ललिता निवास जग्गा प्रकरण: नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान टुङ्गियो, अब के हुन्छ?

बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरमा विभिन्न भूतपूर्व उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसहित ३०० जनाभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नेगरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाण्डूका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता गङ्गाप्रसाद पौडेलले प्रहरीले प्रतिवेदन पेस गरेको बताए।

"प्रतिवेदन पेस भएको छ। आवश्यक कारबाही अघि बढ्छ," उनले भने।

मुद्दा चलाउन सिफारिसत भएकामध्ये कतिपय व्यक्तिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी पनि जारी भइसकेको छ भने केही व्यक्ति पक्राउ पनि परेका छन्।

उक्त बहुचर्चित जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे नेपालका न्यायिक र संवैधानिक निकायहरूले छानबिन गरिरहेका छन्।

के भन्छ नेपाल प्रहरी?

सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरबारे लामो समय अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "अनुसन्धानलाई हामीले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौँ। यसलाई चाँडै सकेर हामी सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउँछौँ।"

उनले झन्डै ९० वर्षका सरकारी दस्तावेजको अध्ययन गरेर उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए।

महतोले भने, "यो एउटा विशिष्टीकृत मुद्दा हो। लगभग ९० वर्षदेखिको सरकारी रेकर्ड र धेरै प्रतिवादी भएको कारणले गर्दा जटिल प्रकृतिको मुद्दा थियो। … हामीले ३०० भन्दा बढीको अदालतबाट पक्राउ पुर्जी पनि लिइसकेका छौँ।"

'प्रतिवादी को?'

सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उक्त प्रकरणमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएका एकजना भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्रीसहित कतिपय उच्च पदका सेवा गरेका पूर्वअधिकारीहरूलाई भने प्रतिवादी बनाइनु नपर्ने राय दिइएको खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्।

कान्तिपुर दैनिकले लेखेको समाचारअनुसार अख्तियारबाट मुद्दा चलाइएका भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ तथा राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहलाई प्रतिवादी बनाउनु नपर्ने राय सीआईबीको छ।

तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै एक पूर्वप्रमुख र पाँच सचिवलाई भने प्रतिवादी बनाउन उक्त प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।

प्रतिवादीबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता महतोले भने प्रतिवादीहरूको नामबारे स्पष्ट बताएनन्।

तर अख्तियारले अघि बढाएको र सीआईबीले अघि बढाएका मुद्दाको प्रकृति फरक भएको उनको तर्क छ।

बीबीसीसँग उनले भने, "दुइटा मुद्दाको विषयवस्तु नै फरक भएको कारणले हुबहु त्यहाँ (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) का सबै व्यक्तिहरू यहाँको प्रतिवादी बन्छन् नै भन्न सक्ने अवस्था रहन्न।"

"लिखतसम्बन्धी कसुरमा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरू कोही व्यक्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट चलेको मुद्दाको प्रतिवादीहरू यसको प्रतिवादीसमेत बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र केही व्यक्तिहरू जो लिखतसम्बन्धी कसुरमा संलग्नता देखिन्न त्यो छुट्न पर्ने र केही नयाँ व्यक्तिहरू थपिन सक्ने सबै सम्भावना छ।"

को-को भागीदार?

सीआईबीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा अहिले आफ्नो नाममा जग्गा भएकाहरूलाई समेत कसुरको मतियार बनाउनुपर्ने सिफारिस गरेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

त्यस्तै निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएकादेखि जग्गा मिलाउने र नक्कली मोही खडा गर्ने, त्यस्तो नक्कली मोही बन्नेसम्मलाई सरकारी लिखतसम्बन्धी मुद्दा चलाउनुपर्ने उसको सिफारिस रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अनुसन्धानबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र ती जग्गाहरू केही संस्था र झन्डै छ दर्जन व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

उक्त मामिलामा केहीअघि जग्गा मिलाइदिने रामकुमार सुवेदी तथा उनी पत्नी माधवीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ।

त्यसअघि नै अख्तियारको मुद्दामा अर्का व्यक्ति शोभाकान्त ढकाल पनि पक्राउ परिसकेका छन्।

उक्त मामिलामा पुस २७ गतेभित्र सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने हदम्याद छ।

त्यसअघि नै मुद्दा दर्ता गर्ने गरी तयारी भएको सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उक्त मुद्दा काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा दर्ता हुनेछ र अदालतले त्यसको अन्तिम टुङ्गो लगाउनेछ।

यो पनि हेर्नुहोस्