लकडाउनको बेला पनि घुस लेनदेन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्‍यो पाँचवटा 'स्टिङ अपरेशन'

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै गरिएको लकडाउनको बेलाम पनि भ्रष्टाचार तथा घुस लेनदेनका घटनामा कमी नआएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाही सूचीले देखाएको छ।

गत चैत ११ गतेबाट सुरु भएको लकडाउनयता शुक्रवारसम्म पार्दासम्म भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई सप्रमाण समात्न आयोगले पाँचवटा 'स्टिङ अपरेसन' अर्थात् विशेष कारबाही गरिएको आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

तीमध्ये चारवटा वनसम्बन्धी लेनदेनका विषय थिए।

ती कारबाहीबाट आयोगले जम्मा सात जनालाई घुस तथा अपारदर्शी लेनदेनको रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले जानकारी दिएका छन्।

नियन्त्रणमा परेकाहरूमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि छन्।

कहिले भयो स्टिङ अपरेशन?

गत जेठ २३ गते तीनपाटन गाउँपालिका सिन्धुलीमा ३,३०,००० रुपैयाँसहित दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको आयोगले जनाएको छ।

त्यसको दुई दिनअघि डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङमा दुई जनालाई दुई लाख रुपैयाँ रकमसहित नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

गत जेठ ७ गते जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय मोरङमा एक जनालाई १०,००० रुपैयाँसहित अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

त्यस्तै वैशाख २८ गते नुवाकोटमा एक लाख रुपैयाँ घुससहित एक जनालाई अनि वैशाख १९ गते कैलालीमा ५०,००० रुपैयाँसहित एक जनालाई नियन्त्रणमा लिएको आयोगले बताएको छ।

आयोगका प्रवक्ता प्रदिप कोइरालाले लकडाउनमा अन्य केही सरकारी कार्यालयहरू बन्द भए पनि आफ्ना कर्मचारी दैनिक काममा खटिएको बताए।

उनले भने, "हामीले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छौँ। लकडाउनमा पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर कर्मचारी खटिएका छन्।"

अख्तियारले विभिन्न अभियोगपत्र दर्तादेखि रङ्गेहात कारबाहीसहित यो समाचार तयार पार्दासम्म लकडाउनको अवधिमा ३३ वटा कारबाही गरेको बताएको छ।

'मान्छेले नदेख्ने बेलामा यस्ता काम'

नेपाल अहिले लकडाउनको अवस्थामा छ। सुरक्षाकर्मी तथा अन्य नियमनकारी निकाय कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिएका छन्।

मानिसको आवागमन न्यून भएका बेला गलत मनसाय राख्ने मान्छेका लागि अवसर भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका भूतपूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "जुन बेला मानिसको गतिविधि कम हुन्छ, जुन बेला मानिसले यस्ता काम गरेको देख्ने अवस्था रहँदैन, त्यो बेला गलत नियत राख्नेहरूले यस्ता अनियमित काम गर्ने मौका पाएका हुन्छन्।"

विगतमा आयोगमै काम गरिसकेका र हाल डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख विष्णुलाल घिमिरेले कर्मचारीको खराब नियतकै कारण यस्ता आर्थिक अनियमितताका काम भइरहेको बताए।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग हुने जडीबुटी तथा खनिज पदार्थ जस्ता वस्तुको माग र आपूर्ति हुने कुरामा यस्ता काम हुने गरेको बताए।

उनले भने, "व्यापारीले वस्तुको बढी मात्राको माग गर्छन्। कर्मचारीले दिन सक्दैनन्। तर त्यही कुरा पैसाको लेनदेनमा टुङ्गिने गर्छ। यसलाई कर्मचारीको गलत नियत नै भन्नुपर्छ।"

लकडाउनकै अवधिमा ताप्लेजुङमा जडीबुटी तथा नुवाकोटमा खानीसम्बन्धी कामका लागि आर्थिक लेनदेनमा आयोगले कारबाही अगाडि बढाएको बताएको छ।

यसअघि कोरोनाभाइरस महामारीको जोखिम कम गर्न घोषित लकडाउनको मौका छोपेर वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा काठ तस्करी बढेपछि निकुञ्ज तथा आरक्षमा सुरक्षा निगरानी बढाइएको अधिकारीहरूले जनाएका थिए।

लकडाउनको समयमा सुरक्षा निकाय र प्रशासनको आँखा छलेर अवैध सिकारी तथा काठ र वनपैदावार तस्करी गरिरहेको अवस्थामा दर्जनौँ व्यक्ति पक्राउ परेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको थियो।