'हामी कहाँ जाने?' घर भत्काउने निर्णयका कारण उत्तराखण्डमा हजारौँ मानिस बिचल्ली पर्ने चिन्तामा

भारतको सर्वोच्च अदालतले उत्तरी राज्य उत्तराखण्डमा ४,००० भन्दा धेरै घर भत्काउने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश दिए पनि मानिसहरू आफ्नो जीवनभरिको कमाइबाट बनाएका घरको भविष्यलाई लिएर चिन्तित बनेका छन्। 

बीबीसी हिन्दीका विनित खरे र दीपक जसरोटियाले हल्द्वानी नगरबाट यसबारे रिपोर्ट पठाएका छन्। 

अधिकारीहरूको दाबी अनुसार धेरैजसो मुस्लिम रहेका ५० हजारभन्दा बढी मानिस भारतीय रेल सेवाको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा बसिरहेका छन्। 

तर त्यहाँका बासिन्दाले दशकौँदेखि उक्त ठाउँमा बस्दै आएको र रेल सेवासँग उसको दाबी पुष्टि हुने कुनै कागजपत्र नरहेको बताएका छन्। 

गत डिसेम्बरमा महिनामा राज्यको उच्च अदालतले रेल सेवाका अधिकारीहरूलाई एक साताको सूचना दिएर त्यहाँ "अनधिकृत रूपमा बसिरहेका मानिसलाई हटाउन" आदेश दिएको थियो। 

उनीहरूले ज्यानुअरी १ तारिखदेखि त्यहाँबाट हट्नका लागि सूचना पाउन थालेका थिए। 

अन्तरिम आदेशमा के छ?

यद्यपि सर्वोच्च अदालतले बिहीवार उक्त आदेशलाई रोक्दै "हजारौँलाई रातारात अन्यत्र सार्न नसकिने" भन्दै "कार्यान्वयनयोग्य समाधान" खोज्नुपर्ने बताएको छ। 

यस खबरसँगै त्यहाँका बासिन्दाले एकखाले राहत महसुस गरेका छन्। 

उनीहरूले अस्थायी जितका लागि एकअर्कासँग अङ्कमालसाथ गर्दै बधाई साटासाट गरेका छन्। 

तर फेब्रुअरी ७ तारिखमा तोकिएको सुनुवाइको अर्को मिति नजिकिँदै गर्दा उनीहरू आशा र अन्योलको दोसाँधमा देखिन्छन्। 

बीबीसीले तीमध्ये केही परिवारसँग कुराकानी गरेको छ। 

'हामी कहाँ जाने?'

टीकादेवी कश्यप, ६५, का लागि घर गुमाउनु भनेको उनीसहित १४ परिवारका सदस्य तत्काल घरबारविहीन हुनु हो। 

उनले त्यहाँ सन् १९७० को मध्यतिर आएर आफ्नो जीवनको पूरा कमाइ अहिलेको घर बनाउन खर्चेकी थिइन्। 

साना कोठाहरू सहितको सो एकतले भवन उनका छोरा-बुहारीहरू र नातिनातिनाको घर हो। 

उनको परिवारले घरबाहिर ठेलामा खाने कुराहरू बेच्ने काम गर्छ।

उक्त लघु उद्यमले हुने आम्दानीले उनीहरूलाई दैनिक गर्जो टार्न मात्र सघाउँछ। 

तर घरहरू भत्काउने चर्चाले उनीहरूको सोही व्यवसायलाई समेत असर पारेको उनी बताउँछिन्। 

"हाम्रा ग्राहकहरू यहाँ आउन छाडेका छन्," उनले बीबीसीसँग भनिन्। 

"यसबेला हामी केही बचत गर्न सकेका छैनौँ र पकाउनका लागि केही छैन।"

टीकादेवीको परिवार मुस्लिम बहुल उक्त समुदायमा बस्ने थोरै हिन्दूमध्ये पर्छ। 

सन् २०२२ को राज्यसभा चुनावमा उनले भारतीय हिन्दू राष्ट्रवादी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)लाई सत्ता पुर्‍याउनका लागि मत दिनेमा उनी पनि थिइन्। 

"सरकारले गरिबको बारेमा सोच्नुपर्छ," उनले घर भत्काउने भए विकल्प पेस गर्नुपर्ने बताउँदै भनिन्। 

"हामीले यसअघि कङ्ग्रेस [भारतको प्रमुख विपक्षी दल]लाई भोट दियौँ। तर हामीले दुवैको शासनमा केही पाएनौँ।"

वर्षौँदेखि घरको कर तिरिरहेको भवन कसरी अचानक ‘गैरकानुनी’ ठहरियो भन्ने उनले अझै भेउ पाएकी छैनन्। 

"सरकारले सुरुमै हामीलाई यहाँ बस्न दिनु हुँदैनथ्यो। अहिले हामीले सब थोक बनाएपछि उसले घर भत्काउन चाहेको छ। हामी कहाँ जाने?" उनले प्रश्न गरिन्। 

अन्यत्र घर किन्ने कुरा उनको लागि सम्भव छैन। 

पाँच वर्षअघि श्रीमान् एउटा दुर्घटनामा परेपछि उनीहरूको घरको आर्थिक अवस्था झन् कमजोर बनेको छ। 

दुर्घटनाले उनको खुट्टा काम नगर्ने भएसँगै उनी हिँडडुल गर्न सक्दैनन्। 

महँगो उपचारले परिवारको थोरै भएको बचत समेत सकिएको छ। 

घर बचाउनका लागि कानुनी लडाइँ लड्ने अवस्था नभए पनि उनी आफ्नो घरको हकदार भएको प्रमाणित गर्न आवश्यक सबै कुरा गर्न प्रतिबद्ध छिन्। 

"मैले मेरा सबै रसिदहरू थप सुरक्षित ढङ्गले राखेकी छु," उनले भनिन्। 

"कुनै बेला यो सरकारी कर्मचारीअघि यो प्रमाणित गर्नुपर्ने हुनसक्छ।"

‘यो घटनासँग हाम्रो जीवन र मृत्यु जोडिएको छ’

टिनको छानो भएको मधुरो बत्ती सहितको झुपडीमा जाहिदा रोटी बेलिरहेकी थिइन्।

उक्त घरमा उनी आफ्ना छोरा-बुहारीहरू र नातिनातिनासाथ बस्छिन्। 

साँघुरो टहरोभित्र कुनै आकर्षक सजावट छैन। 

तर ५० आसपासको उमेरकी जाहिदा र उनको परिवारका लागि त्यो घर हो। 

"यो खराब अवस्थामा होला, तर कम्तीमा हामीसँग घर छ। यो भत्काइयो भने हामी कहाँ जाऊँला?" उनी प्रश्न गर्छिन्। 

उक्त घरसँग उनको गहिरो सम्बन्ध छ। त्यहीँ उनी दुलहीको रूपमा भित्रिएकी थिइन्। त्यहीँ उनका सन्तानहरू जन्मिए र त्यहीँ उनका श्रीमान्‌ले अन्तिम सास फेरे। 

उनको जेठो छोराले त्यही बस्तीमा सञ्चालन गर्ने तरकारी पसलले उनीहरूको घरखर्च चलाउँछ। घर भत्कनु भनेको उनीहरूको उक्त व्यवसाय पनि सकिनु रहेको उनी बताउँछिन्। 

"हामीहरू सडकमा पुग्नेछौँ। म यो सोचेर दिनरात रुन्छु," जाहिदा भन्छिन्। 

"हाम्रो जीवन र मृत्यु यस घटनासँग जोडिएको छ।"