सत्तापक्षलाई 'झस्काउने' सभामुखको निर्णय जसले अधिकार कटौतीको प्रस्ताव ल्यायो

संसद् बैठकको समय तय गर्ने सहितका सभामुखको अधिकार कटौती गर्न सत्तापक्षीय दलहरूले सुरु गरेको प्रयासले शक्ति पृथकीकरणमा असर पुर्‍याउने एक पूर्वसभामुखले बताएका छन्।

अहिले छलफलमा रहेको प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रस्तावित सभामुखको एकल अधिकार कटौती गर्न सत्तापक्षीय सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका छन्।

प्रस्तावित नियमावलीले सभामुखले “तोकेको दिन र समयमा” प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने उल्लेख गरेको छ। बैठकको कार्यसूची तय गर्ने सहितका अधिकार यसअघिका अभ्यासजस्तै सभामुखसँग हुने व्यवस्था प्रस्तावित नियमावलीले गरेको छ।

तर सांसदहरूले सबै दलका सांसदहरूको प्रतिनिधित्व रहने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट स्वीकृत गराएर मात्रै सभामुखले सदनमा गर्ने कामबारे निर्णय लिन सक्ने प्रस्ताव आफ्नो संशोधनमा राखेका छन्।

“यस नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनी उल्लेख गरिएका कार्य सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट निर्णय गरी गर्नुपर्नेछ,” नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू राजेन्द्रकुमार केसी र सञ्जयकुमार गौतमको संयुक्त संशोधनमा माग गरिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने सत्तापक्षका सांसदहरूको यस्तो कदममा असहमति जनाएको छ।

सत्तापक्षका दलहरूले राखेको संशोधनले सदन र संसदीय समिति सञ्चालनमै बाधा उत्पन्न हुने पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना बताउँछन्।

"सभामुखसँग प्रशस्त अधिकार नभई सभा चल्नै सक्दैन। यो पार्टीको सभामुख आयो अधिकार झिक्ने अर्को पार्टीको आयो थप्ने गरेर हुँदैन। यो हाम्रो राजनीतिक संस्कार नभएको लक्षण हो,” उनले भने।

सत्तापक्षका सांसदहरूले तत्कालका लागि सरकारलाई अनुकूल हुने नियमावली बताउँदा त्यसको प्रभाव दीर्घकालसम्मै पर्ने ढुङ्गाना बताउँछन्।

काठमाण्डू विश्वविद्यालयमा कानुनका प्राध्यापक विपिन अधिकारीले पनि जस्तो "उपचार" खोजिँदैछ त्यसले "संसद्को औचित्य समाप्त गरिदिने खतरा" भएको जनाएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल ट्विविटरमा उनले लेखेका छन्, "सभामुखको भूमिकाको स्रोत संविधान हो। नियमावली सुधारका प्रयासहरुले प्रधानमन्त्रीय नेतृत्व र संसद्को आधारभूत प्रणालीलाई अवरुद्ध गर्नु हुँदैन। कार्य व्यवस्था परामर्श समिति परामर्शका लागि बनेको हुन्छ। न त यसले सभामुखलाई आदेश दिन सक्छ, न सभामुखले यसप्रति जवाफदेही वहन गर्नुपर्दछ।"

अधिकार कटौतीको उद्देश्य

यो संशोधनका पछाडि एउटा रोचक पक्ष छ - अहिले प्रमुख संवैधानिक पदहरू सत्तापक्षीय दलहरूसँग भए पनि प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षजस्ता महत्त्वपूर्ण विधायिकी पदहरूमा प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेबाट निर्वाचित नेता छन्।

सभामुखको यो अधिकार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई दिँदा सत्तापक्षले चाहेको विषय मात्रै संसद्‌मा अघि बढाउन सहज हुने देखिन्छ।

सबै दलहरूको प्रतिनिधित्व रहने २१ सदस्यीय यो समितिमा अधिकांश अवस्थामा सत्तापक्षको बहुमत हुन्छ।

सभामुख प्रतिपक्षबाट निर्वाचित भएका कारण भूमिकामा आशङ्का गर्दै सत्तापक्षले उनको अधिकार खोस्न लागेको आशङ्का पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको छ।

“अहिले एमालेबाट निर्वाचित भएका सभामुखप्रति अविश्वास देखियो तर सभामुख त फेरि पनि कुनै न कुनै दलबाट निर्वाचित भएर आउने हो। यसरी अविश्वासबाट संस्थाको विकास कहिल्यै हुँदैन,” उनले भने।

ट्विटरमा आफूले गरेको एउटा पोस्टको अर्थ लगाउँदै उनले बीबीसीसँग भने, " कार्यव्यवस्था समिति संसद्को ठेकेदार होइन। सुझबुझपूर्ण निणय होस् भन्नाका लागि उक्त समितिको सहयोग आवश्यक छ। तर निर्णयकर्ताको स्थानमा आफूलाई स्थापित गर्न खोज्नु हुँदैन।"

सत्तापक्षलाई 'झस्काउने' सभामुखको निर्णय

आफूहरूसँग सल्लाह नगरी सभामुखले संसद् बैठक राखेको आरोप सत्तापक्षीय सांसदहरूले लगाएका छन्।

यसअघि चैत्र ९ गतेका लागि राख्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा बैठक सभामुखले १२ गते तोकेपछि सत्तापक्ष सभामुखसँग "झस्किएको" नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू बताए।

सङ्गठन विस्तार अभियानमा आफ्नो दलका सांसदहरू व्यस्त रहेको भन्दै एमालेको आग्रहपछि सभामुखले बैठकको मिति १२ गते राखेको बताएका थिए। तर त्यस्तो निर्णय लिनुअघि सत्तापक्षलाई जानकारी नदिइएको कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरूको गुनासो छ।

“हामीले कार्यव्यवस्थाबाटै निर्णय गर्नुपर्छ भनेका छौँ। उहाँलाई कतिसम्म दिन सकिन्छ भन्ने विचार गर्नुपर्छ। धेरै अधिकार दिन त उहाँ पनि दलभन्दा माथि उठेर आउनुपर्‍यो नि,” जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवीले भनिन्।

सबै दलहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने विषयमा सभामुख पनि सचेत हुनुपर्ने पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको सुझाव छ।

“सभामुखले पनि हरेक सदस्यलाई दलभन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्छ र सांसदले पनि पार्टीको दृष्टिकोणले हेर्नु भएन,” उनी भन्छन्।

कतिपयले सभामुखको अधिकार कटौतीको प्रस्तावले यो पद आलङ्कारिक बन्न सक्ने बताएका छन्।

तर ढुङ्गाना सभामुख सरकारको सिफारिसमा मात्रै काम गर्ने राष्ट्रपति जस्तो सभामुख आलङ्कारिक हुनै नसक्ने बताउँछन्।

“सभामुख त सदनमा पनि सदन नचलेको समयमा पनि आफैँ निर्णय गर्ने अधिकारी हो,” उनले भने।

एमालेको आपत्ति

नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने प्रस्तावमा आफ्नो दलको आपत्ति रहेको बताउँछन्।

“सभामुखको अधिकारमै अङ्कुश लगाएर सिङ्गो कार्यपालिकालाई कसरी संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन सक्छौँ,” बर्तौलाले भने।

सत्तारूढ दलका सांसदहरूको संसद्का गतिविधिमा सरकारको छाया पर्ने उनको दाबी छ।

“सभामुख भनेको फुटबलको रेफ्री जस्तो हो। खेल चल्दाचल्दै पनि निर्णय गर्नुपर्छ। कार्यव्यवस्थाबाट निर्णय गरेर मात्रै काम गर्ने कुराले सदनको नेतालाई विश्वास नगरेको भयो,” उनले भने।

“बरु सभामुखले गलत गरे त्यसका लागि पनि कानुनी व्यवस्था छ त,” सभामुखविरुद्ध महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्थाबारे सङ्केत गर्दै बर्तौला भन्छन्।