ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ‘अझै धेरै तानिन सक्छन्’

बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र नेपालकै ठूलोमध्येको भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित सात जना मङ्गलवार पक्राउ परेका छन्।

केही समयदेखि सेलाए जस्तो देखिएको उक्त प्रकरणमा यससँगै थप अनुसन्धान अघि बढ्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले यसअघि सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरमा विभिन्न भूतपूर्व उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसहित ३०० जनाभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

सीआईबीका प्रवक्ता संजयसिंह थापाले यसअघि आफूहरूले गरेको छानबिनकै आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए।

"त्यही आधारमा थप अनुसन्धान गरेर पक्राउ गरिएको हो," उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

यसअघि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाण्डूले "प्रहरीको अनुसन्धान पर्याप्त नभएको" भन्दै प्रतिवेदनमा औँल्याइएका व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउन अस्वीकार गरेको थियो।

सरकारी वकिल कार्यालयको उक्त कार्यलाई कतिपयले जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक पहुँचसँग पनि जोडेर हेरेका थिए।

त्यस बेला झन्डै ९० वर्षका सरकारी दस्तावेज अध्ययन र सङ्कलन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको सीआईबीले बताएको थियो।

पक्राउ परेकाहरूलाई अब के हुन्छ?

सीआईबीले पक्राउ परेकाहरूलाई म्याद थपका लागि बुधवार अदालत लगिने जानकारी दिएको छ। अहिले सात जना पक्राउ परेका छन्। तर तीमध्ये तीन जनाले यसअघि नै अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिइसकेको पाइएको छ।

प्रहरीका अनुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तात्कालिन प्रमुख र दुई कर्मचारीहरू क्रमश: कलाधर देउजा, सुरेन्द्र कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई पक्राउ नगर्न अदालतले यसअघिकै अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

"तीन जना कर्मचारीहरूले स्टे अर्डर लिएर राख्नुभएको रहेछ, हामीलाई थाहा भएन। अदालतको आदेशलाई हामीले सम्मान गर्नैपर्छ। त्यस कारण उहाँहरूलाई सम्बन्धित परिवारजनको जिम्मामा बुझाउँछौँ," सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले भनिन्।

बाँकी व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा लिएर अब थप अनुसन्धान अघि बढाउने प्रहरीले बताएको छ।

अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक बज्राचार्यले उनीहरूमाथि किर्तेको मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिने सङ्केत गरिन्।

"नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लिएर आएको छ। त्यसले गर्दा गलत कागजात खडा गरेको हुँदा किर्ते गरेको देखिन्छ। अनुसन्धानको क्रममा थप केही आयो भने त्यसलाई अन्यत्र पनि लैजान्छौँ," उनले भनिन्।

पहिलो चरणमा पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूबारे अनुसन्धान गरेपछि मात्रै थप व्यक्तिहरूबारे अनुसन्धान हुने सङ्केत प्रहरीले गरेको छ।

यसअघि लामो समय चर्चा सेलाएको ललिता निवास प्रकरण सरकारलाई बजेट पारित गर्न अप्ठ्यारो परेको विवरणसँगै चर्चामा आउनुमा कतिपयले राजनीतिक कारण हो कि भन्ने आशङ्का गरेका छन्।

तर सीआइबी प्रमुख बज्राचार्य भन्छिन्, “अनुसन्धान जारी थियो। केही कागजात अपुग थियो, पूरा भएपछि अहिले अघि बढाएका हौँ।”

‘अझै धेरै जना तानिन्छन्’

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको समितिका प्रमुख समेत रहेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल यो प्रकरणमा अझै धेरै प्रभावशाली व्यक्तिहरू तानिने बताउँछन्।

“यो प्रकरणमा राजनीति र प्रशासनमा रहेका अझै धेरै जना जोडिएका छन्। तत्कालीन निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नै तानिन सक्छन्,” उनले भने।

यो प्रकरणमा प्रहरीले यसअघि गरेको छानबिनका आधारमा मुद्दा नचलाउन सरकारले नै दबाव दिएको त्रितालको आशङ्का छ।

“मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यति बेला केही नपुगेर रोकिएको होइन। बहाना पारिएको हो जस्तो लाग्छ,” उनी भन्छन्। “अब राजनीतिक हस्तक्षेप भएन भने यो पूरा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई।”

“यसअघि सीआईबीले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चल्न राजनीतिक दबाबले रोकियो,” उनी भन्छन्।

तर सरकारी वकिलको कार्यालयले राजनीतिक दबाबको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्‌बाट नै पटक पटक निर्णय भएको पाइएको थियो।

यस्तो निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध भने आयोगले मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको थियो।

"सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासको फैसला र आयोगको ऐन समेतको आधारमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तात्कालिक प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान भए तापनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनुपरेन," आयोगले भनेको छ।

अहिलेसम्म कसकसको नाम मुछियो?

प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायत तीन मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

यसअघिकै मुद्दा खेपिरहेकाहरूमा तात्कालिक भूमिसुधारमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ छन्।

भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयका तात्कालिक सचिवहरू दीपकुमार बस्न्यात, छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ।

भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङविरुद्ध पनि करिब ४० करोड बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएकोमा उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए।

सरकारी लिखतसम्बन्धी मुद्दामा रिहा भएका गुरुङलाई सीआईबीले पुनः सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा पक्राउ गरेको जनाएको छ।

व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको सरकारी जग्गाका जग्गाधनी, मोही र बकसपत्र लिनेहरू समेत गरी ६५ जनालाई पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो।

ललिता निवासमा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोराको नाममा पनि पाँच आना जग्गा भेटिएको थियो। उनले खरिद गरेको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता दिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयको कतिपयले आलोचना गरेका थिए।

ललिता निवास प्रकरण के हो?

ललिता निवास नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण सम्शेरको दरबार हो। तर सरकारले विसं २०२१ मा हदबन्दी लागु गरेपछि सरकारले ललिता निवासको ठूलो क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो।

तर सरकारले अधिग्रहण गरेको हालको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको पाइएको थियो।

कृत्रिम मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टाभर्ना दिने जस्ता कार्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले ललिता निवासको जग्गा अपचलनबारे छानबिनका लागि नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी र अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेका थिए।

अनुसन्धानबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र ती जग्गाहरू केही संस्था र झन्डै छ दर्जन व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।