एनसेल कर विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको निर्णयपछि अब के हुन्छ

करसम्बन्धी एउटा बहुचर्चित विवादबारे अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताले नेपाल सरकारको पक्षमा अन्तिम निर्णय दिएसँगै नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि सुरक्षित गन्तव्य रहेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुन: स्थापित हुन पुगेको अधिकारी तथा विज्ञहरूले बताएका छन्।

निजी क्षेत्रको नेपाली दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलको पुँजीगत लाभकरसँग सम्बन्धित विवाद चार वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवादको मध्यस्थता गर्ने निकायमा पुगेको थियो।

गत शुक्रवार उक्त मामिलामा मध्यस्थताकर्ता निकाय इन्टरन्याश्नल सेन्टर फर सेटलमन्ट अफ इन्भेस्टमन्ट डिस्प्यूट (इक्सिड) ले अन्तिम निर्णय दिएको हो।

इक्सिडको यो निर्णयसँगै एनसेल र उसको माउकम्पनी आजियाटाले गरेका दाबीहरू खारेज भएको नेपाल सरकार र एनसेल दुवै पक्षले पुष्टि गरिसकेका छन्।

इक्सिडले आफ्नो वेबसाइटमा गत शुक्रवार अन्तिम निर्णय दिएको जनाएको छ। तर उसले त्यसबारे विस्तृत विवरण उपलब्ध गराइसकेको छैन।

विवादका दुवै पक्षको सहमतिमा मात्र उक्त निर्णयलाई सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने तय हुने पहिलेकै सहमतिअनुसार त्यो अहिले नै सार्वजनिक नभएको बताइएको छ।

यद्यपि झन्डै ३०० पृष्ठको अन्तिम आदेश पढेका र त्यसको अध्ययन गरिरहेका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेर बीबीसी न्यूज नेपालीले त्यसमा भएका मुख्य कुराबारे जानकारी लिएको छ।

त्यस्ता व्यक्तिहरूमा नेपाल सरकारका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायी एवं त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न अधिकारी पनि छन्।

उनीहरूका दाबीमा इक्सिडको निर्णयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका हिसाबले पनि नेपालमा “कानुनी शासन छ” भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ।

कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी कानुनका जानकारहरू उक्त निर्णयसँगै नेपालका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा “फैलाउन खोजिएको भ्रम” पनि अन्त्य भएको बताउँछन्।

पुँजीगत लाभकरबारे किन विवाद?

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलमा ८० प्रतिशत हिस्सा रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडको शेअर बिक्रीबापत लाग्ने पुँजीगत लाभकरबारे नेपालमा विवाद भएको थियो।

रेनोल्ड्स होल्डिङ्स ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डमा दर्ता भएको कम्पनी हो।

त्यसमा हाल टेलिया भनिने तात्कालिक टेलियासोनेरा कम्पनीको स्वामित्व थियो। टेलिया युरोपेली कम्पनी हो।

रेनोल्ड्स होल्डिङ्समा रहेको टेलियाको शेअर आजियाटा इन्भेस्टमन्ट्स यूके लिमिटेडले विसं २०७२ चैत २९ गते किनेको थियो।

मलेशियास्थित आजियाटा समूहले टेलियाको शेअर भने यूकेमा दर्ता भएको कम्पनीमार्फत् किनेको थियो।

उक्त कारोबारमा पुँजीगत लाभकर नतिरेको विषय जनस्तरबाट प्रश्न उठेपछि नेपालको कर प्रशासनले कर निर्धारण गर्‍यो।

त्यस बेलासम्म विक्रेता टेलिया नेपालबाट बाहिरिइसकेको थियो भने आजियाटा एनसेलमा विदेशी लगानीकर्ताका रूपमा भित्रिएको थियो।

उक्त विवाद अदालतमा पुग्यो र सर्वोच्च अदालतले एनसेलको स्वामित्व रहेको आजियाटाले नै पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने आदेश दियो।

विवाद जारी रहँदा पटकपटक गरेर एनसेलले उक्त कारोबारमा लाग्ने भनिएको पुँजीगत लाभकर बापत हालसम्म ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम तिरिसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

कर अधिकारीहरूले जनाएअनुसार उक्त कारोबारका सन्दर्भमा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर र त्यसमा लाग्ने जरिबानासहित कुल ६६ अर्ब रुपैयाँ रकम एनसेलले तिर्नुपर्ने देखिएको थियो।

उक्त विषयलाई एनसेलको माउकम्पनी आजियटाले चार वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासमक्ष पुर्‍याएको थियो।

मध्यस्थकर्ताको निर्णयमा के छ?

आफ्नो कम्पनी ब्रिटेनमा दर्ता भएको र नेपाल तथा ब्रिटेनबीच भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्झौताविपरीत कार्य भएको दाबी गर्दै आजियाटाले मध्यस्थकर्तालाई गुहारेको थियो।

उसले नेपाल सरकारसँग झन्डै ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति समेत माग गरेको थियो।

उसका ती दाबीहरूलाई मध्यस्थकर्ताले खारेज गरिदिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौता महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव फणीन्द्र गौतमले बीबीसीलाई बताए।

"यसले नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि कुनै पनि प्रतिकूल कुरा छैनन् र नेपाल विदेशी लगानीका लागि सुरक्षित स्थल हो भन्ने पुनः पुष्टि भएको छ," उनले भने।

"यसले भविष्यमा हुने वैदेशिक लगानीका लागि पनि स्पष्ट बाटो देखाइदिएको छ।"

योसँगै नेपालका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकहाँ पुगेको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकम समावेश भएको करसम्बन्धी विवादमा “सरकारी पक्षको जित भएको” अधिकारीहरूको दाबी छ।

एनसेलले पनि इक्सिडले दिएको अन्तिम निर्णयलाई पुष्टि गरेको छ र त्यसलाई "सम्मान गर्ने" जनाएको छ।

उसले सोमवार एउटा वक्तव्य जारी गर्दै भनेको छ, "आजियाटा न्यायाधिकरणको निर्णयलाई सम्मान गर्दछ र निर्णयका सम्बन्धमा आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरूसँग परामर्श गरिरहेको छ।"

"यस विषयमा अद्यावधिक जानकारीहरू पछि घोषणा गरिने छ। आजियाटा आईसीएसआईडी र प्रक्रियामा संलग्न सबै सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ र नेपाल सरकारसँग सदा झैँ रचनात्मक रूपमा संलग्न रहने छ।"

मध्यस्थकर्ताको निर्णयलाई चुनौती दिने सम्भावना कति?

उक्त निर्णय बदरका लागि नेपाल सरकार वा आजियाटामध्ये कुनै पनि पक्षले अपील गर्न सक्ने अवस्था अझै पनि बाँकी रहेको जानकारहरूले बताएका छन्।

त्यसका लागि १२० दिनको समय पाइने प्रावधान रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरू सरकारका तर्फबाट त्यस्तो अपील गर्ने मनसाय नभएको बताउँछन्।

बीबीसीले इमेलमार्फत् एनसेललाई पनि "उसले निर्णय बदरका लागि अपील गर्छ कि गर्दैन?" भनेर सोधेको थियो।

एनसेलले त्यसको स्पष्ट जबाफ दिएको छैन।

तर उसले लेखेको छ, "हामी निर्णयका सम्बन्धमा हाम्रा कानुनी सल्लाहकारहरूसँग परामर्श गरिरहेका छौँ। यस सम्बन्धमा उत्पन्न हुने परिस्थितिका आधारमा थप घोषणा गरिने छ।"

आजियाटाका माग र दाबी के थिए?

सरकारी अधिकारीहरू र नेपाल सरकारको तर्फबाट इक्सिडमा बहस गरेका तथा विज्ञका रूपमा उपस्थित भएका कानुन व्यवसायीका अनुसार एनसेलको माउकम्पनीले मुख्यत: चारवटा गम्भीर आरोप नेपालमाथि लगाएको थियो। ती हुन् -

इक्सिडले चारवटै आरोप खारेज गरिदिएको छ।

त्यसका साथसाथै उसले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको उल्लङ्घन गर्दै दोहोरो कर लगाएको भन्ने आरोपलाई पनि इक्सिडले अस्वीकार गरेको सहसचिव गौतमले बताए।

नेपाल सरकारको दाबीबारे इक्सिडले के भन्यो?

गौतमका अनुसार नेपालले इक्सिडसमक्ष गरेका कतिपय दाबीहरूलाई पनि उसले अस्वीकार गरिदिएको थियो।

एनसेलले उक्त विवादलाई इक्सिडमा पुर्‍याएपछि नेपालले लामो समयसम्म त्यसलाई बेवास्ता गरेको थियो।

तर पछि सरकारले प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गर्‍यो र आफ्नो पक्षबाट बहस गर्न कानुन व्यवसायीहरू नियुक्त गर्‍यो।

"कर विवादको कुरा कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिला भएकाले एनसेलको विषय पनि इक्सिडको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने हाम्रो दाबी थियो," गौतमले भने।

"अर्को हामीले मलेशियाको आजियाटा कम्पनीले शेअर किनेको हुनाले ब्रिटेनसँगको द्विपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत यो पर्दैन भन्ने दाबी गरेका थियौँ।"

तर इक्सिडले दुवै दाबीलाई अस्वीकार गरेको गौतमले जानकारी दिए।

नेपाल सरकारले आजियाटालाई कति रकम तिर्नुपर्छ?

एनसेलले पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विवाद इक्सिडमा पुर्‍याइसकेपछि नेपाली कर प्रशासनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार मान्दै उक्त कम्पनीले झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ संस्थागत आयकर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

आयकर ऐनले कुनै पनि कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा २५ प्रतिशत त्यस्तो कर लाग्ने व्यवस्था गरेको र चार वर्षभित्र कर निर्धारण हुनुपर्ने भएकाले त्यस्तो गरिएको अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

त्यसविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो र अदालतले अन्तरिम आदेश पनि दिएको थियो। हालसम्म उक्त मुद्दा विचाराधीन छ।

उक्त कर निर्धाण हुनुअघि नै इक्सिडले आफ्नो निर्णय नआउन्जेल टेलिया र आजियाटाबीचको शेअर बिक्री सम्बन्धमा "थप कर निर्धारण नगर्नू" भन्ने खालेको अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेश पालन नगरेको भन्दै इक्सिडले नेपाल सरकारलाई एनसेल तथा आजियाटालाई १४ लाख अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने आदेश दिएको छ।

उक्त कुरालाई एनसेलले पनि सोमवार जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ।

उसले भनेको छ, "मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले न्यायाधिकरणको आदेशको पालना नगरेको कारणले गर्दा आजियाटा यूके र एनसेललाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्न पनि नेपाललाई आदेश दिइएको छ।"

"यस्तो रकममा आजियाटालाई र एनसेलले लिएको ऋण फिर्ता गर्ने समेत गरी करिब १४ लाख अमेरिकी डलर छ। यो निर्णयअनुसार अब आजियाटा यूके र एनसेलले कुनै रकम तिर्न बाँकी छैन।"

एनसेलले अब कर तिर्न बाँकी छ कि छैन?

मध्यस्थकर्ताको निर्णयानुसार अब आफूले शेअर बिक्रीका सम्बन्धमा कुनै पनि कर तिर्न बाँकी नरहेको एनसेलको दाबी छ।

तर सरकारी अधिकारी तथा सरकारको पक्षबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरू इक्सिडले सीधै त्यस्तो नभनेको बताउँछन्।

यद्यपि उनीहरू एनसेललाई लाग्ने भनिएको संस्थागत आयकरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको अन्तिम फैसला कुर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

सोमवार जारी वक्तव्यमा एनसेलले "न्यायाधिकरणले आफ्नो निर्णयमा अब नेपालले यस कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिबाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने सङ्केत गरेको" जनाएको छ।

त्यसले एनसेलले संस्थागत आयकर बापतको थप कर निर्धारण गर्न नमिल्ने मध्यस्थकर्ताको निर्णय रहेको तर्क गर्ने जस्तो देखाएको छ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट बहस गरेका न्यूयोर्कस्थित क्षेत्री एन्ड असोसिएट्सका कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जीसी मध्यस्थकर्ताले सीधै त्यस्तो नभनेको र त्यसमा स्पष्ट हुन नेपालको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई पर्खिनुपर्ने बताउँछन्।

इक्सिडको निर्णयको अर्थ के हो?

इक्सिडको निर्णयले दिएका सन्देश नेपालका लागि सकारात्मक नै भएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।

नेपालको तर्फबाट बहस गरेका जीसी भन्छन्, "यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि नेपालमा कानुनी शासन छ भन्ने सकारात्मक सन्देश जान्छ। विदेशीलाई लगानी गर्नका लागि प्रेरणा मिल्छ।"

उनी यो नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशीका लागि देशको "क्रेडिट रेटिङजस्तै" भएको बताउँछन्।

त्यस्तै यो नेपालका लागि एउटा "अन्तर्राष्ट्रिय नजिर" पनि बनेको उनको भनाइ छ।

नेपालका तर्फबाट विज्ञका रूपमा बहसमा सहभागी प्रा. विपिन अधिकारीले एनसेलले लगाएको न्याय दिने मामिलामा पर्याप्त मात्रामा अस्वीकार गरिएको भन्ने आरोप खण्डन गरेका थिए।

उनले आफूले सोही सन्दर्भमा केन्द्रित भएर बहस गरेको बताए।

अधिकारी भन्छन्, "यो मुद्दा हारेको भए देशको छवि र प्रतिष्ठामा असर पर्ने थियो।"

"तर यसले नेपालमा न्याय दिने कुरालाई अस्वीकार गरिन्छ भन्ने आरोपलाई गलत रहेछ भन्ने पुष्टि गरिदियो।"

अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कानुनका जानकार अधिवक्ता सेमन्त दाहाल कुनै पनि देशको न्यायालयले करसम्बन्धी व्याख्या गर्दा त्यो "द्विपक्षीय सन्धिको उल्लङ्घन हुँदैन" भन्ने यो निर्णयले स्थापित गरेको बताउँछन्।

त्यस्तै अन्य कम्पनीहरूले पनि यस्तो कारोबार गरेका भए कर लाग्छ भन्ने साबित भएको उनको तर्क छ।

"यससँगै विदेशी लगानीकर्तालाई राम्रो सन्देश दिए पनि हामीले कर कानुनहरू समय अनुसार परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने र दोहोरो कर लाग्छ भने त्यसलाई पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने देखियो," दाहाले भने।

"विदेशी लगानीकर्तालाई पनि हतोत्साहित नगर्नेगरी कानुन हामीले बनाउनुपर्नेछ। अनि अप्रत्यक्ष कारोबार हुने कुरालाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने छ भन्ने सन्देश पनि यसको हो जस्तो मलाई लाग्छ।"