पूँजीगत लाभ कर लिन लेखा समितिको निर्देशन
सरकार, संसद र सञ्चार माध्यममा ठूलै चर्चा कमाएको एनसेलसँग लिनुपर्ने भनिएको पूंजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन प्रयास गरिने कर अधिकारीले बताएका छन्।
संसद्को लेखा समितिले निजी दुरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर विक्री वापत करिब २३ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिएपछि अधिकारीहरुले त्यस्तो योजना सुनाएका हुन्।
प्रकरण
केही महिनाअघि व्यापक चर्चा र विवादको विषय बन्न पुगेको एनसेलको कर प्रकरण सुस्ताएको थियो।
तर आइतबार लेखा समितिको निर्देशनले कर अधिकारीहरुलाई तताएको देखिन्छ।
बारम्बारको प्रयासपछि पनि उठ्न ढिलाइ भएको भनिएको पूंजीगत लाभकर, समितिको निर्देशन अनुसार समयभित्रै उठाइने ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक शोभाकान्त पौडेलले भने, "नेपालको आयकर कानुन अनुसार कर लाग्छ भन्ने विषयमा विवाद छैन। अब समितिले दिएको निर्देशन अनुसार तीन महिनाभित्रै सकिन्छ कि सकिंदैन भन्न मिल्दैन। तर समितिको निर्देशन हामीले पालना गर्नुपर्छ। हामी जतिसक्दो छिटो गर्छौं।"
एनसेल र ठूलो शेयर बेचेको टेलिया सोनेरा कम्पनीसँग गरि २३ अर्ब रुपियाँको कर उठाउन बाँकी रहेको बताइन्छ।
पछ्याउने
आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक अध्यक्षता गरेका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले यो विषयलाई समितिले आगामी दिनमा पनि गम्भीर रुपले पछ्याउने बताए।
उनले भने, "प्रत्येक एक महिनामा प्रगतिको जानकारी उहाँहरुले हाम्रो समितिमा पठाउने भनेर भनिएको छ। हामीले गम्भीर भएर यसलाई पछ्याउछौं, किनभने अर्बौं रुपियाँको विषय छ। करिब २३ अर्बको विषयलाई मध्यनजर राखेर गम्भीरताका साथ यो समितिले पछ्याउने छ अनि लगातार दबाब दिइरहनेछ।"
विगतमा लामो बहस र छलफल चलेको एनसेलसँग कर उठाउने विषयमा कतिपय राजनीतिज्ञ र कर्मचारीले असहयोग गरेको समेत चर्चा चलेको थियो।
लेखा समितिले सो बारे छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पुनः निर्देशन दिएको छ।
