प्रचण्डविरुद्ध परेको मुद्दा निष्क्रिय बनाउन के नेपाली कांग्रेसले हस्तक्षेप गर्ला

सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार दिएको आदेशबारे आइतवार भएको सत्तापक्षीय नयाँ समीकरणमा संलग्न दलहरूको बैठकमा आशङ्कायुक्त छलफल भएको बुझिएको छ।

बैठकमा खासगरी माओवादी केन्द्र नेताहरूले उक्त विषय उठाएका थिए।

अदालतले प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको माग गरिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

उक्त रिट निवेदन दर्ता होस् भनेर माग गर्नेहरूमा कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू छन्।

त्यसैले माओवादी केन्द्रका नेताहरू कांग्रेसले पार्टी तहबाट पनि त्यसबारे पहल गरोस् भन्ने चाहना राखेका छन्।

उक्त पार्टीका महासचिव देव गुरुङका अनुसार आइतवारको बैठकमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरू समेतले निवेदन दिएको भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

माओवादीको अपेक्षा के हो?

तर नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट त्यसरी जाने पार्टीको नीति नभएको स्पष्टीकरण दिइएको उनले बताए।

नेता गुरुङले भने, “त्यस विषयमा आग्रह गर्ने, सम्झाउने बुझाउने कुरा पार्टीसँग सम्बन्धित विषय हो भन्ने पनि छ। आआफ्नो पार्टीभित्रबाट पहल गर्ने विषय त स्वतःसिद्ध हो।”

सबै दलले सामूहिक रूपमा पनि पहल गर्ने भनेरै वक्तव्य पनि जारी गरिएको उनको भनाइ छ।

गत कात्तिक महिनामा अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण र रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै रिट निवेदन दिएका दिए।

अदालत प्रशासनले “सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले हेर्नुपर्ने” भन्दै निवेदन दरपिठ गरिदिएपछि त्यसविरुद्ध उनीहरूले पुनः सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

के भन्छ नेपाली कांग्रेस?

सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट दर्ताको बाटो खोलिएको हो।

अधिवक्ता आरणले बीबीसीलाई बताएअनुसार माओवादीका तर्फबाट मारिएका १८ जनाका परिवार र माओवादीकै तर्फबाट अङ्गभङ्ग तथा धनसम्पत्तिको क्षति भएका नौ जनाका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै दुई वटा रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारी छ।

कांग्रेस कार्यकर्ता आरणका पिता द्वन्द्वकालमा माओवादीका तर्फबाट मारिएको उनको भनाइ छ।

आफ्ना कार्यकर्तालाई रिट निवेदन दर्ता नगर्न वा गरिसकेपछि पनि निष्क्रिय पार्न पार्टीले पहल गरोस् भन्ने माओवादी मनसायका सन्दर्भमा कांग्रेस नेता रमेश लेखकले आइतवारको बैठकमा आफूले त्यसबारे पार्टीको तर्फबाट कुरा राखेको जानकारी दिए।

उनले भने, “द्वन्द्वकालमा पिताजी मारिएका पीडित परिवारका मानिसले व्यक्तिगत अधिकारको प्रयोग गरेर मुद्दा हाले। कांग्रेसले हालेको होइन। पार्टीलाई जोड्न आवश्यक छैन।”

के चाहन्छ नेपाली कांग्रेस?

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समेत सहभागी बैठकमा लेखकले पार्टीको तर्फबाट धारणा राख्दै त्यो विषय सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित रहेको धारणा राखेको जानकारी दिए।

उनले भने, “त्यसैले यसलाई नियमित अदालतले अन्य आपराधिक मुद्दाहरू सहर हेर्न हुन्न। यसलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायकै मान्यताबाट निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध फौजदारी अभियोग लाग्ने गरी मुद्दा हाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता पार्टीको होइन र हामी त्यो पक्षमा छैनौँ।”

माओवादीलाई आश्वस्त पार्न पार्टीको नीतिविपरीत कदम चाल्ने आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यसो भए कांग्रेसले अनुशासनको कारबाही गर्छ वा रिट निवेदन दर्ता गर्न रोक्ला त?

नेता लेखकले प्रतिप्रश्न गरे, “लेनदेन वा जग्गा विवाद तथा कुनै आपराधिक घटनाकै विषयमा व्यक्ति अदालत जाने, मुद्दा हाल्ने र उजुरी गर्ने कुरालाई पनि पार्टीसँग जोडेर हेर्न हुन्छ र?”

रिट निवेदन अब के होला?

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि दलहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय छिट्टै टुङ्ग्याउन आवश्यक विधेयक लग्ने र आयोगहरू गठन गर्ने बताएका छन्।

त्यसैअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले पनि बुझेको नेता लेखकले बताए।

सङ्क्रमणकालीन न्यायमार्फत् त्यसलाई सम्बोधन गर र त्यसो गर्न हुन नसकेको स्थितिले अलि अप्ठेरो हुन्छ भन्ने खालको भाव अदालतको आदेशमा रहेको बुझाइ उनले सुनाए।

तर पीडितहरू रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारीबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा नरहेको देखिन्छ।

‘धम्कीका कारण र त्रासका कारण कोही पछि हट्दैमा रिट निवेदन नरोकिने’ उनले बताउने गरेका छन्।

पछिल्लो प्रकरणलाई कतिपयले नयाँ राजनीतिक समीकरण बिथोल्ने प्रयासको रूपमा पनि अर्थ लगाएको पाइन्छ।

केही जानकारहरूले अदालतको प्रारम्भिक प्रक्रियाबाटै अत्तालिन आवश्यक नरहेको बताउने गरेका छन्।

बाबुराम भट्टराईले किन दिए स्पष्टीकरण?

आइतवार काठमाण्डूमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले "माओवादी आन्दोलन र त्यसको प्रभाव अहिले पनि कमजोर" नभएको बताएका थिए।

"हामी विभिन्न धारामा भए पनि यिनीहरू एक ठाउँ उभिन सक्छन्, त्यसको प्रभाव जबर्जस्त रहनेछ भन्ने बुझेर नै प्रतिक्रियावादीहरूले विभिन्न खालका भ्रम छर्ने, अनि घेरा हाल्ने षड्यन्त्र गरिराखेकै छन्।"

पहिला पनि माओवादीविरुद्ध "ठूलो घेराबन्दी" गरिएको बताउँदै उनले भने, "त्यस कारण अहिले एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैलाई जुन बोध भएको छ, यो एउटा शक्ति ठान्छु। म सबै साथीहरूलाई यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न आग्रह गर्दछु।"

सोही कार्यक्रममा बोल्दै भूतपूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्वमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति असहमति व्यक्त गरेका थिए। बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाएर निहुँ खोजिएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे।

"एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउने हो? यो निहुँ खोज्या होइन? तीन वर्षअगाडिको भनाइको एउटा सामान्य कुरालाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई ‘गिरफ्तार गर्ने मुद्दा ल’गा’ भनेर भन्ने भनेको निहुँ खोज्या होइन? जिस्क्याएको होइन त्यो?"

उनले पूर्वमाओवादीहरूले फेरि सहकार्य गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए।

"सक्नेहरू, विचार मिल्नेहरूको एउटै पार्टी बनाऔँ। विचारमा अलिक फरक हुनेहरू मिलेर मोर्चाबन्दी गरौँ। त्यो पनि अहिले नबनाउने हो भने कार्यगत गरौँ।, यस्ता मुद्दामा चाहिँ सहकार्य गरौँ," उनले भने।

"त्यसो गर्न सक्यौँ भने नेपालमा फेरि एउटा अजेय शक्ति हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ।

सोमवार सामाजिक सञ्जालमा स्पष्टीकरण दिँदै भट्टराईले लेखेका छन्ः "बहालवाला प्रमलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन! मज्जाले पाइन्छ! म आफैँ प्रम छँदा थुप्रै मुद्दा खेपेको छु, अदालतमा हाजिर भएको छु!"

"तर शान्तिसम्झौताअनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसी [सत्यनिरूपण आयोग] ले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन! प्रम प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो! आवेग हैन विवेकले काम गरौँ!"