फिर्ता बोलाइएका राजदूतमध्ये चन्द्र घिमिरेको राजीनामा, अरू 'फर्कने क्रममा'

सरकारले ११ देशबाट नेपाली राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा उपस्थित हुने गरी बोलाएपछि उनीहरू नेपाल फर्किने क्रम जारी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यूकेका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले भने आफूले पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन्।

कतिपय देशबाट राजदूतहरू हिँडिसकेका र केही स्वदेश नै पुगिसकेका सम्बन्धित राजदूतावासका अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका हुन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले ती सबै राजदूतहरूलाई बिहीवारसम्म काठमाण्डू फर्कन म्याद दिएको छ। कामकाज गर्ने गरी बोलाइएकाले उनीहरूलाई मन्त्रालयमा सोहीअनुसार व्यवस्था मिलाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताए।

मन्त्रालयमै 'व्यवस्था'

काठमाण्डू बोलाइएका सबै ११ राजदूतहरू सम्पर्कमै रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

"उहाँहरू अहिले यात्राकै प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। कोही भरेसम्म आउनुहोला, कोही भोलि पुग्नुहोला। उहाँहरू सबैजना सम्पर्कमै हुनुहुन्छ," मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"आउने कुरामा दुईमत छैन। यहाँ आइपुग्नलाई आजसम्म त दिइएकै समय हो। ठ्याक्कै यति जना आइपुग्नुभयो भन्ने कुरा भोलिसम्म थाहा हुन्छ," उनले अगाडि थपे।

सरकारको निर्णयबमोजिम उनीहरूका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमै ठाउँ मिलाइने प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीले स्पष्ट पारे। "उहाँहरूका लागि मन्त्रालयमै ठाउँ हुन्छ। उहाँहरूको विज्ञता, ज्ञान, सीप र अनुभवका कुरा हामीले लिने हुन्छ। आवश्यकतानुसार थप केही काम भए छलफल गरी हामी गर्छौँ," उनले भने।

चन्द्र घिमिरेले आफू बुधवार राति काठमाण्डू फर्किएको बताउँदै आफूले पदबाट राजीनामा दिएको बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएका छन्।

'प्रगति विवरणसँगै राजीनामा'

यूकेका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रप्रसाद घिमिरेले काठमाण्डू आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवसमक्ष आफूले प्रगति विवरणसँगै राजीनामा दिएको बताएका छन्।

"चार वर्षका लागि नियुक्त भएको भए पनि मैले नौ महिना मात्र कार्य सम्पन्न गर्न पाएँ। मैले १५ पृष्ठ लामो प्रगति प्रतिवेदन बुझाएको छु र त्यससँगै मैले राजीनामा पनि बुझाएँ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

राजीनामाको कारणबारे उनले भने, "एउटा राजदूतले देशको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्मानजनक तरिकाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले सम्मान पाएन भने काम गर्न सक्दैन। त्यसैले मैले सचिवज्यूलाई राजीनामा दिइसकेँ।"

तात्कालिक सरकारले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भई राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएर अनि बेलायत सरकारबाट एग्रिमो पाएर आफू नियुक्त भएको स्मरण गरे।

यसअघि घिमिरेले लन्डनस्थित दूतावासमा आफ्नो कार्यकक्षको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै इतिहासले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने टिप्पणी गरेका थिए। "अलबिदा यूके! तिमीले देखाएको निःसर्त स्नेह र आदरका निम्ति म निकै कृतज्ञ छु। इतिहासले मेरो मूल्याङ्कन गर्ने छ," उनले लेखेका छन्।

फर्केर काठमाण्डूमा 'छलफल' गर्ने योजना

सरकारले "अविश्वास" गरेर फिर्ता बोलाएका अरू राजदूतहरूले अब के गर्छन् भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ।

सरकारले भनेअनुसार काठमाण्डू पुगेर मन्त्रालयमा उपस्थित हुने अथवा नहुने भन्नेबारे उनीहरूले मुख खोलिसकेका छैनन्।

काठमाण्डू फर्किन लागेका इजरेलका लागि राजदूत धनप्रसाद पण्डितले त्यसबारे निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिए।

"म ठ्याक्कै प्लेन चढ्न लागेको छु। काठमाण्डू पुगेर अरू साथीहरूसँग पनि छलफल गरी के गर्ने भन्छु। अहिलेलाई यति मात्र भनेँ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

अदालतको आदेशले 'समस्या'

अन्तरिम सरकारको निर्णय रोक्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशले निकास दिनेभन्दा उल्टै समस्या सिर्जना गरेको नेपाली कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"नेपाली राजदूतहरू फिर्ता बोलाइएको जानकारी सम्बन्धित देशहरूलाई गराइसकिएको छ। तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उहाँहरू यथास्थितिमै हुनुभयो। उहाँहरू जिम्मेवारीमा फर्किनलाई अब फेरि तत्‌तत्‌ देशले एग्रिमो पठाउनुपर्‍यो," एउटा नेपाली कूटनीतिक नियोगका अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

कतिपय कानुनविद्‌ले पनि अदालतको आदेशलाई "नजिरविपरीत" र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमा "प्रश्न उठेको देखिएको" भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।

"राजदूतसम्बन्धी नै नजिरमा यो सरकारको नीतिगत विषय भएको हुनाले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्ने थियो। विगतमा त्यसरी कतारकी राजदूत मायाकुमारी शर्माले आफूलाई फिर्ता बोलाइएपछि दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको थियो," सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बीबीसीसँग केही दिनअघि भनेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्ले असोज ३० गते गरेको निर्णयमा काठमाण्डू बोलाइएका राजदूतहरूको पदावधि बाँकी नै रहेको, बोलाउनुपर्ने कारण निर्णयमा नदेखिएको, नयाँ नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै कार्य भए गरेको भन्ने अवस्था पनि नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले हाललाई उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।

पृष्ठभूमि के हो

अमेरिका, चीन, यूके, रुस, जापान, कतार, मलेशिया, साउदी अरब, जर्मनी, इजरेल र स्पेनका राजदूतहरूलाई काठमाण्डूमा काम गर्ने गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गत साता मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले गरेको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनालले सरकारलाई विश्वास नभएका कारण राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइएको बताएका थिए।

कार्तिक २० गतेसम्म काठमाण्डू आइपुग्न भनिएका कारण फर्कन ठिक्क परेका राजदूतहरूलाई तत्काल फिर्ता हुन नपर्ने अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले गत आइतवार दिएपछि उनीहरू अलमलमा देखिएका थिए।

राजनीतिक सिफारिसमा नियुक्त भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् अङ्कुश लगाएको भोलिपल्ट परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमवार उनीहरूलाई सिंहदरबारमा हाजिर हुन पत्राचार गरेको पाइएको थियो।

तर तत्काल राजदूत नियुक्त गर्ने अवस्था नरहेको पृष्ठभूमिमा कूटनीतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिने देशहरूबाट राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइएकामा कतिपयले सरकारको आलोचना गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।