कोदो अहिले विश्वभरि चर्चामा, नेपालमा चाहिँ किन सधैँ 'उपेक्षामा'

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएको एउटा नारा छ- 'रैथानेमा गर्व गरौँ।' उक्त नाराका साथमा बजेटको बुँदा नम्बर- ८८ मा भनिएको छ, "...परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको बिऊ संरक्षण गरी खेती विस्तार गरिनेछ।"

"...कर्णाली प्रदेशलगायत विभिन्न स्थानका मार्सी, कागुनु, कोदो, फापर, जौ, लट्टे, सिमीलगायतका रैथाने बालीको उत्पादन खाद्य तथा व्यापार कम्पनीमार्फत् खरिद गरिनेछ।"

अहिले पनि देशका विभिन्न भागमा कोदोजन्य बालीलाई 'कुअन्न' भन्नेहरू कैयौँ छन्।

तर केही वर्षदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र योजनामा कोदोजन्य बालीले पनि महत्त्व पाउँदै आएको छ।

यद्यपि आलोचकहरू भन्छन्- "कागजी योजनामा समेटिएका कैयौँ कुराहरू कार्यान्वयन भइरहेका छैनन्।"

त्यसलाई अधिकारीहरू अस्वीकार गर्दैनन् तर "पहिलेको तुलनामा अहिले कोदोजन्य बालीप्रति सरकारको ध्यान बढेको" दाबी गर्छन्।

आगामी वर्षको बजेटकै बुँदा नम्बर- १०८ मा समेटिएको "नयाँ जातका बाली र नयाँ प्रविधि विकास गरिने" प्रसङ्गमा पनि कोदो छुटेको छैन।

तीनै बुँदालाई उदृत गर्दै कतिपय कृषि अधिकारी भन्छन्, "कोदोलाई सरकारले यत्तिको गम्भीरताका साथ पहिले लिएको थिएन।"

विश्वभरि चर्चा

आउँदो साउनदेखि लागु हुने नयाँ बजेटमा कोदोलाई पहिलेका तुलनामा केही "बढी" महत्त्व दिइएको अधिकारीहरूको दाबी छ।

तर त्यस्तो महत्त्व नेपालमा मात्र दिइएको होइन किनभने उक्त बालीबारे अहिले विश्वभरि नै चर्चा भइरहेको छ।

र, त्यसको प्रमुख कारण हो- संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२३ लाई 'अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष' घोषणा गर्नु।

राष्ट्रसङ्घको ७५औँ महासभाले सन् २०२१ मार्चमा यो वर्षलाई 'कोदोजन्य बाली वर्ष'का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो।

राष्ट्र सङ्घीय निकाय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका अनुसार "कोदोको उपयोगिताबारे जागरुकता फैलाउन र प्रत्यक्ष रूपमा नीतिगत प्रभाव पार्न" यस्तो घोषणा गरिएको हो।

उसका अनुसार पोषण र स्वास्थ्यका हिसाबले लाभकारी कोदो 'प्रतिकूल र परिवर्तनशील मौसमी परिस्थितिमा पनि खेतीका लागि उपयुक्त बाली हो।

राष्ट्रसङ्घीय अभियानसँगै अहिले कोदो उत्पादन हुने राष्ट्रहरूले विभिन्न कार्यक्रम तथा योजना बनाएर कोदोजन्य बालीबारे प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्।

नेपालमा पनि सरकारले 'कोदोजन्य बालीबारे' जनचेतना जगाउने र प्रवर्धन गर्ने कार्य गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर कतिपय विज्ञ भन्छन्- "कोदो बाली प्रवर्धनका लागि गरिएका काम खासै प्रभावकारी छैनन् र अहिले पनि यसलाई बेवास्ता नै गरिएको छ।"

क्षेत्र घट्दो, उत्पादन स्थिर

कृषि मन्त्रालयको विवरणअनुसार नेपालका ७० भन्दा बढी जिल्लाहरूमा कोदोजन्य बालीको खेती हुने गर्छ।

यसको खेती पहाडी तथा सिँचाइको सुविधा नभएका क्षेत्रमा धेरै हुने गर्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा कोदो खेती गर्ने कृषकको सङ्ख्या घट्दै गएको छ।

'अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष' मनाउनका लागि सचिवालयसमेत तोकिएको सङ्घीय निकाय बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ खेती गरिने क्षेत्र घटे पनि "उन्नत जात लगाउने क्रम" बढेकाले उत्पादनमा खासै गिरावट नआएको बताउँछन्।

नेपालमा कोदोको उत्पादन स्थिर रहे पनि आयात हुने क्रम पनि रोकिएको छैन। आयातको मात्रा कहिले बढ्ने र कहिले घट्ने गरिरहको भन्सार विभागको विवरणले देखाउँछ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत वर्ष प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार विगत १० वर्षमा कोदोजन्य बाली हुने क्षेत्रफल क्रमश: घट्दो क्रममा गएको देखिन्छ।

हाल नेपालको कुल दुई लाख ६० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदो खेति हुने गरेको छ भने उत्पादन वार्षिक ३ लाख २५ हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा छ।

मुख्य कोदोजन्य बाली

कोदोजन्य बालीका विभिन्न प्रकार रहेका छन्। त्यसमध्ये नेपालमा मुख्यत: चारखाले कोदो बालीको खेती हुने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनका भनाइमा नेपालमा मुख्य खेती हुने भनेको कोदो, कागुनु, जुनेलो र चिनो हुन्।

कोदोको खेती देशका सबैजसो भूभागमा हुन्छ भने कागुनु र चिनोजस्ता बालीको खेती विशेषगरी पश्चिमी भेगमा हुने गर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका अनुसार कोदो "पोषिलो अन्न"मा पर्छ।

'अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष'को प्रचारप्रसारका लागि उसले बनाएका सामग्रीमा कोदोलाई फाइबर, एन्टिअक्सिडेन्ट, प्रोटिन र मिनरलयुक्त खाद्य भनिएको छ।

यसमा आइरनको मात्रा पनि पाइने र 'ग्लुटन' नभएको उसले उल्लेख गरेको छ।

हेला गरिएको बाली

सांस्कृतिक रूपमा पनि 'कुअन्न' भनिएको र धेरैले 'गरिबको खाना'का रूपमा अर्थ्याएकाले नेपालमा कोदो पहिलेदेखि नै हेलामा परेको बाली बनेको छ।

"हाम्रो सांस्कृतिक र सामाजिक मान्यताका कारणले पनि यो हेलामा परेको बाली बनेको हो," लामो समय कृषि मन्त्रालयमा बिताएका एकजना पूर्व सचिव एवं कृषि विज्ञ डा. हरि दाहाल भन्छन्।

"यसलाई अहिले 'सुपर फुड' र 'स्मार्ट फुड' भन्न थालिएको छ। यसले स्वास्थ्यमा पुर्‍याउने फाइदाबारे चर्चा हुन थालेको छ र नेपालमै पनि सहरी क्षेत्रमा यसका केही परिकार बनाउने चलन सुरु भएको छ।"

तर कोदोजन्य बालीलाई उपेक्षा नै गरिराखिएको र मानिसहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य न्यून हुने गरेको उनको बुझाइ छ।

"हाम्रोमा चामललाई मानिसको सामाजिक हैसियतसँग जोडेर हेर्ने गरियो, त्यसले कोदोका परिकार खानेलाई हेलाका दृष्टिले हेरिने हुँदा यसको उपयोग हुन सकेको छैन," उनी भन्छन्।

"यो चामलजस्तो मिठो पनि नहुने भएकाले मानिसले यसलाई हेला गरेका होलान् जस्तो लाग्छ तर जुन चिज मिठो हुन्छ त्यो धेरै खाइन्छ अनि त्यसले शरीरलाई धेरै हानी गर्ने रहेछ।"

कोदो उपेक्षामा पर्नुका विभिन्न कारण रहेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनका भनाइमा सडक विस्तारसँगै गाउँगाउँमा चामल सहजै उपलब्ध हुनु, वैदेशिक रोजगारीका कारण मानिसहरूको क्रयशक्ति बढ्नु, खुला बजार अर्थतन्त्रका कारण विश्वको जुनसुकै देशको खानेकुरा गाउँगाउँमा पनि पाइनु तथा राज्यको ध्यान धान, गहुँ र मकैजस्ता बालीमा मात्र केन्द्रित हुनुले यो उपेक्षामा परेको हो।

कोदो पाकेपछि त्यसलाई भित्र्याउने कार्य पनि अरु बालीका तुलनामा झन्झटिलो र गाह्रो खालको हुँदा मानिसहरू यसको खेतीबाट पलायन हुने गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ।

त्यस्तै परिकारमा विविधिकरण गर्न नसक्दा पनि कोदोप्रति आकर्षण नभएको उनी बताउँछन्।

"हामीले बालबालिका र युवालाई आकर्षित गर्ने खालका खानेकुरा विकास गर्नै सकेका छैनौँ," श्रेष्ठ भन्छन्।

कोदो खेतीको आवश्यकता

जलवायु परिवर्तनका कारण पनि कोदो खेती उपयुक्त देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले यो बालीलाई जलवायु परिवर्तनमा पनि टिक्न सक्ने खालको भनेको छ।

उसका अनुसार कोदो "कम मलिलो माटो, सुक्खा र अन्य बालीका लागि अनुकुल नहुने" वातावरणमा पनि खेती गर्न सकिन्छ।

यसका लागि उच्च मल र विषादीको पनि आवश्यक नपर्ने र परम्परागत ज्ञानका खेती गर्न सकिने उक्त सङ्गठनले जनाएको छ।

दाहालमा भनाइमा "अर्गानिक खेतीका लागु कुनै बाली सबैभन्दा उपयुक्त छ भने त्यो कोदो नै हो।"

कतिखाले कोदोजन्य बाली?

राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्र अर्थात् जीन ब्याङ्कका प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. बालकृष्ण जोशीका अनुसार नेपालमा हालसम्म खेती गरिएका र जङ्गली गरी कुल २० खाले कोदोजन्य बालीको पहिचान गरिएको छ।

"तीभन्दा धेरै पनि हुनसक्छन् तर अहिलेसम्म हामीले सङ्कलन गरेको सङ्ख्या २० हो," उनले भने।

त्यसमध्ये ११ खाले कोदोजन्य बाली खेती भइरहेका छन् भने ९ खाले चाहिँ जङ्गली हुन्।

जङ्गली कोदोजन्य बाली पशु आहाराका लागि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने उनले बताए।

मानव उपभोगका लागि खेती भइरहेका बालीमा कोदो, चिनो, कागुनो, जुनेलो, घोगे, धानकोदो, झुसे कागुनो, बाँसपाते कोदो, भीरगाउँले र कोदीलगायत रहेका छन्।

त्यस्तै जङ्गलीमा बन्सो, टुडे, सामा, कोदेझार, जङ्गली जुनेलो, वनघोगे, कनिके कागुनो र जङ्गली चिनोलगायत छन्।

ती सबै प्रजातिका रैथाने जानहरू जीन ब्याङ्कमा सङ्कलन गरिएको उनले बताए।

अनुसन्धानमा बेवास्ता

अन्य अन्न बालीको अनुसन्धानमा ध्यान दिइए पनि कोदोजन्य बालीको अनुसन्धान र उन्नत जान विकासमा ध्यान नदिइएको विज्ञहरू बताउँछन्।

त्यसलाई अधिकारीहरू पनि स्वीकार्छन्।

श्रेष्ठ भन्छन्, "नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै यसलाई हेला गरियो। अनुसन्धानमा पनि त्यस्तै भयो। अब भने सुधार हुँदैछ।"

जोशीका अनुसार नेपालमा पनि कोदोजन्य बालीको अनुसन्धान निकै कम भएको छ।

हालसम्म नेपालमा कुल ८ खाले कोदोजन्य बालीका उन्नत जातहरू विकास गरिएका छन्।

त्यसमध्ये ६ वटा कोदोका र चिनो एवं कागुनका एक/एक प्रजाति रहेका छन्।

परिकार विकास र ब्रान्डिङ

कोदोको महत्त्व बुझाउनका लागि यसका परिकार विकास तथा त्यसको ब्रान्डिङ गर्नुपर्नेमा विज्ञ र अधिकारीहरू सहमत देखिन्छन्।

तर त्यसतर्फ एकदमै कम काम भएको उनीहरूको भनाइ छ।

अहिले सहरी क्षेत्रमा कोदोको ढिँडो र रोटीको चलन केही विस्तार भएको देखिन्छ।

म:म र केक जस्ता परिकार पनि विकास हुन थालेका छन्। तर त्यो पर्याप्त नभएको उनीहरू स्वीकार्छन्।

विशेषगरी नेपाली आदिवासी र जनजातिहरूको संस्कृतिमा कोदो तथा कोदोबाट बनाइएको मदिरा विभिन्न कार्यमा आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

त्यसको उदाहरण दिदैँ कतिपयले कोदोको मदिराको ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने योजना पनि अघि सारेका छन्।

कोदोको मदिरा ब्रान्डिङको योजना

त्यस्तैमध्येकी एक हुन्- कोशी प्रदेशकी पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राई।

उनले आफ्नो कार्यकालमै कोदोको मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने भनेर एउटा अध्ययन पनि गराएकी थिइन्।

त्यसअनुसार तत्कालीन प्रदेश-१ सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् नै उक्त योजनालाई अघि बढायो र अहिले पनि निरन्तरता दिइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

राई भन्छिन्, "संसारभरि मदिराको चलन छ र हामी विदेशबाट महँगा मदिरा ठूलो मात्रामा आयात गरिरहेका छौँ भने हामीले घरेलु अवस्थामा रहेको कोदोको मदिरालाई औद्योगिकीकरण र ब्रान्डिङ किन नगर्ने?"

"त्यसका लागि अनुसन्धान र विकास हुनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार यसबारे कुरा उठाउँदै आएकी छु। हामीले कोदोको बहुआयामिक फाइदा लिनुपर्छ।"

कोदोको मदिरासम्बन्धी योजनाको अवस्था

कोशी प्रदेशको उद्योग,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठका भनाइमा कोदोको मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने योजना अहिले उक्त मन्त्रालयमा आइपुगेको छ।

तर त्यो योजना खासै अघि बढेको छैन। यद्यपि त्यसका लागि प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको छ।

उनी भन्छन्, “विशेषगरी कोदोलाई नै लक्षित गरेर घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने भन्ने योजना अघि बढाइएको हो। तर मदिरासम्बन्धी कार्यहरू अहिले सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेकाले अन्य कामहरू अघि बढिसकेका छैनन्।”

“सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर त्यसलाई अघि बढाउनका लागि मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ निर्देशक समिति बनेको छ र त्यसको संरक्षक मुख्यमन्त्री नै हुनुहुन्छ।”

उनका भनाइमा उक्त निर्देशक समितिले सङ्घ सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेर मदिरासम्बन्धी नियमनको व्यवस्थालाई प्रदेश मातहत ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ।

त्यो प्रयास सफल भएमा प्रदेश सरकारले कोदोको मदिराको प्रचारप्रसार, गुणस्तर र अन्य नियमनका कार्य अघि बढाउने उनको भनाइ छ।

सरकारले के गर्दैछ?

श्रेष्ठका अनुसार सरकारले कोदोबारे फैलिएका नकारात्मक कुरालाई चिर्नका लागि अभियान चलाइरहेको छ।

त्यसका लागि प्रचारप्रसार गर्नेदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयम्‌सेविकालाई परिचालन गर्नेसम्मको कार्य सरकारले गरिरहेको छ।

कोदो बाली सुधार तथा अन्य कार्यका लागि सातवटै प्रदेशका गरी कुल १३३ पालिकामा अहिले कार्यक्रम चलिरहेको उनले बताए।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले त्यस्ता कार्य गर्न २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए।

त्यसमा कोदो खेतीका लागि कृषकहरूलाई प्रत्यक्ष अनुदान दिने कार्यक्रम समेत समावेश छ।

त्यस्तै परिकार विविधिकरण गर्नका लागि तालिम दिने र रैथानले बाली संरक्षणको काम पनि अघि बढेको छ।