‘जनयुद्ध दिवस’मा बिदाबारे कांग्रेस, एमाले र राप्रपामाथि आलोचकहरूको ‘प्रश्न’
तस्बिर स्रोत, Facebook/Cmprachanda
माओवादीले नेपालमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको दिन फागुन १ गतेलाई सरकारले “जनयुद्ध दिवस”का रूपमा मनाउने घोषणा गर्दै सार्वजनिक बिदा दिएपछि त्यस विषयमा व्यापक चर्चा परिचर्चा भएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा धेरैले उक्त निर्णयप्रति असहमति व्यक्त गरेका देखिएको छ भने सशस्त्र द्वन्द्वका केही पीडितहरूले सार्वजनिक रूपमै त्यसप्रति विरोध जनाएका छन्।
सार्वजनिक विदा दिने सरकारको त्यस्तो निर्णयपछि विगतमा “जनयुद्ध” शब्द समेत प्रयोग गर्न नरुचाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस “मौन बसेको” भन्दै उसकै दलका नेतासहित सरकारी निर्णयको आलोचना गर्नेहरू कैयौँले प्रश्न उठाएका छन्।
त्यस्तै सङ्घीय संसद्को दोस्रो ठूलो दल तथा सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले पनि उक्त निर्णयलाई “मौन समर्थन गरेको” भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्।
ठूला दलहरूले सरकारको निर्णयप्रति समर्थन जनाउनुको कारण आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो पक्ष बलियो पार्न वा सत्ता समीकरणमा आफ्नो साझेदारीका लागि हुनसक्ने आशङ्का पनि सरकारको निर्णयको आलोचना गर्नेहरू मध्ये कतिपयले व्यक्त गरेका छन्।
कांग्रेस र एमालेकै केही नेताहरूले पनि त्यस्तै आशङ्का गर्दै अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चाहिँ सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका छन्।
सरकारी निर्णय
तस्बिर स्रोत, RSS
अधिकारीहरूका अनुसार आइतवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमवार देशैभरि “जनयुद्ध दिवस” मनाउन बिदा दिने निर्णय गरेको हो।
त्यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै सम्हाल्दै आएको गृह मन्त्रालयले आइतवार एउटा सूचना जारी गर्दै जानकारी दिएको थियो।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा जनाइए अनुसार, “विसं २०७९ फागुन १ गते सोमवारका दिन जनयुद्ध दिवसको अवसरमा नेपाल राज्यभर सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७९/१०/२९ गते निर्णय भएको हुँदा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।”
कांग्रेसका नेताले के भने?
सरकारलाई विश्वासको मत दिएको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा सरकारी निर्णयको विरोध गरेको जनाएको छैन।
तर संस्थापनइतर समूहका कतिपय नेताहरूले सरकारको “जनयुद्ध दिवस” मनाउने निर्णयप्रति असहमति व्यक्त गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जालको वेबसाइट ट्वीटरमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, “एकातिर स्वयं प्रधानमन्त्री सार्वजनिक बिदा कटौती गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ तर एकाएक आएर सरकारले संविधानले चिन्दै नचिनेको जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ।“
“आम नेपाली जनतासामू सरकारले के सन्देश दिन खोजेको? देश कता जाँदैछ? कस्तो शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्न खोजिदैँछ?”
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 1
कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले सरकारको आलोचना गर्दै आफ्नै पार्टी नेतृत्वप्रति समेत प्रश्न गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, “एमालेकोे दह्रो समर्थनमा बनेको माओवादी नेतृत्वको सरकारले बृहत् शान्ति सम्झौता र नेपालको संविधान तथा यसमा अन्तर्निहित मर्म विपरीत घोषणा गरेको कथित "जनयुद्ध दिवस"बारे हाम्रो दल नेपाली काङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा अहिले कि राष्ट्रपति निर्वाचन पछि?”
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 2
उनले २०६५ सालमा दाहालकै प्रधानमन्त्रित्वका बेला सरकारले नीति कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्दको सट्टा “जनयुद्ध” शब्दा प्रयोग गर्दा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट आफूले ती शब्द हटाउन संशोधन पेस गरेको स्मरण पनि गरेका छन्।
एमाले नेताको धारणा
दाहाल नेतृत्वको सरकारमा रहेको एमालेका कतिपय नेताहरूले पनि सरकारी निर्णप्रति असहमति व्यक्त गरेका छन्।
तर एमालेले पनि आधिकारिक रूपमा उक्त निर्णयबारे केही पनि बोलेको छैन।
एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, “०४६ पछिका सबैखाले जनसंघर्षको उच्चतम् उपलब्धि हो गणतन्त्रको स्थापना। गणतन्त्र दिवसले ती सबैको यथोचित सम्मान भएको थिएन र?”
त्यस्तै पूर्वमन्त्री तथा एमालेका सांसद् गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पनि प्रधानमन्त्री दाहालको आलोचना गरेका छन्।
उनले ट्वीट गर्दै “अस्तिसम्म बिदा बढी भो भन्थे- प्रम पुष्पकमल दहाल किन रै’छ भनेको त पूर्व देखाएर पश्चिम हान्न रै’छ।”
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 3
राप्रपामाथि पनि प्रश्न
सरकारी निर्णयलाई लिएर सत्ता साझेदार राप्रपाप्रति पनि कतिपयले प्रश्न सोझ्याएका छन्।
यद्यपि उक्त दलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले “निभ्न लागेको बत्ती यसैगरी चम्किन खोज्छ!” भन्दै माओवादीको आलोचना गरेका छन्।
तर मन्त्रीसमेत रहेका उक्त दलका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारी निर्णयबारे सार्वजनिक रूपमा केही पनि बताएका छैनन्।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले चाहिँ राप्रपाप्रति कटाक्ष गर्दै उक्त पार्टीको सरकारमा सहभागीताका बारेमा प्रश्न उठाएका छन्।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 4
सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न दलका नेताहरू मात्र होइन सर्वसाधारणले समेत सरकारी निर्णयप्रति असहमति व्यक्त गरेका छन्।
यद्यपि माओवादी नेता/कार्यकर्ताहरूले भने शुभकामना सन्देशहरू दिने र उक्त निर्णय सही भएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना उपमहासचिव तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले 'शहीद, घाइते, बेपत्ताहरू' प्रति सम्मान व्यक्त गर्ने बताउँदै शुभकामना सन्देश राखेका छन्।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 5
प्रधानमन्त्री दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले "नेपालको युगीन राजनीतिक परिवर्तनको आधारशिला बनेको" उल्लेख गर्दै ट्विटरमा लेखेका छन्, "जनयुद्ध र त्यसको जगमा विकसित जनआन्दोलन लगायतका सबैखाले जनक्रान्तिको सम्मान र सम्झनाको लागि नेपाल सरकारले फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउने र सार्वजनिक बिदा (अत्यावश्यक सेवाबाहेक) दिने निर्णय गरेको छ।"
माओवादी केन्द्रको उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी सदस्य आस्था केसीले ट्विटरमै जनयुद्ध किन मनाइन्छ भनेर लेखेकी छन्।
बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै उनले आफू "१४ वर्षको उमेरमा माओवादी पार्टीमा संलग्न भएको" स्मरण गर्दै भनिन्, "माओवादी आन्दोलन जातीय, लैङ्गिक अनि भाषिक हिसाबले पिछडिएकाहरूका लागि परिवर्तन ल्याउने उज्यालो बन्यो।"
"यो एक निर्मम प्रक्रिया थियो जसका राम्रा नराम्रा दुवै पक्ष हुन्छन्," उनले भनिन्।
"सरकारले बिदा दिएको कुरालाई कतिपयले कालो दिवसका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन्। तर यो कति राम्रो, कति नराम्रो कसले अध्ययन गरिदिने?"
तर व्यवस्था परिवर्तनका लागि ज्यानको माया नगरी हिँडेको भए पनि अहिले अर्कै गन्तव्यमा पुगे जस्तो महसुस हुने उनी स्वीकार गर्छिन्।
"नेताका आसेपासे, हाम्रो अभियानमा पछि जोडिएकाहरूले स्थान पाएका छन्। त्यसलाई भने व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ," उनले थपिन्।
एकजना संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले “सशस्त्र द्वन्द्व एउटा सभ्य समाज र कानुनी राज्यमा कहिल्यै दिवस हुन नसक्ने” उल्लेख गर्दै बिदा दिने निर्णयलाई “कार्यकारी शक्तिको अधिक दुरूपयोग” भनेका छन्।
उनले एमालेलगायत अन्य सत्ताधारी गठबन्धनका दलहरूलाई पनि आलोचना गर्दै “यतिबेला सत्ता गठबन्धनका अरू घटकहरू कहाँ छन, त्यो जान्न मन लाग्यो” भनेका छन्।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 6
प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा
तस्बिर स्रोत, RSS
फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध’ दिवस घोषणा गर्दै सरकारले बिदा दिने निर्णय गरेपछि त्यसप्रति धेरैले प्रश्न उठाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले भने त्यो निर्णयको बचाउ गरेका छन्।
सोमवार बिहान माओवादी केन्द्रको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डूस्थित पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले फागुन १ गते “ऐतिहासिक दिन” भएको बताए।
“जनयुद्ध दिवसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले स्थापित गर्न” सरकारीस्तरबाटै मनाउने निर्णय भएको उनको दाबी छ।
दाहालले भने, “… यस (जनयुद्ध दिवस) लाई वैज्ञानिक तवरबाट स्थापित गरिनु पर्थ्यो। ढिलै भए पनि हिजो (आइतवार) भयो।”
उनले आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्दै सशस्त्र विद्रोह, जनआन्दोलन र अन्य “उत्पीडित वर्गको आन्दोलन”का सबै “शहीद, अपाङ्ग, घाइते र बेपत्ताहरू”को सम्मानका लागि दिवस घोषणा गरिएको दाबी गरे।
दाहालले भने, “यो सङ्कल्प पनि हो र सामाजिक न्याय पनि हो।”
उनले माओवादी सशस्त्र विद्रोहले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न निर्णायक भूमिका खेलेकाले त्यसको कदर गर्दै “जनयुद्ध दिवस”लाई सरकारी मान्यता दिएको बताए।
त्यसअघि उनले एउटा सन्देश जारी गर्दै पनि “अहिलेका राजनीतिक उपलब्धिहरू जनयुद्धको बलमा स्थापित” भएको जनाएका थिए।
‘जनयुद्ध’बारे पहिलेका बहस
विसं २०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले तत्कालीन राज्यविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह थालेको थियो।
दश वर्ष चलेको द्वन्द्वमा कम्तीमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए भने कम्तीमा १४ सय बेपत्ता भएका थिए।
माओवादी पार्टीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको दिनलाई ‘जनयुद्ध दिवस’का रूपमा मनाउँदै आएको भए पनि त्यसले राष्ट्रिय मान्यता पाएको थिएन।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधानमा “जनयुद्ध” शब्द राख्नेबारे लामै बहस भएको थियो।
तर त्यसमा सहमति नजुटेपछि अन्तत: संविधानको प्रस्तावनामा ‘जनयुद्ध’को साटो ‘सशस्त्र सङ्घर्ष’ मात्र राखिएको छ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले विसं २०७४ को निर्वाचनअघि चुनावी तालमेल र पछि पार्टी एकता गरेपछि पनि ‘जनयुद्ध’ शब्दबारे विवाद उत्पन्न भएको थियो।
उक्त दलले झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाउँदा पनि ‘जनयुद्ध’ दिवस घोषणा गरिएन भने तत्कालीन नेकपाका एकजना अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओली ‘जनयुद्ध दिवस’का अवसरमा भएका कार्यक्रममा सहभागी समेत बनेका थिएनन्।
माओवादीले गरेको सशस्त्र विद्रोहका बेला माओवादी र राज्यपक्ष दुवैले निर्दोष व्यक्तिहरूको हत्या, अपहरण तथा बेपत्ता पार्ने कार्य गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
कतिपय घटनामा माओवादी नेताले दोषी ठहरिएर अदालतबाट सजाय समेत पाएका छन्।
त्यस्तै राज्य पक्षका सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि त्यस्तै आरोप लगाइएका मुद्दाहरू चलेका छन्।
शान्ति सम्झौतामा गरिएको सहमति अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भए पनि त्यसले हालसम्म सशस्त्र विद्रोहका बेला भएका घटनाहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाएर काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन।
माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजार जना सबैको जिम्मा आफूले नलिने एकपटक बताएका थिए।
तीन वर्षअघि उनले राजधानी काठमाण्डूमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए, "मैले १७ हजार मानिस मारेर आएको भन्ने तथ्याङ्क भनिन्छ। यो सत्य होइन। सत्य के हो भने हिजोको राज्यले १२ हजार मारेको हो। तर पाँच हजारको जिम्मा मलाई दिनुहुन्छ भने म जिम्मा लिन्छु। राज्यले मारेका पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने यो न्याय हुँदैन।"
