भारतको भासिँदै गरेको सहर जोशीमठलाई बचाउन सकिएला?

भारतमा क्रमशः भासिँदै गरेको हिमाली सहर जोशीमठबाट सयौँ मानिसलाई अन्यत्र सारिएको छ। उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरूले अनिश्चित भविष्यलाई पर्खिरहेका बेला बीबीसीका विनीत खरेले सहरलाई बचाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर बुझ्न विशेषज्ञहरूसँग कुरा गरेका छन्।

जोशीमठ रहेको उत्तराखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले सहरको करिब २५ प्रतिशत क्षेत्र प्रभावित भएको बताएका छन्।

पच्चीस हजार बासिन्दा रहेको जोशीमठको २.५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा चार हजार पाँच सय भवन छन्।

आठ सय भन्दा बढी भवनमा दरारहरू विकसित भएका छन् र अधिकारीहरूले असुरक्षित भवनलाई भत्काइरहेका छन्।

"जोशीमठको आसपासका क्षेत्रहरूमा भएका बस्ती, घर र निर्माण भएका संरचनाहरू रहलान् जस्तो देखिँदैन," भूगर्भशास्त्री डा. एसपी सती भन्छन्।

"त्यहाँ भिरालो सतहबाट जमिन तल भासिएर झर्दा त्यसलाई रोक्ने कुरा छैनन्, त्यस्ता धेरै कुरा हुनुपर्थ्यो," उनले उक्त क्षेत्रमा हरियाली क्षेत्र नभएको प्रसङ्ग उप्काउँदै भने।

जोशीमठ भूकम्पबाट सुरु भएको पहिरोको भग्नावशेषमा निर्माण गरिएको थियो र यो भूकम्पको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अवस्थित छ।

यसले बारम्बार पहिरोको सामना गर्छ, त्यसले गर्दा त्यहाँको माटोलाई कमजोर बनाएको छ।

“जमिन भासिएर तलतिर झर्ने कुराहरू नयाँ तल्लो सतहमा नपुग्दासम्म खस्ने क्रम जारी रहनेछ,” न्याशनल इन्स्टिच्युट अफ एडभान्स स्टडीज् भू-वैज्ञानिक तथा सहायक प्राध्यापक सीपी राजेन्द्रणले चेतावनी दिँदै भनेका छन्।

"यो अन्ततः स्थिर हुनेछ तर त्यतिन्जेल धेरै भवनहरू क्षतिग्रस्त हुनेछन्," उनी भन्छन्।

आगामी दिन र सातामा वर्षा वा हिमपातले स्थिति थप बिग्रन सक्ने चिन्ता पनि स्थानीयवासीमा छ।

निर्माण कार्य

विज्ञहरूका भनाइमा विभिन्न कारणले गर्दा अहिलेको सङ्कट देखिएको हुनसक्छ।

त्यस्ता कुरामा विना योजना गरिएका निर्माण कार्य, जलविद्युत् आयोजना र ढलको उचित व्यवस्थापनलगायत हुन सक्छन्।

सन् १९७६ मा एउटा सरकारी प्रतिवेदनले जोशीमठमा व्यापक निर्माण कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो र भनिएको थियो "माटोको भार वहन क्षमता" जाँच गरेपछि मात्र अनुमति दिनुपर्छ।

प्रतिवेदनले उचित ढल निकास र ढल निकासी प्रणाली निर्माण गर्न र भूक्षय रोक्न कङ्क्रिट सिमेन्ट ब्लकहरू जडान गर्न सुझाव दिएको थियो।

गत वर्ष एउटा सरकारी टोलीको प्रतिवेदनले यी धेरै सिफारिसहरूलाई पुनः दोहोर्‍यायो।

त्यसमा "व्यवस्थित ढल प्रणाली" निर्माणको कुरा पनि समावेश छ।

तर ती कार्यान्वयन नभएको अभियानकर्मीहरूले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका छन्।

स्थानीयवासीको क्रोध एउटा शीर्ष भारतीय ऊर्जा कम्पनीप्रति सोझिएको छ।

त्यो सरकारी स्वामित्वको एनटीपीसी लिमिटेडमा हो।

उक्त कम्पनीले तपोवन विष्णु गाड जलविद्युत परियोजना बनाइरहेको छ र स्थानीयवासीहरू नाजुक पर्यावरण क्षेत्रमा सुरुङ बनाउने काम भइरहेको आरोप लगाउँछन्।

"जोशीमठको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक क्षतिका लागि कम्पनी जिम्मेवार छ र यसले स्थानीय बासिन्दालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ," उक्त सहर बचाउन आन्दोलन गरिरहेको समूहका संयोजक अतुल सती भन्छन्।

एनटीपीसीले त्यस्तो आरोप अस्वीकार गरेको छ।

एउटा वक्तव्यमा उसले उसको सुरुङ उक्त सहर मुनिबाट नगएको र यो "जोशीमठ सहरको बाहिरी सिमानाबाट एक किलोमिटर भन्दा बढीको तेर्सो दूरीमा" रहेको बताएको छ।

सङ्घीय ऊर्जा मन्त्री आरके सिंहले पावर प्लान्ट र सहरको अवस्थाबीचको सम्बन्धलाई खारेज गरेका छन्।

"नजिकैको गाउँ र परियोजनाभन्दा माथिका गाउँमा केही भएको छैन र त्यसभन्दा १५ किलोमिटरका सबै गाउँमा केही भएको छैन," उनले हालै दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्।

चारधाम सडक

चार हिन्दू तीर्थस्थल जोड्ने विद्यमान सडकलाई फराकिलो बनाउने लक्ष्य राखिएको सङ्घीय सरकारको उच्चस्तरीय चारधाम सडक आयोजनाको पनि आलोचना भएको छ।

विरोधपछि जोशीमठ हुँदै जाने बाइपास सडकको काम रोकिएको छ।

"हिमालय क्षेत्रमा बनेका संरचना युरोपको अटोबान (जर्मनीको सङ्घीय राजमार्ग प्रणाली) जस्तो खुला सडक हुन सक्दैनन्," राजेन्द्रण भन्छन्।

प्रशासकहरूका अनुसार त्यस्ता आरोपले त्यस क्षेत्रमा "पर्यटकको आगमन"लाई असर पार्न सक्छ र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ।

जोशीमठ रहेको चमोली जिल्लाका मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना भन्छन्, "हामीले हाम्रो दाबीलाई विज्ञानमा आधार बनाउनुपर्छ।"

"हिमालय चीनमा छ, नेपाल, पाकिस्तानमा, भारतका यति धेरै राज्यमा फैलिएको छ, उत्तराखण्डलाई मात्र किन निसाना बनाउने?" उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्रीका सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम भन्छन्।

"यदि हिमालय क्षेत्र कमजोर छ भने यी मध्ये कुनै पनि देश र अन्य राज्यहरूमा विकासका गतिविधि हुनु हुँदैन," उनी थप्छन्।

कतिपयले चीनसँगको भारतको सिमाना नजिक रहेको सहरको भविष्य तय गर्दा सावधानी अपनाउन पनि सुझाव दिएका छन्।

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीसँग सम्बन्ध भएका आर्थिक तथा विदेश नीति विशेषज्ञ डा. सुव्रोमल दत्त भन्छन्, “चीनका कारण भारतको सुरक्षा र रणनीतिक चासोलाई ध्यानमा राखेर सीमावर्ती क्षेत्रमा विकास गतिविधि रोक्नु एकदमै निन्दनीय र रणनीतिक रूपमा विनाशकारी कुरा हुनेछ।"

केही विज्ञहरू अझै पनि अवस्थालाई बचाउन सकिनेमा विश्वास गर्छन्। 

'अस्थिर उपत्यका'

वाडिया इन्स्टिच्युट अफ हिमालयन जियोलोजीकी भूगर्भविद् डा. स्वप्नमिता वैदेश्वरन सबैभन्दा बढी प्रभावित मानिसहरूको पुनर्स्थापना तत्काल गर्नुपर्ने बताउँछिन्।

दीर्घकालका लागि त्यहाँ "नयाँ योजनाबद्ध सहर" हुनु आवश्यक रहेको र त्यसका लागि कडा निर्माणका नियमहरू लागु गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। तर अरू त्यसमा असहमत छन्।

"यो उपत्यका औसत हिमाली उपत्यकाको तुलनामा धेरै अस्थिर एवम् मानव जीवन र निर्माणका लागि धेरै अविश्वसनीय देखिन्छ," अमेरिकाको प्लानेटरी साइन्स इन्टिच्युटका वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डा. जेफ्री एस. कार्गेल भन्छन्।

"यो राष्ट्रिय निकुञ्ज हुनुपर्छ। त्यहाँ मानिसलाई छोटो समयको लागि प्रकृतिको आनन्द लिनका लागि आउन र बाहिर निस्कन दिनुहोस्," उनी सुझाव दिन्छन्। 

उनी सन् २०१० मा पाकिस्तानी सहर अलियाबाद नजिकै भएको "उस्तै खालको भासिने कार्य"को उदाहरण दिन्छन्।

एउटा पहिरोले हन्जा नदीलाई अवरुद्ध पारेको थियो त्यसले पानीलाई तलतिर बग्न रोकेको थियो।

त्यसलाई अहिले अट्टावाद ताल भनिन्छ।

बीबीसीले अट्टावादमा पानीको सतह बढेपछि हजारौँ विस्थापित भएको जानकारी दिएको थियो।

उक्त स्थान अहिले पर्यटकीय स्थल बनेको छ।