नेपालीसँग 'अनुभव नहुँदा' नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकको खोजी, व्यवस्थापनका चुनौती कस्ता

सरकार र निजी क्षेत्र दुवैसँग सुरुङमार्ग सञ्चालनको अनुभव नहुँदा नागढुङ्गा सुरुङमार्गका निम्ति सेवा प्रदायक चयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको बताइएको छ।

आइतवार आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत् अनुभवी र सक्षम सेवा प्रदायक छनौट गर्ने उद्देश्य राखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"नेपाल सरकारसँग यस्ता परियोजनाहरू सञ्चालन गरेको अनुभव छैन," मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले बीबीसीसँग भने, "यहाँको निजी क्षेत्रसँग पनि त्यस्तो अनुभव नभएकाले पाँच वर्षका निम्ति भनेर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको हो।"

सेवा प्रदायकहरूबाट यस किसिमका सेवा लिनेबारे सार्वजनिक खरिद ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था नभएकाले निर्देशिकामार्फत् छुट्टै प्रबन्धसमेत गर्नु परेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

उक्त परियोजनालाई लक्षित गर्दै सरकारले हालै 'सेवा प्रदायकमार्फत् सार्वजनिक पूर्वाधारको सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत सेवा खरिद गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२' जारी गरेको थियो।

"सुरुङ मार्ग बन्यो तर बनिसकेपछि सञ्चालन र मर्मतसम्भारबारे कानुनी व्यवस्था थिएन। त्यस सम्बन्धमा नयाँ कार्यविधि बनेपछि मात्रै बोलपत्र प्रक्रिया भएको हो," सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता रामबन्धु सुवेदीले भने।

पहिलो पटक भएकाले नागढुङ्गा सुरुङमार्गको सञ्चालन "सरकारका निम्ति पनि सिकाइ नै भएको" मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन्।

"हामी कम कबुल्नेलाई दिने भन्छौँ तर केही नबुझेको मान्छेले हाल्ला। त्यसले पैसा उठाउने काम त गर्ला तर यहाँ 'जेट फ्यान'को मर्मत, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, एम्बुलेन्सको व्यवस्था लगायतका धेरै किसिमका कुराहरू छन्। सुरक्षाको कुरा मुख्य हो," पोखरेलले भने, "लागतको हिसाबले त्यति ठूलो होइन तर कामको प्रकृतिका हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपरेको हो।"

बोलपत्रका सर्त

नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका निर्देशक सौजन्य नेपालका अनुसार आवेदनका निम्ति सुरुङमार्ग सञ्चालनको अनुभव भएको अन्तर्राष्ट्रिय 'बिडर' नै हुनुपर्ने आइतवार आह्वान गरिएको बोलपत्रको मुख्य सर्त हो। "तर नेपालीहरूले पनि अनुभव प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्यले बोलपत्रमा भाग लिने विदेशी कम्पनीले कम्तीमा एक नेपालीसँग अनिवार्य 'जेभी' (जोइन्ट भेन्चर) गर्नुपर्ने सर्त समेत राखेका छौँ," नेपालले भने।

त्यसका निम्ति नेपाली साझेदारले विगतमा निर्माण तथा परामर्शको क्षेत्रमा १४/१५ करोडको काम गरेको अनुभव भए पुग्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

"लामो अवधिलाई लक्ष्य गरेर पनि बोलपत्र आह्वान गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसो गर्दा महँगो पर्न जान्छ। हाम्रो उद्देश्यचाहिँ अहिले नेपालीले पनि साझेदारी गरून् र पाँच वर्षमा सक्षम बनून् भन्ने हो," मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले भने, "बन्दै गरेका अन्य सुरुङमार्गको सञ्चालनका निम्ति पनि अनुभवी कम्पनीहरू चाहिन्छन्। भोलि अन्य यस्ता प्रकृतिका परियोजनाका निम्ति राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान हुन्छ।"

अन्तर्राष्ट्रिय 'बिडर'का अनुभवका सम्बन्धमा विभिन्न मापदण्डहरू तोकिएका छन्।

"बोलपत्रमा सामेल हुने कम्पनीसँग कम्तीमा सोह्र सय मिटरको सुरुङ सञ्चालन गरेको अनुभव हुनु पर्छ। मुख्य जिम्मेवारी भनेको उसले अनुभवप्राप्त पाँचजना विशेषज्ञ पठाउनु पर्ने हुन्छ, बाँकी काम नेपालीहरूले गर्छन्," आयोजनाका उपनिर्देशक सञ्जय पन्थीले भने।

उक्त बोलपत्रमा सामेल हुन पुस २ गतेसम्मको समय दिइएको छ।

नागढुङ्गा सुरुङमार्गको लम्बाइ २.६८८ मिटर छ। उक्त सुरुङले साबिकको सडक दूरीलाई झन्डै पाँच किलोमिटरले छोट्याउने अधिकारीहरू बताउँछन्।

सञ्चालनको ढाँचा

आयोजनाका निर्देशक सौजन्य नेपालका अनुसार बोलपत्र प्रक्रियाबाट छानिने कम्पनीले आयोजनाले 'तोकेको मापदण्डअनुरूप' सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्नु पर्ने छ।

"त्यसमा सुरक्षा व्यवस्थापनसहित आवश्यक मर्मतसम्भारका कामहरू पनि पर्छन्," नेपालले भने, "त्यसबाहेक सुरुङका दुवैतर्फ (पैसा उठाउने) 'टोल प्लाजा' सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै हुन्छ।"

तर छनौट हुने कम्पनीले 'टोल'बापत उठेको रकम भने चलाउन नपाउने उनले बताए।

"त्यसको रकमचाहिँ सोझै सडक बोर्डको खातामा जान्छ तर 'टोल' उठाइदिएबापत लाग्ने उनीहरूको जनशक्तिको लागत भने हामी दिन्छौँ।"

आयोजनाका अधिकारीहरूले उक्त सुरुङमार्गको सञ्चालन र मर्मतसम्भारका निम्ति वार्षिक २५ करोडदेखि ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गर्दै आएका छन्।

"हाम्रो अहिलेसम्मको अनुमानमा ६० प्रतिशत सवारी साधनहरू नागढुङ्गा टनलमार्फत् गए भने सुरुङमार्गको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार खर्च बराबरको रकम उठ्छ," निर्देशक नेपालले भने, "सञ्चालन र मर्मतसम्भारमा लाग्ने खर्च 'टोल' रकमबाटै धान्ने भन्ने हाम्रो अनुमान हो तर कति सवारी साधनले उक्त मार्ग प्रयोग गर्छन् भन्नेमा त्यो निर्भर हुन्छ।"

सरकारले उक्त मार्ग प्रयोग गर्दा लाग्ने दस्तुरको दर तय गरिसकेको छ।

सवारीसाधनका प्रकृतिअनुसार ६० रुपैयाँदेखि ६०० रुपैयाँसम्म दस्तुर उठाउने निर्णय भएको छ।

कहिले आउला सञ्चालनमा

सुरुङ संरचनाका सबै काम सकिएको तर पश्चिमतर्फको मुखको बाहिरपट्टि पहिरोका कारण सडक निर्माणको काम सक्न बाँकी नै रहेको आयोजना निर्देशक नेपाल बताउँछन्।

"बोलपत्रको प्रक्रिया चलिरहँदा त्यो काम पनि सँगै अघि बढाउनु पर्ने छ। मनसुनका कारण हामीले बीचमा काम गर्न पाएका थिएनौँ। सन् २०२६ को ज्यानुअरीबाट सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने हाम्रो पूर्व योजनामा थोरै विलम्ब हुने देखिन्छ तर धेरै पर धकेलिँदैन।"

त्यसअघि 'परीक्षण सञ्चालन' गर्नेबारे छलफल भइरहेको तर सर्वसाधारणका निम्ति सेवा प्रदायक खटिएपछि मात्रै पूर्ण रूपमा खुला गरिने नेपालले बताए।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले पनि पुसबाट सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य कायमै रहेको बताउँछन्।

"हामीले ढिलोमा पुसको अन्तिम भनिराखेका छौँ। एकाध महिना तलमाथि होला तर काम हुन्छ। भोलि बोलपत्र नै परेन भने वा योग्य नआएर पुन: बोलपत्र गर्नु पर्‍यो भने अर्कै कुरा भयो," उनले भने।

६ वर्षअघि सुरु भएको उक्त आयोजनाका लागि काम सम्पन्न गर्न सुरुमा साढे तीन वर्षको समयावधि दिइएको थियो। तर पछि पटक पटक म्याद थपेर यही कात्तिकमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य तालिका बनाइएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।