कोरोना भाइरस नेपाल: लकडाउनको विकल्प खोज्न दबाव, सरकारले निर्णय लिन बाँकी

उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले लकडाउनबारे विचार गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्‌मा त्यसबारे छलफल भएको र उपयुक्त निर्णय लिन प्रस्ताव तयार पार्न थालिएको बताइएको छ।

सरकारले बिहीवार लकडाउनको विषयमा ठोस निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसो गरेन।

बरु लकडाउन खुकुलो बनाउनेबारे कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई निर्देशन दिइएको कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बताइन्।

उनले उक्त समितिको सिफारिसपछि त्यसबारे मन्त्रिपरिषद् एउटा टुङ्गोमा पुग्ने बताइन्।

अहिलेकै जस्तो लकडाउन जारी रहे कोरोनाभाइस सङ्क्रमणले भन्दा बेरोजगारी र अभावजस्ता समस्याले धेरैको ज्यान लिन सक्ने भन्दै लकडाउनको विकल्प खोजिनुपर्ने व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएका छन्।

क्रमश: खुकुलो बनाउने मनस्थिति

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने भन्दै सरकारले देशव्यापी रूपमा लकडाउन लागु गरेको १० साताभन्दा बढी भइसकेको छ।

चैतको दोस्रो सातादेखि सुरु भएको लकडाउनको शैलीमा केही परिमार्जन गरिएको भए पनि यसलाई जेठ मसान्तसम्म निरन्तरता दिने विचारमा सरकार भएको बताइन्छ।

लकडाउनको अवधिमा पनि कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधवार विज्ञहरूसँग लकडाउनको ढाँचा परिमार्जनसहित विभिन्न विषयमा छलफल गरेका थिए। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीले नेतृत्व गरेको समितिले बुधवार र बिहिवार विज्ञहरूसँग लकडाउनको विकल्पबारे छलफल गरेको थियो।

त्यसपछि उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्‌मा छलफल भयो तर कुनै निर्णय भएन।

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले लकडाउन खुकुलो बनाउनेबारे उच्चस्तरीय समन्वयन समितिले सिफारिस गर्ने बताइन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले अहिलेको अवस्थाभित्र पनि दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने कामलाई क्रमश: खुकुलो बनाउँदै लगिने बताएका छन्।

उनले सबै पक्षसँग छलफल गरी उच्चस्तरीय समितिले मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गर्ने जानकारी दिए।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण प्रभावित व्यक्ति र मृतकको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 'जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल' घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई प्रस्ताव पठाउने जनाएको छ।

भिडभाड नहुने ठाउँमा हटाउन माग

उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा धेरै भिडभाड हुने स्थानमा रोक लगाएर अरू क्षेत्रमा लकडाउन अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "नेपालको लकडाउन विश्वकै सबैभन्दा लामो लकडाउनमध्ये एक भइसकेको छ। यो तुरुन्तै खोलिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। विद्यालय र भिडभाड हुने पार्टीजस्ता क्षेत्रबाहेक अरू खोलिएन भने हाम्रो अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने सम्भावना छ।"

यस्तो प्रस्ताव सरकारका अधिकारीहरुसँग पनि गरिसकिएको उनको भनाइ छ।

मास्कको प्रयोग गर्ने, दूरी कायम गर्ने अनि स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायत विभिन्न सावधानी अपनाउँदै व्यावसाय सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको गोल्छाले बताए।

अवज्ञा गर्ने चेतावनी

यसैबीच साना व्यवसायीहरूले सबै खालका पसल र व्यवसायलाई खोल्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

कतिपयले त लकडाउनको अवज्ञा गर्दै आफ्ना व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालिसकेका छन्।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवाल भन्छन्, "सरकारले कर तिर भन्ने, घरधनीले भाडा तिर भन्ने अनि ब्याङ्कले ब्याज तिर भन्ने गरिरहेपछि हामीले व्यवसाय चलाउनुपर्ने अवस्था आयो। सम्पूर्ण व्यवसायीको मत बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर व्यवसाय चलाउने मत रह्यो।"

कटुवालले सरकारले राहत कार्यक्रम नल्याएपछि आफूहरूसँग व्यवसाय खोल्नुको विकल्प नरहेको बताए।

लकडाउनको ढाँचामा परिवर्तन नगरिए कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले भन्दा पनि भोक र बेरोजगारीजस्ता समस्याले धेरैको ज्यान जानेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने व्यवासायीहरूको भनाइ छ।

अधिकारीहरूले लकडाउनको ढाँचाका बारेमा विभिन्न क्षेत्रसँग सुझाव लिने क्रम जारी रहेको र सबैका सुझावका आधारमा छिटै निर्णय लिइने बताएका छन्।

यो पनि हेर्नुहोस्