराष्ट्र मन्त्रीलाई जिनिभा जान रोके

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन लागेकी तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालको जिनिभा भ्रमण अन्तिम समयमा रोक्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कदम विवादमा परेको छ।

उक्त प्रकरणपछि नेकपा एमाले सत्ताबाट बाहिरिएको छ भने प्रधानमन्त्रीका शान्ति तथा मानव अधिकार सल्लाहकारका रूपमा पूर्व कानुन मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले राष्ट्रसङ्घीय मञ्चमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा भइरहेको विलम्बका विषयमा पश्चिमा देशहरूमा त्यसमा पनि अमेरिकाका तर्फबाट सार्वजनिक रूपमा चासो प्रकट भइरहेका बेला यो घटनाक्रम विकास भएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री निकट एक माओवादी नेताले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग 'गम्भीर अविश्वास देखिएका बेला भ्रमण रोकिनु सही' भएको बताए।

'गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा आममाफी नहुने'

प्रधानमन्त्रीका शान्ति तथा मानव अधिकार सल्लाहकार कोइरालाले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी नदिइने प्रतिबद्धता जनाए।

“नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी नहुने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु,” मानव अधिकार परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले भने।

पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका कोइरालाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि विधेयकहरू छिट्टै सदनमा लगिने जानकारी समेत गराए।

नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र पीडितको चासो सम्बोधन हुने गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने प्रतिबद्धता उनले राष्ट्रसङ्घसमक्ष जनाए।

“नेपाल सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्ग्याउने र पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउन चाहन्छ,” कोइरालाले थपे।

कतिपय अधिकारकर्मीले यौनहिंसा र दुर्व्यवहारसम्बन्धी घटनाका आरोपितले नेपालमा उन्मुक्ति पाएका आरोप लगाइरहँदा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कोइरालाले नेपालको कानुनी संरचनाले यौनिक तथा लैङ्गिक हिंसालाई बन्देज लगाएको जानकारी राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद् बैठकलाई गराएका छन्।

माओवादी नेता के भन्छन्?

माओवादी स्थायी समिति समिति सदस्य नारायण दाहालका भनाइमा नेकपा एमालेसँग विवाद चर्किएको समयमा त्यही पार्टीको नेतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पठाउनु राजनीतिक रूपमा सही हुँदैनथ्यो।

उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मन्त्रीले गएर बोल्नु भयो भने त बोली हाल्नुभयो। सरकारकै विरुद्ध वा प्रधानमन्त्रीको भावनामा आँच आउने गरी बोल्नुहुन्न भन्ने ग्यारेन्टी त थिएन।”

उनको भनाइमा सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे तत्कालीन सत्ता सहयात्री दलप्रतिको अविश्वास र आशङ्का झल्किन्छ।

दाहालले भने, “एमालेसँग आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री विरुद्धको पार्टीको मान्छे पठाउँदा मन्त्रीले सरकारविरुद्ध नबोल्ने आधार छ कि छैन भन्ने प्रश्न नै होइन। केपी ओलीले जे बोलिरहनुभएको छ आधार नै त्यही हो।”

त्यसैले पूर्व कानुन मन्त्रीलाई पठाउने निर्णय लिनुपरेको उनको तर्क छ। 'सरकारको भावनाको कदर गर्ने र प्रधानमन्त्रीले विश्वास गर्नेलाई पठाउँदा' कोइराला छानिएको उनको भनाइ छ।

यसअघि केपी ओलीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै माओवादीसहितको पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले सांसद नरहेका कोइरालालाई कानुन मन्त्री बनाएका थिए।

छ महिनाको कार्यकालमा उनले प्रस्तुत गरेको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई लिएर दलहरूबीच मतभेद उत्पन्न भएको थियो।

उक्त संशोधनका कैयौँ प्रावधानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको उल्लङ्घन गरेको अधिकारवादी सङ्घसंस्थाहरूको तर्क थियो।

कानुन मन्त्री रहेका बेला बीबीसीलाई दिएको एउटा अन्तरवार्तामा कोइरालाले राजनीतिक दल, नेपाली सेना र माओवादी पूर्व लडाकुलाई सहज हुने अवस्था निर्माण नगरेसम्म नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताएका थिए।

उनले लामो समय द्वन्द्वपीडितको पक्षमा पैरवी गरेका थिए। तर मन्त्री बनेपछि 'द्वन्द्वकालका सबै मुद्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा नजाने' भन्दै त्यसरी 'वकालत गर्नु' प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने कदम हुने उनको टिप्पणी थियो।

साथै फौजदारी न्याय प्रणालीबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको हल खोज्न नसकिने भन्दै उनी त्यसका लागि राजनीतिक सम्झौता अनिवार्य रहेको उनी ठान्छन्।

अधिकारकर्मी के भन्छन्?

अधिकारकर्मी मन्दिरा शर्माले कोइरालाको नियुक्ति र उनलाई जिनिभा पठाउने निर्णय सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयसँग जोडिएको हुनसक्ने ठानेकी छन्।

उनी भन्छिन्, “प्रधानमन्त्रीको मानव अधिकार र शान्ति सल्लाहकार पनि नियुक्त भएका रहेछन् तर यो विषयमा पीडितहरू अनविज्ञ नै रहे। कार्यकारीले निर्णय गरेर मन्त्रीलाई पठाउने भनेर तय भएपछि रातारात निर्णय फेरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।”

शर्माका भनाइमा सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको प्रक्रिया पनि हो र त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ अनि त्यसबारे सबै पक्षसँग विमर्श गरिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

उनले भनिन्, "रातारात गोप्य कोठामा बसेर गरिने निर्णयले यो प्रक्रियालाई अवमूल्यन गर्छ।"

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन न्याय आफ्नो सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।

हालैका महिनाहरूमा नेपालको भ्रमण गरेका कतिपय उच्च अमेरिकी अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायमा आफूले प्रगति भएको देख्न चाहेको अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए।

द्वन्द्वकालका कैयौँ मुद्दाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार समेत हुनसक्ने र त्यसले सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको विदेश यात्रासमेतमा प्रभाव पार्न सक्ने बताउँदै अधिकारकर्मी शर्मा त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुगेको हेर्न चाहेको ठान्छिन्।

कोइरालालाई जिनिभा पठाउने निर्णय सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग पनि जोडिएको हुनसक्ने माओवादी नेता दाहाल स्वीकार गर्छन्।

“किनकि केपी ओलीले सकेसम्म हामीलाई ध्वस्तै बनाउन खोज्नुहुन्छ। उहाँको आदेश पालना हुनसक्छ, किनभने विमलाजी एमालेको प्रतिनिधिका रूपमा त सरकारमा जानु भएको हो,” उनले आशङ्का खुलस्त राखे।

मानव अधिकार परिषद्को सत्र र यसका एजेन्डा

यो वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र जारी भएको ७५ वर्ष पुग्दै छ भने भिएना घोषणापत्र जारी भएको ३० वर्ष पुग्दै छ।

यी दुवै दस्ताबेजले मानव अधिकार परिषद्को कामलाई निर्देशित गर्दै आएका छन्।

फेब्रुअरी २७ बाट सुरु भएर एप्रिल ४ सम्म चल्ने परिषद्को ५२औँ सत्रमा युवाहरूमा केन्द्रित रही मानव अधिकारको मूल प्रवाहीकरण, विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रको ३५ वर्ष, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र मृत्युदण्डको सजायलाई गम्भीर अपराधमा मात्रै सीमित गर्ने सहितका विषयमा छलफल हुँदै छ।

मानव अधिकार परिषद्को सत्र प्रत्येक वर्ष कम्तीमा तीन पटक आयोजना हुने गर्छ।

ती सत्रहरू फेब्रुअरी-मार्च, जुन-जुलाई र सेप्टेम्बर-अक्टोबर महिनामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार परिषद्ले जनाएको छ।

एक तिहाइ सदस्य राष्ट्रहरूले अनुरोध गरेको अवस्थामा मानव अधिकारको उल्लङ्घन र सङ्कटकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न जुनसुकै बेलामा पनि विशेष सत्रहरू आयोजना हुनसक्ने व्यवस्था छ।

उक्त परिषद्को सदस्य राष्ट्रमा सन् २०२१ देखि सन् २०२३ सम्मको कार्यकालका लागि नेपाल निर्वाचित भएको हो।

उच्चस्तरीय सत्रको दोस्रो दिन मङ्गलवार नेपालका तर्फबाट मानव अधिकार परिषद्को सत्रमा सम्बोधन गर्न लागेका पूर्व कानुन मन्त्री शर्मालाई लगभग आठ मिनेट छुट्टाइएको छ।