प्यान्डोरा पेपर्स पाकिस्तान: मन्त्री, उनकी पत्नी र लाखौँ पाउन्ड पर्ने लन्डन अपार्टमन्टको रहस्य

धनी र शक्तिशाली व्यक्तिहरूले कसरी आफ्नो पैसा विदेश र अफशोर खातामा लुकाउँछन् भन्ने कुरा गत महिनाअघि सार्वजनिक भएको 'प्यान्डोरा पेपर्स' बाट थाहा भयो।

त्यसरी पैसा लुकाउनेहरूको सूचीमा पाकिस्तानबाट ७०० जनाभन्दा बढी प्रभावशाली व्यक्तिको नाम पनि समाविष्ट छ।

प्रधानमन्त्री इमरान खानले सूचीमा रहेका प्रत्येक व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। त्यो सूचीमा उनीसँग निकट सम्बन्ध भएका मानिस पनि छन्।

तर उनले वाचा गरेको चार साता बित्दा पनि कतै केही भएको देखिएन। त्यसैले हामीले छानबिन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने बुझ्न उनको कार्यालयमा सम्पर्क गर्‍यौँ।

हामीलाई बताइएअनुसार प्रधानमन्त्री इमरान खानले प्यान्डोरा काण्डमा नाम मुछिएका पाकिस्तानीहरूको छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री निरीक्षण आयोगका प्रमुख अहमद यार हिराजको नेतृत्वमा विशेष टोली गठन गरेका छन्। विशेष टोलीमा न्याश्नल अकाउन्टबिलिटी ब्यूरो (एनएबी), सङ्घीय अनुसन्धान एजेन्सी (एफआईए), सङ्घीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर) र इन्टर-सर्भिसेस-इन्टेलिजेन्स एजन्सी (आईएसआई) का अधिकारीहरू छन्। कर छल्ने मामिलाहरू एफबीआर र सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानुनी सम्पत्तिको घटना एफआईए र एनएबीले हेर्नेछन्।

आयोगका प्रमुख अहमद यार हिराजले बीबीसी उर्दूलाई बताएअनुसार उनीहरूले दैनिक बैठकहरू गरिरहेका छन् र समितिले धेरै काम सम्पन्न गरिसकेको छ। उनले आफूहरूले प्रमाणहरू पनि सङ्कलन गरिसकेको र केही दिनभित्रै पत्रकार सम्मेलन गर्ने बताए ।

इमरान खानलाई कस्तो सङ्कट

सन् २०१७ मा जारी पानमा पेपर्स इमरान खानका पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री नवाज शरिफका लागि महासङ्कट बन्यो।

सर्वोच्च अदालतले उनले यूएईसँगको आफ्नो व्यापारिक कारोबारहरू इमान्दारीपूर्वक प्रष्ट नपारेको ठहर गरेपछि शरिफले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

पानमा पेपर्स सार्वजनिक भएपछिको अर्को वर्ष पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरोधी छवि बनाएका खान निर्वाचनमा विजयी बने।

प्रधानमन्त्री खान आफैँ प्रत्यक्ष आक्रमणको निसानामा परेका त छैनन्, तर उनको निर्देशनअनुसार अनुसन्धान हुँदै गरेको प्यान्डोरा काण्डको प्रतिवेदनबाट उनलाई ठूलो हानि पुग्न सक्छ।

उनको सरकार कमजोर गठबन्धनको भरमा टिकेको छ, त्यसमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यूजस्ता साना दलहरू छन्।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यूका नेता मूनिस इलाही इमरान खानको सरकारमा जलस्रोतमन्त्री छन्।

इलाहीको नाम प्यान्डोरा पेपर्समा पटकपटक आएको छ। यद्यपि उनले आफूले अनुचित काम नगरेको दाबी गरेका छन्।

बीबीसी उर्दूलाई सम्बन्धित कागजपत्रमा विशेष पहुँच पाएको छ। तिनमा जलमन्त्रीका दाबीभन्दा केही भिन्न तथ्यहरू देखा परेका छन्।

चुहिएका झन्डै एक करोड २० लाखवटा फाइलको विवरण खोजपत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्टनर्न्याश्नल कन्सर्टीअम अफ जनर्लिस्ट (आईसीआईजे) ले सार्वजनिक गरेको हो। यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी अनुसन्धानमध्ये एक हो।

आईसीआईजेले बीबीसी उर्दूलाई पहिलो पटक मन्त्री इलाहीसँग सम्बन्धित कागजपत्रहरू सार्वजनिक गर्न अनुमति दिएको छ।

यथार्थ छल्ने प्रयास

एउटा मिथकअनुसार प्यान्डोराको बाकस खोल्दा मानवीय कमजोरी र खराबीहरू यस संसारमा निस्किए। बाकसको बिर्को लगाउँदा 'आशा' नै थुनियो।

पाकिस्तानका जलस्रोत मन्त्रीले आफूविरुद्ध लागेको आरोपको खण्डन गर्दै ट्वीट लेखे: मेरो स्वामित्वमा कुनै पनि विदेशी कम्पनी छैन। मसँग न त मैले सार्वजनिक गरेकोबाहेक कुनै सम्पत्ति छ। मविरुद्ध लागेका सम्पूर्ण आरोपहरूको खण्डन गर्छु।

"ऐतिहासिक रूपमा भ्रष्ट" भनिएको एउटा व्यापारिक सम्झौताबाट प्राप्त हुने रकम कुनै गोप्य अफशोर ट्रस्टमा लुकाउने योजना बनाएको आरोप तथा पाकिस्तानी कर कार्यालयसँग लुकाएको सम्पत्ति र आफ्नो परिवारको सम्पत्ति विवरण संसद्‌मा नबुझाएको कुरा छल्न एउटा ट्वीट पर्याप्त होला भन्ने इलाहीलाई लागेको थियो।

त्यससम्बन्धी प्रमाणहरू हेरौँ।

पहिलो दस्ताबेज: अफसोर मेमो स्रोत प्यान्डोरा पेपर्स

मन्त्री इलाहीले देशबाहिर कुनै पनि कम्पनीमा आफ्नो स्वामित्व नरहेको बताएका छन्। तर थिएन कहिल्यै पनि भनेका छैनन्।

हामीले जाँच गरेको पहिलो दस्ताबेज सन् २०१६ ज्यानुअरी ७ को हो।

यो सिङ्गापुरस्थित सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी र मूनिस इलाहीबीच भएको बैठकको कार्यविवरण हो। यससमा इलाहीले अफशोर ट्र्स्ट खोल्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए।

चुहिएको उक्त उक्त ज्ञापनपत्रका अनुसार इलाहीले पाकिस्तानमा एउटा जग्गा भुक्तान गरी प्राप्त गरेको ३.३ करोड डलरबाट 'वीन्थोर्प' नामक गोप्य कोष खोल्न खोजेका थिए।

वीन्थोर्पले रहिम यार खान (आरवाईके) चिनी मिलको २४ प्रतिशत शेयर किन्ने योजना थियो। इलाहीले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई बताएअनुसार उक्त मिलमा उनको पहिले देखि नै २२ प्रतिशत स्वामित्व छ तर अरू कसैको नाममा।

उक्त दस्ताबेजअनुसार इलाहीसँग कुल दुई करोड डलरबराबरको सम्पत्ति थियो। तर त्यसमध्ये त्यतिबेला पाकिस्तानमा जम्मा ६० लाख डलरको सम्पत्ति भएको त्यसमा उल्लेख छ।

अफशोर खातामा सम्पत्ति लुकाउन चाहनुको कारणबारे सोध्दा इलाहीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्।

आरवाईके चिनी मिलको स्वामित्व गोप्य राख्नु र थप शेअर प्रत्यक्ष नभई वीन्थोर्पमार्फत् किन्नुको कारण बारे पनि जवाफ दिएनन्।

दोस्रो दस्ताबेज: जटिल प्रश्न

दोस्रो पत्र सिङ्गापुरस्थित सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी र इलाहीबीच भएको फोन संवादसँग सम्बन्धित छ। उक्त कुराकानी सन् २०१७ को अगस्ट २९ मा भएको थियो।

यो दस्ताबेजमा इलाहीले 'वीन्थोर्प' र 'ग्रीन हिल्स' दुईवटै अफशोर खाता बन्द गर्न चाहेको उल्लेख छ।

त्यहाँ उल्लेख गरिएको कारण यस्तो छः "मूनिस पाकिस्तानमा सीआरएस रिपोर्टिङको आवश्यकताहरूबारे चिन्तित छन्।"

सीआरएस अर्थात् कमन रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड पाकिस्तानले हस्ताक्षर गरेको एउटा महासन्धि हो। सीमापार करछलीविरुद्ध लड्न र सीमापार कर अनुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न उक्त महासन्धि गरिएको हो।

उक्त दस्ताबेजअनुसार कानुनी सल्लाहपछि इलाहीले आफ्ना अफसोर कम्पनीमा पैसा स्थानान्तरण गर्नुको साटो यूकेमा एउटा संरचना स्थापना गरे। उनका बालबच्चा र पत्नी यूकेमा बस्छन्। उक्त संरचनासँग उनको कुनै सम्बन्ध नभए जस्तो देखिन्छ।

अफशोर खाताहरू बन्द गरिएका थिए र इलाहीले त्यसका लागि ७,००० डलर तिरेका थिए। एल०८९ नामक कम्पनीमार्फत् त्यो रकम तिरिएको थियो। उक्त कम्पनीको नाम यो रिपोर्टमा पुनः दोहोरिनेछ।

तेस्रो दस्ताबेज: लन्डनको अपार्टमन्ट

अहिले सम्मका कागजपत्रहरूले मन्त्री इलाहीले विदेशमा रहेको आफ्ना कम्पनीबाट कहिले पनि नगद नलिएको अनि तीबारे निर्वाचन आयोगमा पनि उल्लेखन नगरेको देखाउँछन्।

त्यसोभए उनको पैसा कहाँ गयो त?

हामी त्यसबारे निश्चित उत्तर दिन सक्दैनौँ। तर लन्डनमा थेम्स नदी देखिने मनमोहक अपार्टमन्ट 'रिभर लाइट की' तिर जाऔँ।

दस्ताबेजका अनुसार एल०८९ लिमिटेडले उक्त अपार्टमन्ट सन् २०१५ मा दशौँ लाख पाउन्डमा खरिद गरेको हो।

यो त्यही कम्पनी हो जसले इलाहीको महँगो बिल तिरेको थियो।

चौथो दस्ताबेज: ५४ लाख पाउन्ड पर्ने लन्डनको घर

सन् २०१७ को जुन २३ मा थेम्स नदीको दृश्यावलोकन गर्न सकिने त्यो घर अर्को कम्पनी जेएसआर ८१ लिमिटेडको नाममा सारियो।

यो दस्ताबेजको रोचक पाटो सम्पत्ति नामसारी गरेको उल्लेख गरिएको स्तम्भ हो।

यसमा लेखिएको छः "यो नामसारी पैसा वा मौद्रिक मूल्य भएको कुनै चिजको लागि होइन।"

जग्गादर्तासम्बन्धी अर्को दस्ताबेजमा भाडामा लिइएको अपार्टमन्टको मूल्य झन्डै ५४ लाख पाउन्ड उल्लेख छ।

अहिले त्यसको मूल्य ८० लाख पाउन्डभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ।

पाँचौँ दस्ताबेज: पत्नीको नाममा सम्पत्ति

हाम्रो सामग्रीमा यी कागजपत्रहरू प्रासङ्गिक छन्। किनभने जेएसआर ८१ कम्पनी जसले लन्डनमा ५० लाख पाउन्ड पर्ने अपार्टमन्ट बिनापैसा राख्यो, त्यो कम्पनी इलाहीकी पत्नीको हो।

यसबाट के पुष्टि भयो भने सन् २०१८ सम्म पनि त्यस सम्पत्तिमा इलाहीकी पत्नीको स्वामित्व छ।

अन्य कम्पनीका अभिलेखहरूले सन् २०१७ को मार्चदेखि इलाहीकी श्रीमतीको ७५ प्रतिशत शेअर रहेको देखाउँछ।

वास्तवमा इलाहीकी पत्नी संस्थापक थिइन् अर्थात् उनी कम्पनीकी मालिक हुन्।

छैँटौ दस्ताबेज : सम्पत्तिको घोषणा

यस दस्ताबेजमा उपलब्ध जानकारी 'सम्पत्ति र दायित्वसम्बन्धी विवरण' शीर्षकको अर्को दस्ताबेजसँग हेर्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा सन् २०१८ को जुन महिनामा हस्ताक्षर गरिएको थियो तर सन् २०१७ को जुन ३० सम्म सही हुने उल्लेख गरिएको छ।

सन् २०१७ को सम्पत्ति र दायित्वको त्यस विवरणमा माथि उल्लिखित रहिम यार खान चिनी उद्योगको शेअरबारे उल्लेख गरिएको छैन।

इलाहीले सिङ्गापुरस्थित सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई त्यसमा आफ्नो प्रत्यक्ष नभई अरूको नामबाट स्वामित्व भएको वा लन्डनस्थित आफ्नी श्रीमतीको कम्पनीसँग सम्बन्ध भएको जनाउ दिएका थिए।

हामीले अघिल्लो वर्षको दस्ताबेज पनि जाँच गर्‍यौँ, तर त्यसमा कुनै सङ्केत थिएन।

हामीले मन्त्री इलाहीलाई किन ती सम्पत्ति उल्लेख नगरेको भनी सोधेको प्रश्नमा कुनै उत्तर प्राप्त भएन।

उनी आफूलाई लागेको आरोप पुनः प्यान्डोराको बाकसभित्र राख्न चाहन्छन् भने उनले केही प्रश्नको उत्तर दिनैपर्छ। बीबीसीलाई उत्तर नदिने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्छ।

स्पष्ट तथ्यका लागि प्रधानमन्त्री खानले सुरु गरको यस अनुसन्धानको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।

गत अक्टोबरमा प्यान्डोरा पेपर्सको अनुसन्धानपछि इलाही परिवारका एक प्रवक्ताले सम्पूर्ण आरोपहरूको खण्डन गरेका थिए। "विगतमा भएको राजनीतिक उत्पीडनका कारण, उत्तरदायित्वको नाममा सिङ्गो परिवारविरुद्ध भ्रामक विश्लेषण र तथ्याङ्कहरू प्रसारित गरिएको छ," उनको दाबी थियो।

उनका अनुसार इलाही परिवारको सम्पूर्ण सम्पत्ति कानुनबमोजिम सार्वजनिक गरिएको छ।